काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी तथा आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थित गर्न विभिन्न कार्यदल तथा वार्ता समिति गठन गरेको छ। श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारी तथा आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न छवटा कार्यदल तथा समिति गठन गरेका हुन्।

वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन गर्न मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिन सरोकारवालासँग छलफल गरी कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयको राय लिई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न अन्तिम मस्यौदा प्रस्तुत गर्नेछ।

श्रम प्रशासनको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि श्रम ऐन, नियमावली संशोधन गर्न श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरिएको छ। श्रमिक सहकारी समूह गठन तथा परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गर्न श्रमिक तथा उनीहरुको परिवारको कल्याणका लागि श्रमिक सहकारी गठनको अवधारणा ल्याइएको हो। यो अवधारणा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश छ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने विषयमा अध्ययन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने क्रममा नै स्वास्थ्य बीमा गराएको परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरिएको छ। 

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउन सातै प्रदेश र ७७ जिल्लाका कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक पठाउन संयुक्त कार्यसमुहमा प्रतिनिधित्वका लागि मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजककत्वमा सात सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने प्रयोजनका लागि इजरायलले यसअघि नै द्विपक्षीय वार्ता र छलफलका लागि वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ। टोलीले निर्माण क्षेत्रमा माग गरिएको श्रमिक सङ्ख्या, न्यूनतम योग्यता, तालिम, छनोटको विधि, न्यूनतम पारिश्रमिकजस्ता विषयमा इजरायली टोलीसँग छलफल गर्नेछ।

नेपाल र इजरायल सरकारबीच भएको श्रम समझदारीअनुसार इजरायलको श्रम बजारमा केयर गिभरका रुपमा नेपाली श्रमिक यसअघि नै जान थालेका छन् । यस्तै दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजककत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।

भगिनी सम्बन्ध कायम भएका दक्षिण कोरिया र नेपालका स्थानीय सरकारबीच सहमति गरेर मौसमी कामदार पठाउने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दक्षिण कोरियाको न्याय मन्त्रालयले त्यहाँको ग्रामीण क्षेत्रमा तीनदेखि पाँच महिनाका लागि मौसमी कामदारको रुपमा विदेशी नागरिक ल्याउने नयाँ नियम हालै जारी गरेको छ।

कोरियाको विभिन्न नगरसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरेका नेपालका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले श्रममन्त्री श्रेष्ठसँग भेट गरी मौसमीरुपमा कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए। मङ्गलबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखले भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी आफ्ना क्षेत्रका युवालाई कोरियालगायत देशमा कसरी पठाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा जिज्ञासा राखेका थिए।

व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल, चन्द्रागिरि नगरपालिका प्रमुख घनश्याम गिरी, कमलामाई नगरपालिका प्रमुख खड्गबहादुर खत्री, तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरेलगायतले मौसमी कामदार पठाउने व्यवस्था गरिदिन मन्त्रालयसमक्ष आग्रह गरेका थिए। रासस