.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सम्पत्तिको खरिद-बिक्री सहज बनाउन भन्दै सरकारले लिज फाइनान्ससम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउने भएको छ।
.gif)
मन्त्रिपरिषद बैठकले लिज फाइनान्ससम्बन्धी विधेयक बनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले लिज फाइनान्ससम्बन्धी विधेयकको काम अब अघि बढाउने भएको छ।
.gif)
.gif)
हालसम्म बैंकिङ कानून तथा निर्देशिकाकै आधारमा सम्पत्तिको खरिद-बिक्रीको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। निश्चित सम्पत्तिमा ऋण लिने र त्यही धितोका आधारमा ऋण तिर्दै जाने र स्वामित्व कायम हुने व्यवस्था रहेको छ।
यसबाहेक उद्यम व्यवसायले पूरै सम्पत्तिको स्वामित्व सकार गरेर मूल्य तिर्नुभन्दा अल्पकालीन वा दीर्घकालीन लिजमा वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्न पाउँछन्। लिजसम्बन्धीको कानूनी व्यवस्था नहुँदा नेपालमा त्यस्तो अभ्यास खासै हुने गरेको छैन।
यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले लिज फाइनान्ससम्बन्धीको कानून बनाउन लागेको हो। वित्तीय तथा सञ्चालनलगायत सबै प्रकारका लिजको नियमन हुनेगरी कानूनी व्यवस्था यो कानून बनेपछि हुनेछ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि अब यसको तयारी मन्त्रालयले द्रुत गतिमा अघि बढाउने अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए।
लिज फाइनान्ससम्बन्धीको कानूनी व्यवस्थाको माग विगत लामो समयदेखि भएपनि सरकारले बल्ल अहिले आएर अगाडि बढाउन लागेको कुरा सकारात्मक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले बताए।
यो कानूनको अभावमा कुनै पनि व्यवसायले कि चर्को भाडा तिर्नुपर्ने कि महँगो मूल्य स्वीकार गर्नुको विकल्प अहिले नभएको उनको भनाइ छ। तर लिजसम्बन्धी कानून भएमा सामान्यत: निश्चित लिज सम्झौता हुने, त्यसमा खरिदको पनि अप्सन हुने भएकाले ठूला उद्यम व्यवसायका लागि राम्रो हुने उनको भनाइ छ।
‘तर यस्तो कानून बनाउँदा नेपालको अवस्था हेरेर व्यवहारिक बनाउनुपर्छ। नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्दा नक्कल गर्ने चलन हाम्रोमा छ, त्यसमा सचेत भने हुनुपर्छ’ उनले भने।
