काठमाडौं- निजी क्षेत्रका सीपमूलक तालिम तथा प्रशिक्षण दिने संस्थाले अब सरकारको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट औपचारिक सम्बन्धन पाउने भएका छन्।

सरकारको ‘राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति नियमावली, २०८२’ स्वीकृत भएपछि निजी संस्थाले दिने तालिमको प्रमाणपत्रलाई पनि औपचारिक मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको हो।

हाल प्रतिष्ठानले ललितपुरको भैँसेपाटी, रूपन्देहीको बुटवल र सुनसरीको इटहरीबाट श्रममा आधारित अधिकतम ६ महिनासम्मका छोटो अवधिका व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

नयाँ नियमावलीले अब निजीस्तरका सीपमूलक उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक तालिम दिने संस्थालाई समेत सम्बन्धन दिने अधिकार प्रतिष्ठानलाई दिएको छ। ती संस्थाबाट उत्पादन भएका जनशक्तिको सीप परीक्षण र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी पनि सोही प्रतिष्ठानलाई तोकिएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेका अनुसार प्रतिष्ठानलाई ६ महिनासम्मको तालिम सञ्चालन, व्यावसायिक पाठ्यक्रम निर्माण र सीप परीक्षणको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार दिइएको छ।

साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन’ बाट ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४’ संशोधन गरी ६ महिनासम्मको सीपमूलक तालिमको परीक्षण प्रतिष्ठानमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार अब परीक्षणसम्बन्धी विधि र प्रक्रिया प्रतिष्ठानले नै तय गर्नेछ।

'यसअघि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले विभिन्न शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिँदै आएको छ,' प्रवक्ता घिमिरेले भने। तर सीटीईभीटी औपचारिक शैक्षिक पाठ्यक्रममै सीमित रहेकाले तत्काल श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, सडक कालोपत्र गर्ने, जुत्ता तथा धातुका सामग्री बनाउने, लुगा काट्ने-सिलाउनेजस्ता व्यावहारिक जनशक्ति उत्पादनमा अपुरो देखिएको थियो। अब प्रतिष्ठानले यी क्षेत्रका सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिष्ठानका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्माण, आतिथ्य सेवा र अन्य सेवामूलक क्षेत्रमा ५ हजार ३ सय जनालाई छोटो अवधिको तालिम दिइएको छ। सिलाइ-बुनाइ र ब्युटी पार्लरसम्बन्धी उद्यममा समेत सहभागी हुने चासो बढेको प्रतिष्ठानको भनाई छ। घरमै बसेर कम पुँजीमा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले विशेषगरी महिलाहरूका लागि सिलाइ-बुनाइ स्वरोजगारको प्रभावकारी माध्यम बनेको छ।

यो व्यवस्था लागु भएपछि निजी तालिम लिएका युवाले आफ्नो सीपको औपचारिक प्रमाणपत्र सजिलै पाउने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा प्रमाणपत्रको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बढ्ने र श्रम बजारमा मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रदेखि सहरीसम्म साना-ठूला उद्यममा सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति र स्वरोजगार विस्तारमा मद्दत पुग्ने सरकारी विश्वास रहेको प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन्।