काठमाडौं- विगत दुई वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा बढी नाफा देखाएपनि अन्तिम लेखापरीक्षणको क्रममा नाफा घट्ने गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा पनि बैंकहरुको यस्तै अवस्था आउने निश्चित छ। खराब कर्जा बढेपनि बैंकहरूले प्रोभिजनिङ कम देखाएर बढी खुद नाफा तथा वितरणयोग्य नाफा देखाएपछि राष्ट्र बैंकले अन्तिम लेखापरीक्षणको ढाँचा नै परिवर्तन गरेको छ।

सत्यतथ्य वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षकको रायलाई थप मजबुत बनाएको छ। 

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एक परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, नियन तथा विनियमहरुको पालना थप प्रभावकारी ढंगबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

कर्जाको जोखिमअन्तर्गत बैंकहरुले इएसआरएम फ्रेमवर्क, गैरबैंकिङ सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

यस्तै बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई समेत थप प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउने गरी राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेको छ। जसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण रिपोर्टको पूर्णरुपमा पालना, साइबर सुरक्षा जोखिम व्यवस्थापन र डिजिटल बैंक कारोबारको अनुपालनाको अवस्थाबारे समेत जाँच गर्ने अधिकार बाह्य लेखापरीक्षकलाई हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यस्तै प्राथमिक पुँजीकोष र न्यूनतम पुँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र कायम गरेको वा नगरेको तथा नियामकीय समायोजनको पालना भए वा नभएको जाँच गर्ने अधिकारसमेत अन्तिम लेखापरीक्षकलाई राष्ट्र बैंकले दिएको छ। 

कर्जा प्रवाहको क्रममा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको पहिचान, राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाबमोजिमको प्रोभिजनिङ कायम र सेयर कर्जाको विषयमा समेत राय व्यक्त गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षकलाई दिएको छ। 

नियामकीय व्यवस्थाहरुमा भएको परिवर्तन, क्रेडिट लस मोडल अपनाएका कारणले इम्पियरमेन्ट चार्जमा भएको परिवर्तन, इम्पियरमेन्ट चार्जबारे वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएको विवरणमा समेत राय व्यक्त गर्ने अधिकार अन्तिम लेखापरीक्षकले पाएको छ। 

बैंकहरुले प्राइभेट भेन्चर क्यापिटलमा गरेको लगानी, स्थिर सम्पत्तिको खरिद तथा निर्माण र यसको प्रयोगको अवस्था, राष्ट्र बैंकको प्रणालीको प्रयोगको अवस्था र वित्तीय संस्थाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको वास्तविकता, शाखाहरुको कारोबारको स्थिति, अग्राधिकार सेयर जारी गरेको वा नगरेको अवस्था, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिने गरेको सेवाशुल्क, अनसाइड सुपरिवेक्षणमा दिएको सुझावको कार्यान्वयनको अवस्थालगायतका विषयमा समेत बाह्य लेखापरीक्षकले राय प्रस्तुत गर्नसक्ने व्यवस्थासहित राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाहरु संशोधन गरेको छ।