काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक पेश्की खर्च विधेयक तयार गरेको छ। मंगलबार संसदबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू पारित नहुने निश्चित भएपछि अर्थ मन्त्रालयको कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो। 

मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार मंगलबार दिउँसो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई वियधेकको मस्यौदा बुझाएको थियो। 'संसदबाट बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक पास नहुने भएपछि पेश्की खर्च विधेयक तयार गरिएको हो,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, '२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि जेठ १५ मा नै बजेट आउँछ र पास हुन्छ भन्ने अपेक्षाका आधारमा अहिलेसम्म पेश्की खर्च विधेयक तयार गरिएको रहेनछ।' 

मन्त्रालयले पेश्की खर्च विधेयकको तयारी गरे पनि सरकारले संसदमा पेश भने गरेन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी खर्च भुक्तानी ठप्प हुने अवस्था आउँदा गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले खर्च रोकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। 

सरकारले खर्चलाई निरन्तरता दिने हो भने अध्यादेशको अब विकल्प छैन। तर त्यसका लागि संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्छ। अहिले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने अवस्था नभएकाले नेपालको बजेट इतिहासमा पहिलोपटक सरकार खर्च गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजमा परेको छ। 'मंगलबार बिहानको अवस्था हेर्दा पेश्की खर्च विधेयक पेश हुने अनुमान थियो, तर सरकारले त्यो बाटो लिएन,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। 

सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पास गर्न नसकेपछि विनियोजन ऐनअनुसारका खर्च गर्न बन्देज लागेको छ।