काठमाडौं- अमेरिकी सरकारको अनुदान परियोजना एमसीसीअन्तर्गत एमसीए नेपालले विकास गर्ने परियोजनको ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायी, सेवा दिने सेवाप्रदायक विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा आयकर छुट पाउने भएका छन्।

यस्ता सेवाप्रदायकलाई कर छुट दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। साउन १८ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। एमसीसी सम्झौतामा कर छुटको व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको थिएन।

मूल सम्झौतामा कर छुट दिने व्यवस्था भएपनि नेपाली अनुवादमा भने त्यस्तो भाषा थिएन। यस्तै सरकारले उक्त भाषिक अन्यौलता पनि संशोधन गरेको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै कर छुटबाहेकको सरकारको योगदान हुने भषा उल्लेख गरिएको छ। योसँगै कर छुटसहितको योगदान अझ बढ्ने भएको छ।

सम्झौताअनुसार एमसीए नेपालको कुनै पनि परियोजनाको निर्माण, परामर्श वा अन्य सेवा दिनेगरी नेपालमा शाखा कार्यालय खोलेको वा नेपालमै स्थायी संस्थापनको रुपमा काम गर्ने कम्पनीले काम गर्दा भएको आयमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आयमा हुने करमा छुट हुने भएको छ।

आयकर ऐनमा व्यवस्था नभएपनि सम्झौतामा भएपछि घरेलु कानून र सम्झौता बाझिदा सम्झौता लागु हुने व्यवस्था छ। यस्तोमा सम्झौता अनुसार कर छुट हुनुपर्ने सेवाप्रदायक तथा एमसीए नेपालले नै यसअघि मन्त्रालयमा माग गर्दै आएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले यसमा निर्णय लिन सकेका थिएनन्।

अबदेखि भने मन्त्रिपरिषदले नै भाषिक तथा करको विषयमा निर्णय गरिदिएपछि छुट पाउने भएका छन्। यसअघिका वर्षमा काम गरेर आम्दानी गरेका कम्पनीहरूले भने कर तिरिसकेका छन्। यो वर्षदेखि त्यस्तो आम्दानीमा कर छुट हुने भएको हो।