काठमाडौं- नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) लाई नेपाल राष्ट्र बैंकले डिबेञ्चर र अन्य ऋणपत्र जारी गर्नका लागि सहज व्यवस्था गरिदिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार निर्देशन जारी गर्दै निफ्राले कुनै आर्थिक वर्षमा पाँच पूर्ण आर्थिक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि बाँकी रहेको ऋणपत्र वापत भुक्तानी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम बराबर बोनस सेयर जारी गरेमा सो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको हो।
निर्देशनमा सो वर्षमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम उक्त वर्ष पश्चातका आर्थिक वर्षहरूमा थप गरी समानुपातिक आधारमा अनिवार्य रूपमा उक्त कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै पूर्वाधार विकास बैंकले स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी ऋणपत्र जारी गरेमाभुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य हुने छैन।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेको र साधारण सेयर जारी गरी धितोपत्र विनियम बजारमा सूचीकृत भइसकेको पूर्वाधार विकास बैंकले बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्मको डिबेञ्चर/अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।
त्यस्तो निवेदन माथि आवश्यक छानबिन गरी उपयुक्त ठानेमा यस बैंकले डिबेञ्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ।
डिबेञ्चर/अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने पूर्वाधार विकास बैंकले निष्काशन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्ष बाहेकका प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक आधारमा रकम भुक्तानी कोष अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्नेछ।
