काठमाडौं- नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिने जलविद्युत् आयोजनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संयुक्त कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ। कार्यदलमा दुवै देशका बढीमा तीन-तीन सदस्य रहनेछन्।
भारतका तर्फबाट नेपालको कुनै एक ठूलो आयोजना संयुक्तरूपमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसका लागि सरकारीस्तरमा संयुक्त लगानीका कम्पनी स्थापना हुनेछ। सोही कम्पनीले पहिलो चरणमा एउटा ठूलो क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नेछ।
दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको आज यहाँ सम्पन्न नवौँ बैठकमा संयुक्तरूपमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कार्यदलमा सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए।
भारतको सरकारी स्वामित्वको सतलज विद्युत् निगमले सङ्खुवासभामा कूल ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। सो आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर) ले जिम्मा लिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको भने हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन।
संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षता गर्नुभएको थियो। बैठकमा दुई देशबीच मौजुदा प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, अरुण तेस्रो जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तरदेशीय विद्युत् आयात-निर्यातलगायतका विषयमा छलफल भएको सहसचिव चटौतले जानकारी दिए।
हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात भइरहको बिजुलीको क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। हाल सो प्रसारण लाइनबाट ३ सय ५० मेगावाट बराबरको बिजुली आयात भएको छ। सो क्षमता वृद्धि गरी ६ सय मेगावाट पुर्याइने भएको छ। यस्तै हेटौँडा-ढल्केबर इनरुवा ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन सन् २०२३ मा सम्पन्न भएपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात हुने विद्युत्को क्षमतलाई थप बढाइनेछ।
दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि संयुक्त कम्पनी
संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अप्रिल २०२२ सम्म नेपाल र भारतको संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको छ। कूल ४ सय केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन १ सय ४० किलोमिटर लामो छ। त्यसमध्ये नेपालतर्फ २० किलोमिटर र भारततर्फ १२० किलोमिटर पर्छ। त्यसका लागि नेपालतर्फको लगानी नेपाल सरकार आफैँले व्यवस्था गर्नेछ। भारतीय भू-भागमा पर्ने संरचनाका लागि आवश्यक लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारुपाका हकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारत सरकारको पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडको संयुक्त उपक्रम स्थापना गरिनेछ।
संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न पावर ग्रीडले लिनुपर्ने स्वीकृति तथा उक्त कम्पनी र प्राधिकरणबीच सम्पन्न गर्नुपर्ने इम्प्लिमेन्टेशन एण्ड ट्रान्समिशन सर्भिस एग्रिमेन्ट (आइटीएसए) कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने सहमति भएको छ।
बिजुली निर्यात हुनेमा आशावादी
भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पेश गरेको विभिन्न निवेदन आउँदो वर्षायाम अगाडि नै स्वीकृति प्रदान गर्न नेपालले गरेको अनुरोधलाई भारतका तर्फबाट सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको बैठकमा सहभागी अधिकारीहरुको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी मनसुनमा ८५० मेगावाट बराबरको बिजुली बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरेको छ। गत कात्तिकदेखि प्राधिकरणले कूल ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यात गरेको थियो। प्राधिकरणले गत वर्षदेखि नै बिजुली निर्यातका लागि पहल गर्दै आएको छ।
सो सम्बन्धमा आजको बैठकमा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी प्रचलित नियमानुसार चाँडै सहमति दिन भारतीय पक्ष तयार भएको छ। भारतको सहमतिपछि नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा प्रवेश गर्नेछ। निर्यातको अवसर नपाउँदा प्राधिकरणले गत मनसुनमा झण्डै पाँच अर्ब रूपैयाँ बराबरको बिजुली खेर गएको बताएको छ। त्यस्तै नेपाल र भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भावनाबारे संयुक्त प्रविधि टोलीले अध्ययन गर्ने भएको छ। रासस
