काठमाडौं- संघ सरकारअन्तर्गतको खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी र ढल व्यवस्थापनका लागि करिब ३ खर्ब रुपैयाँको लगानी अघि बढाएको छ। मेलम्ची खानेपानी परियोजनाबाहेक २ सय ४० वटाभन्दा बढी परियोजनामा उक्त लगानी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ती सबै आयोजनामा वैदेशिक अनुदान र ऋणभन्दा पनि सरकार र स्थानीय उपभोक्ताको लगानी रहेको खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव कमलराज श्रेष्ठ बताउँछन्।

हाल निर्माणाधीन अधिकांश ती परियोजनाहरु आव २०७९/८० मा सुरु भएका हुन्। साथै अहिलेको ठेक्का सम्झौताअनुसार आव २०८५/८६ मा ती परयोजनाहरु सम्पन्न हुन्छन्।

‘सम्झौता अनुसार काम हुन्छ कि हुँदैन, हामीले बजेट पुर्याउन सक्छौँ/सक्दैनौँ वा निर्माण गर्ने पक्षले काममा तिव्रता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने एउटा विषय रहन्छ’ सहसचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्मको सम्झौताअनुसार खानेपानी मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौता गरेको सबै परियोजना आव २०८५/८६ मा सकिन्छन्।’

२ सय ४० परियोजनामध्ये ढल व्यवस्थापनतर्फका १९ र खानेपानीतर्फका २२१ वटा परियोजना निर्माणाधीन छन्। यी परियोजनाको सम्झौता रकम २ खर्ब ७३ अर्ब ५८ करोड ८६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

जसमध्ये १८ अर्ब ८५ करोड ३५ लाख २ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। अब सरकारसँग २ खर्ब ५४ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ दायित्व बाँकी छ। तर उक्त रकम बराबरको काम सम्पन्न नभएको अर्थात् निर्माणकै अवस्थामा रहेकाले तत्कालका लागि बजेट जुटाउनु पर्ने दबाबमा मन्त्रालय छैन। खानेपानी मन्त्रालयले अबको ४ वर्षमा उक्त रकम क्रमश: भुक्तानी गर्दै जानुपर्ने हुन्छ।

सम्भव छैन लक्ष्य भेटाउन

दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सरकारले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत नागरिकको घरमा सुरक्षित खानेपानी पुर्‍याउने योजना अघि सारेको छ। तर कामको गति हेर्दा लक्ष्य पूरा हुनेमा मन्त्रालयकै कर्मचारी विश्वस्त छैनन्।

हाल सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा २९ र आधारभुत खानेपानीको पहुँचामा ९० प्रतिशत सर्वसाधारण छन्। तर, सरकारले सुरक्षित खानेपानीको पहुँच वार्षिक २ प्रतिशतका दरले मात्रै बढाउँदैछ। अर्थात् यहि गतिमा खानेपानीको काम गर्दा सन् २०३० सम्म करिब ४२ प्रतिशत सर्वसाधारणसम्म मात्रै सुरक्षित पानीको पहुँच पुग्ने सहसचिव श्रष्ठले बताए।

‘वार्षिक २ प्रतिशतका दरले सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार भइरहेको छ। मन्त्रालयको काम गर्ने क्षमताअनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदायो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून भएको हो’ उनले भने। मेलम्चीको खानेपानी बाह्रै महिना काठमाडौंमा आपूर्ति गर्न नसक्दा त्यसलाई सुरक्षित पानीको रुपमा गणना गरिएको छैन।

साथै अझै ४/५ वर्षसम्म मेलम्चीको पानी आपूर्ति बाह्र महिना नहुने सहसचिव श्रेष्ठले बताए। ‘मेलम्ची आएपनि ६/७ प्रतिशत मात्रै सुरक्षित पानीको पहुँच बढ्ने हो। त्यसैले २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना मैले देखेको छैन’ उनले भने।

साथै संघियता आएपछि मन्त्रालय मातहत देशभरी रहेका २० वटा कार्यालयलाई घटाएर १५ वटामा सिमित गरिएको छ। संविधानमा तीन वटै सरकारको साझा अधिकारका रुपमा खानेपानीलाई राखिएको छ।

जसले गर्दा एकले अर्कालाई देखाएर झन काम गर्न असहज भएको संघीय मन्त्रालयको अनुभव छ। साथै १५ वटा कार्यालयबाट ७७ जिल्लाको खानेपनीको व्यवस्थापन गनुपर्दा झन चुनौती बढेको बताइएको छ।

‘जस लिन र आयोजना राख्ने बेला तीनै तहका सरकारको प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ। अनि काम गर्ने समय आएपछि एकले अर्कोलाई देखाउने, उसको जिम्मेवारी हो हामीले किन गर्ने, हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन, बजेट पुग्दैन जस्ता कुरा गरेर पन्सिने प्रवृति छ’ बिजनेस न्युजसँग सहसचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी सबै यसका जिम्मेवार र दाेषी हाैँ कसलाई के भन्ने?’

संविधानमै मौलिक हकका रुपमा स्वस्थ र सुरक्षित खानेपनीको पहुँच नागरिकले पाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर आधारभूत आवश्यकताको रुपमा रहेको पानीमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको गुनासो खानेपानी मन्त्रालयकै कर्मचारी गर्छन्।