काठमाडौं- बैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धीको विधेयकको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिमा नियमित स्रोतबाट आवश्यकताअनुसारको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सकिने अवस्था नभएको बताएका छन्। 

राजस्व तथा सार्वजनिक ऋणबाट मात्र विकास आयोजना बढाउन नसकिने भएरै लगानीका नयाँ स्रोतको खोजी गर्न यो नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ। यद्यपि यसमा पनि सांसदहरूले धारिलो प्रश्न गरिरहेका छन्।

एचआईडीएसएल, निफ्रा जस्ता संस्था ल्याए पनि तिनिहरूले औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। यस्तोमा सरकारले थालेको यो पहलमाथि प्रश्न उठेका छन्। 

तर अर्थमन्त्रीले निरन्तर भनिरहेको 'सरकारले नियमित स्रोतबाट आवश्यकताअनुसारको विकास गर्न नसकिने' विषय गम्भीर बनेको छ। पछिल्लो आठ वर्षदेखि सरकारले नयाँ विकास निर्माणका ठूला परियोजना अघि बढाउन सकिरहेको छैन। मुलुकमा वित्तीय संघीयता लागु भएपछि नेपाल सरकारले ठूला र उल्लेखनीय विकास आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन। 

अमेरिकी सहयोग एमसीसीको अनुदानमा निर्माण हुने प्रसारणलाइन बाहेक उल्लेखनीय नयाँ परियोजना सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन। चर्चा चलेपनि पहिले नै सुरू भएकै आयोजनाको निरन्तरताबाहेक नयाँ विकासका आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। 

सानातिना आयोजनाबाहेक ठूलो लागतका राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बुस्ट गर्ने सिग्नेचर आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। १/२ दशकदेखि नै निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भएपछि नयाँ सुरू हुन सकेका छैनन्। 

भूकम्पपछिको निर्माण र कोभिडकालमा लिएको ऋणको खर्च भइसकेको, ऋणको भुक्तानीको दायित्वसँगै सिर्जना भएको चालु दायित्वले नियमित बजेटमै ठीक हुने भएकाले नयाँ आयोजना अघि बढाउन कठिन भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। 

रेल, सुरूङ तथा द्रुतमार्गको योजनाको घोषणा भएपनि त्यस्ता कतिपय आयोजनाको सुरुवाती अध्ययन भएर थन्किएका छन् भने कतिपय घोषणामै सीमित भएका छन्। खर्चको दायित्वअनुसार राजस्व बढ्न नसकेको र अर्कोतिर ऋणको दायित्व पनि उच्च हुँदै जाँदा नयाँ योजना अघि बढाउन नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

अघि बढाएपनि समयमै सम्पन्न नहुने भएकाले बरु निर्माणाधीनहरूलाई नै स्रोतको अभाव हुन नदिँदा समयमै सम्पन्न हुने भन्दै विगतमा केही समय नयाँ योजना रोकिएको थियो। तर पछिल्लो आठ वर्षदेखि उल्लेखनीय सिग्नेचर आयोजना अघि नबढ्दा विकासोन्मुख मुलुकको विकासको गति नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।