काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले ‘भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकिकृत निर्देशन २०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकले निर्देशन २०७७ लाई खारेज गर्दै भुक्तानी सम्बन्धी नीतिहरू परिवर्तन गरेको हो।
एकिकृत निर्देशनमा मोवाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंक लगायतबाट कारोबार गर्दा त्यसको सीमा बढाइएको छ। प्रिपेड कार्डबाट प्रति कारोबारको सीमा १५ हजारले घटाइएको छ। प्रतिदिन कारोबार र प्रतिमहिना कारोबारको सीमा तोकिएको छ।
यसअघिको व्यवस्थामा प्रति कारोबार २५ हजार रुपैयाँ मात्रै पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थामा प्रति कारोबारको सीमा १० हजार तोकिएको छ। यसैगरी प्रतिदिन कारोबार २० हजार र प्रतिमहिना २ लाख सीमा तोकिएको छ। डेविट कार्डबाट हुने कारोबारमा कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कार्ड जारी गर्न पाउने भुक्तानी सेवा प्रदायकले प्रतिकारोबार अधिकतम ५ हजारसम्म विद्युतीय कारोबार गर्न पाउने भएका छन्।
मोबाइल बैंकिङ, क्युआर कोड र इन्टरनेट बैंकिङ मार्फत हुने प्रतिमहिना १० लाख, ३० लाख र ५० लाखको सीमा हटाइएको छ। मोबाइल बैंकिङ क्युआर कोडसमेत गरि प्रतिदिन २ लाख र इन्टरनेट बैंकिङमार्फत प्रतिदिन २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात अब मोबाइल बैंकिङ क्युआर कोडसहित कारोबार गर्दा प्रतिमहिना ६० लाख र इन्टरनेट मार्फत प्रतिमहिना ६ अर्बसम्म कारोबार गर्न पाउने छुट नयाँ व्यवस्थाले गरेको छ।
यसैगरी वालेटमार्फत रकमान्तर वा ट्रान्सफरको सीमा पनि हेरफेर गरिएको छ। बैंक खाताबाट वालेटमा र वालेटबाट बैंक खातामा प्रतिकारोबार ५० हजार, प्रतिदिन १ लाख र प्रतिमहिना १० लाख ट्रान्सफर हुने व्यवस्था गरिएको छ।
एक वालेटबाट अर्को वालेटमा प्रति कारोबार २५ हजार, प्रतिदिन १ लाख र प्रतिमहिना ५ लाखको सीमालाई निरन्तरता दिइएको छ।
एजेन्ट वा सवएजेन्टमार्फत वालेटमा प्रतिदन २५ हजार र प्रतिमहिना १ लाख पठाउने व्यवस्था हटाइएको छ। यसैगरी वालेटमा ५० हजार भन्दा बढी ओभरनाइट व्यालेन्स राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। संस्थागत व्यक्ति वा एजेन्ट बाहेक प्राकृतिक व्यक्तिले दिनमा १० वटा कारोबार मात्रै गर्न पाउने भएका छन्।
यसैगरी नेपाल सरकारको राजस्व भुक्तानी ‘आरएमआईएस’ मा आवद्ध भएका सेवाग्राहीले वालेटमार्फत भुक्तानी गर्दा प्रति ३ हजार सम्म ५ रुपैयाँ, १० हजारभन्दा माथि २० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। ३ हजारभन्दा माथि १० हजार सम्मको कारोबार शुल्क १० रुपैयाँलाई भने परिवर्तन गरिएको छैन।
यसैगरी रकम ट्रान्सफर सम्बन्धी शुल्कसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकले घटाइदिएको छ। ५० हजारसम्म १० रुपैयाँ, ५० हजारदेखि १ लाखसम्म २० रुपैयाँ र १ लाखभन्दा माथि ३० रुपैयाँ कायम गरेको छ। साथै केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मोवाइल बैंकिङ/इन्टरनेट बैंकिङ सम्बन्धी शुल्क समेत प्रत्येक ६/६ महिना वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न भनेको छ।
आरटीजीएस प्रणालीमा डिजिटल हस्ताक्षर र भेरिफिकेसन अनिवार्य
रियल टाइम ग्रस सेटलमेण्ड प्रणालीमा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागिसमेत केही नीतिगत परिवर्तनहरु भएका छन्। यस प्रणालीमा आवद्ध सर्भर, नेटवर्क कनेक्टीभिटी, मिडिलवेयर इन्टरफेस एप्लिकेशन, पाल्टफर्म, डिजिटल सिक्नेचर, इटोक्न, युजरनेम र पासवर्ड लगायको भौतिक तथा प्राविधिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीले विद्युतीय भुक्तानी गर्न पाउने
राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले पनि डेविट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/प्रिपेड कार्ड लगायत विद्युतीय भुक्तानी सम्वन्धी कार्ड जारी गर्न पाउने पाउने भएका छन्। यसअघि बाणिज्य बैंकहरुले मात्रै उक्त कार्डहरु जारी गर्न पाउथे।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै अब भुक्तानी सेवा प्रदायक (ईसेवा, खल्ती) लगायतले पनि स्वदेशी मुद्राका प्रिपेड कार्ड जारी गर्न पाउने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ।
यसैगरी निर्देशिनमा विद्युतीय कार्ड मार्फत कारोबार गर्दा पीओएस वा पीओटी मेसिन मार्फत क्यास आउट नभइ क्यास डिस्पेन्स अर्थात नगद प्राप्त नभई बैंक मौज्दात घटेमा ’ग्राहकले उजुरु गरेको वा नगरेको अवस्थामा’ भन्ने वाक्यांश थप गरिएको छ।
जसमा जारी गर्ने र प्राप्त गर्ने एउटै संस्थाको भएमा कारोबार भएको अर्को दिन ‘टी प्लस वान’ दिनसम्म राफसाफ गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सोही दिन नै यस्तो करोबार मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त संस्थाले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइ क्युआर बेस्ट कार्ड जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
