काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबारसँग सम्बन्धित एकीकृत परिपत्रमा व्यापक हेरफेर गर्दै एकैपटक ८५ वटा व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले परिपत्र जारी गर्दै इजाजतप्राप्त निकायका लागि लागु हुने गरी संशोधन सार्वजनिक गरेको हो। विदेशी लगानी, आयातनिर्यात, फन्ड रिटर्न, विशेष आर्थिक क्षेत्र, लाभांश, कर कटौतीलगायतका विषयमा स्पष्ट र कार्यान्वयनमुखी व्यवस्था गरेको छ।

संशोधित परिपत्रअनुसार अब देश बाहिरबाट प्राप्त लाभांश वा लगानी रकम नेपाल भित्र्याएर पुनः लगानी गर्ने प्रणालीलाई स्पष्ट पारिएको छ। नेपालमा पुनः लगानी हुन नसकेको अवस्थामा सो रकम पुनः विदेश पठाउन पाइने अवस्था पनि परिपत्रमा समेटिएको छ।

विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र २०८१ मा गरिएको यो संशोधन राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ को प्रावधानमा टेकेर गरिएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

लाभांश, पुनः लगानी र फण्ड फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेका लगानीबाट प्राप्त भएको लाभांश, सेयर बिक्री वा सेयर फिर्ताबाट प्राप्त रकम पुनः लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा सो रकम विदेश फिर्ता लैजान मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्ता फन्ड रिटर्नका लागि आवश्यक प्रमाण, स्वीकृति प्रक्रिया, कर चुक्ता तथा सम्बन्धित निकायको अनुमतिको खाकासमेत परिपत्रमा समेटिएको छ।

ग्यारेन्टी फिर्ता र विशेष आर्थिक क्षेत्रको इनभोइस प्रणाली

नेपाल सरकार वा परियोजनाबाट माग गरिएका बिड ग्यारेन्टी, कार्यसम्पादन ग्यारेन्टी वा अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी योजनाहरू कुनै कारणवश अमान्य भएको अवस्थामा त्यसको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया र मापदण्ड परिपत्रमा स्पष्ट गरिएको छ।

यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका व्यापारिक संस्थाका लागि कर छुट पाउने प्रक्रियामा 'शून्य' कर इनभोइस अनिवार्य बनाइएको छ।

अफसेट कार्यक्रमअन्तर्गतको लगानी प्रक्रियामा स्पष्टता

सरकारी वा सुरक्षा निकायले 'अफसेट कार्यक्रम' अन्तर्गत निर्धारण गरेका सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने व्यावसायिक संस्थाहरूका लागि लगानी भित्र्याउने, प्रयोग गर्ने र फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई पनि संशोधित परिपत्रमा स्पष्ट पारिएको छ।

यस्तो कार्यका लागि आवश्यक सम्झौता, प्रमाणपत्र तथा लेखापरीक्षण विवरण समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ।

कर कटौतीको प्रमाण, पूर्वभुक्तानी प्रणालीमा निर्देशन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सेवासम्बन्धी भुक्तानी गर्दा गरिएको कर कटौती (टीडीएस) को प्रमाण उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै विदेशी भुक्तानीको पूर्वस्वीकृत प्रणाली अर्थात् प्रीफन्डिङ प्रणालीमा कार्यान्वयन गर्दा केके प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा विशेष प्रावधान थप गरिएको छ।

प्रविधि खरिद र सफ्टवेयर प्रयोग शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने वित्तीय सफ्टवेयर, कोर बैंकिङ प्रणाली, सफ्टवेयर लाइसेन्स, डाटा सर्भर, साइबर सुरक्षा उपकरण आदिको शुल्क विदेश पठाउने प्रक्रियालाई थप सहजीकरण गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा नेतृत्व गर्न दिने व्यवस्था

नेपालका बैंक, वित्तीय संस्था वा विश्वविद्यालयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा 'नेतृत्वकर्ता संस्था' (लीड अर्गनाइजर) को भूमिका निर्वाह गर्न पाउने र सो कार्यका लागि आवश्यक शुल्क विदेश पठाउन सकिने व्यवस्था पनि संशोधित परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

सम्पूर्ण कारोबारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र अभिलेखकेन्द्रित बनाउने प्रयास

परिपत्रले विदेशी विनिमय कारोबारमा संलग्न सबै निकायहरूलाई कागजात आधारित कारोबार प्रणाली अपनाउन निर्देशन दिएको छ।

प्रामाणिकता, पारदर्शिता र वैधानिकतामा जोड दिँदै प्रत्येक कारोबारको प्रमाण संकलन र अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधानहरू थप गरिएको छ।