काठमाडौं- सांसदहरूले छलफल गरी कानून निर्माण गर्ने थलो संसद भवनबाट नै देश विकासको दिशा तय हुन्छ। तर त्यही थलो २०६५ सालदेखि भाडाको भवनमा छ। जहाँ अहिले वार्षिक १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ भाडा खर्च भइरहेको छ। 

सरकारले २०६५ सालदेखि नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सञ्चालन गर्दै आएको हो। भाडाको घरमा संसद चलेको ११ वर्षपछि सरकारले २०७६ असोजमा नयाँ भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि सार्‍यो।

सिंहदरबारभित्र अत्याधुनिक प्रविधिसहितका १२ वटा भवन बनाउन २०७६ असोज १६ मा ‘तुँदी र सेक’ जोइन्ट भेन्चर (जेभी)सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। निर्माणाधीन संसद भवनको जिम्मेवार सरकारी निकाय सहरी विकास मन्त्रालय हो। मन्त्रालयले सिभिल अर्थात् भवन र इन्टेरियर डिजाइन (भित्रि साजसज्जा) गरी दुई चरणमा ठेक्का लगाएर काम गर्दैछ।

सिभिलतर्फको काम २०७६ असोजमा सुरु भएपनि इन्टेरियर डिजाइनका लागि २०८० असार अन्तिममा केसी र श्यामसुन्दर बानियाँको जेभी कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो।

इन्टेरियर डिजाइनको ठेक्का २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख ९० हजार रुपैयाँमा भएको थियो। सिभिलतर्फको ठेक्का भ्याटबाहेक ५ अर्ब २ करोड १ लाख ४२ हजार ९३० रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको तुँदी सेक जेभीका प्रोजेक्ट मेनेजर प्रमेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन्। निर्माणका लागि म्याद थपिएसँगै लागत रकम पनि बढेर ५ अर्ब ५७ करोड ८ हजार ९ सय ११ रुपैयाँ पुगेको छ।

यसरी भवन र साजसज्जा दुवैको कुल सम्झौता रकम ७ अर्ब ९१ करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ। २०७६ सालमा सम्झौता भएको १२ वटा भवन निर्माणको सुरुवाती म्याद २०७९ असोज १५ सम्म थियो। त्यस्तै २०८० असारमा सम्झौता भएको साजसज्जाको सुरुवाती म्याद २०८१ असारसम्म थियो।

सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नभएपछि पटकपटक म्याद थप गरेर दुवै ठेक्काको म्याद २०८२ पुस १६ गतेसम्म पुर्‍याइएको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनाली बताउँछन्।

उनका अनुसार साउनसम्म सिभिलतर्फ ८६ प्रतिशत र इन्टेरियर डिजाइनमा २० प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। साथै स‌ंसदको हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसद भवनबाट गर्ने योजनाअनुसार काम भइरहेकाे प्रवक्ता मैनालीको दाबी छ।

१२ वटा भवनमध्ये ११ वटाको छाना छाइसकिएको छ। बाँकी एउटा भवनको पनि छिट्टै सम्पन्न हुने दाबी तुँदी सेक जेभीका प्रोजेक्ट मेनेजर प्रमेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन्। भवनमा एसी, ढल, पानीको पाइप तथा नेटको तारहरू मिलाउन बाँकी छ।

त्यस्तै इन्टेरियर डिजाइनतर्फ रंगरोगन, कुर्सी, सुरक्षाका अन्य उपकरणहरू जडान गर्नुपर्ने हुन्छ। सामानहरू भएमा जडान गर्न धेरै समय नलाग्ने भएकाले अहिले २० प्रतिशतमात्रै काम हुँदा आत्तिनु नपर्ने प्रवक्त मैनालीले बताए।

सिंहदरबारभित्र १ सय ७३ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद भवन निर्माणाधीन छ। त्यहाँ प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, सामूहिक लबी, अतिविशिष्ट कक्ष र क्यान्टिन, कर्मचारी, लाइब्रेरी, प्रिन्टर, सुरक्षा निकाय बस्ने कार्यालयहरू रहने बताइएको छ।

त्यसबाहेक खुला चौर, बगैँचा, सडकपेटी राखेर अत्याधुनिक तरिकाले भवन बन्दैछ। सबै भवन काठमाडौंका स्थानीय वास्तुकला झल्कने खालका छन्।

हाइटेक आधुनिक इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रविधिअनुसार निर्माण गरिएकाले अबको कम्तिमा पनि एकसय वर्षसम्म विश्व बजारमा भित्रिने नयाँ प्रविधिहरू जडान गर्न मिल्ने गरी नयाँ संसद भवन बनाएको मन्त्रालयको दाबी छ।

चारवटा मुख्य गेट

सिंहदरबारको उत्तरतर्फ बन्दै गरेको संसद भवन पस्न चारवटा गेट खुला हुने बताइएको छ। जसमा एउटा मुख्य विशिष्ट व्यत्ति (भीभीआईपी) प्रवेश गर्ने गेट सिंहदरबारभित्र अर्थात् भवनको दक्षिणतर्फ पर्छ। सांसदहरू पश्चिम गेटबाट प्रवेश गर्न मिल्छ। जुन गेट न्यूप्लाजातर्फ पर्छ।

सांसदहरू प्रवेश गर्ने गेटको सुरुको एउटा गेटबाट प्रवेश सिधै हुन्छ भने नजिकै रहेको अर्को गेटमा चेकिङ भएपछि मात्रै मुख्य भवनभित्र प्रवेश गर्न पाइन्छ। त्यस्तै पूर्वतर्फ अर्थात् अनामनगरतर्फको गेटबाट भने कर्मचारी र सर्वसाधारणले प्रवेश गर्न पाउँछन्।

नयाँ बानेश्वरमा वार्षिक १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ भाडा 

संसद भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सरकारको वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ भाडाका नाममा खेर गइरहेको छ। २०६५ सालमा नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई वार्षिक ९ करोड रुपैयाँ तिर्नेगरी सरकारले भाडामा लिएको थियो।

पछिल्लो पटक २०७९ साल भाडा वृद्धि भएसँगै अहिले सरकारले वार्षिक १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ भाडा तिरिरहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। सम्मेलन केन्द्रभित्रै लगानी बोर्ड नेपाल र कानून आयोगको कार्यालय पनि छन्।

जसका कारण १६ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्ये २ करोड रुपैयाँ लगानी बोर्ड र कानून आयोगले तिर्छन्। बाँकी साढे १४ करोड रुपैयाँ भने संसद भवनले नै तिर्दै आएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन्।

‘अहिले यहाँको भाडा बढाउनेतर्फ होइन पुसबाट नयाँ संसद भवनमा सर्न पाइन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले गरिहेका छौँ’ प्रवक्ता गिरीले भने।