उच्च विप्रेषणको कारण सन् २०१७ को अक्टोबरसम्म मुलुकले एउटा आकस्मिक लाभका रूपमा बर्सेनि अर्बमाथिको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति थपिरहेको थियो। व्यापार घाटाको खर्च त्यही रेमिट्यान्सले भरथेग गर्‍यो। सात वर्षदेखि औसतमा बर्सेनि एक अर्ब डलर थपिएको थियो। त्यसरी थपिएको सञ्चितिलाई देशको आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउनमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर त्यतिबेलै पनि आवाज उठाएको थिएँ, कसैले पनि यसमा सोचेनन्। यसमा नेपालले ठूलो लाभ गुमाएको मान्नुपर्छ। 

हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अधिकांश हिस्सा आयातमा खर्च हुन्छ। त्यसबाहेक विदेशी ऋण भुक्तानीमा केही परिचालन हुन्छ। आयातमा पनि अधिकांश खर्च मध्यवर्ती र तयारी वस्तुमा हुन्छ। मध्यवर्ती वस्तुमा हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल्य अभिवृद्धि न्यूनतम हुन्छ। पुँजीगत आयात भने १० प्रतिशतभन्दा न्यून छ। यसको अर्थ के हो भने हामीले जति पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका छौँ, त्यसको परिचालन पुँजी निर्माण र प्रविधि आयातमा एकदम न्यून भएको रहेछ। 

मैले त्यतिबेलादेखि नै 'सोभरेन वेल्थ फण्ड'को अवधारणाअनुरूप परिचालन गरौँ भन्दै आएको थिएँ तर त्यसलाई धेरैले विदेशमा हुनेजस्तो फण्ड हो भनेर ठ्याक्कै त्यसैगरी बुझिदिए।

नर्वे र खाडी राष्ट्रले तेल, ग्यास तथा खनिजजस्ता प्राकृतिक स्रोतबाट अनपेक्षित रूपमा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको अवस्थामा न्यून प्रतिफल भएको अमेरिकी ऋणपत्रमा मात्र केन्द्रित नभएर धेरै प्रतिफल आउने अन्य क्षेत्रमा लगानी विविधीकरण गरेका छन्।

जस्तो नर्वेले तीन हजारभन्दा धेरै कम्पनीमा सोभरेन वेल्थ फण्डबाट लगानी गरेर प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुका साथै जोखिम पनि विविधीकरण गरेको छ। त्यहाँका धेरै नीति निर्माताले वैदेशिक मुद्रा परिचालनलाई त्यही अर्थमा बुझे। तर हामी जाने बाटो त्यो पटक्कै होइन र मैले भन्न खोजेको पनि त्यस्तो थिएन र होइन। 

हामी 'सोभरेन इन्भेष्टमेन्ट फण्डमा जान' सक्छौँ। यो भनेको हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई हाम्रै देशको उत्पादनशील पूर्वाधारमा लगाउने, जुन निर्माण भएपछि निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन सकोस्। देशकै उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउन सक्ने क्षेत्र पहिचान गरेर लगानी गरौँ भन्ने अवधारणामा जानुपर्छ।

गत वर्ष हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब १९ अर्ब डलर पुगेको छ, जसले १५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ६ महिनाको सक्षमतालाई राम्रो मानिन्छ।

हाम्रो सञ्चिति त धेरै माथि पुगेको छ। यो सञ्चितिलाई समयमै पुँजीको रूपमा परिचालन नगर्ने र केवल मध्यवर्ती र तयारी वस्तु आयातकै लागिमात्र खर्च गर्ने हो भने निश्चितरूपमा हामी पुन: २०७८/७९ को अवस्थामा पुग्ने छौँ।

यस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोतलाई विदेशी ऋणपत्रमा थन्क्याएर आर्जन हुने न्यूनतम प्रतिफलमा गर्व गर्नु, दातृ निकायसँग विदेशी ऋणका लागि दौडिरहनु पर्ने अवस्थाभन्दा माथि सोच्न नसक्नु, पुँजीको रूपमा पहिचान गर्न नसक्नु नीतिनिर्माणमा नवप्रवर्तनको खडेरी परेको अवस्था हो। 

सरकारसँग नियमित राजस्वको स्रोत पनि आवश्यकताअनुसार बलियो छैन भने अर्कोतिर भएकै स्रोतको परिचालन गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन। विगतमा जस्तो राजस्वमा ठूलो वृद्धिदरको अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन। साथै विगतमा जस्तो बैंकिङ कर्जा, आयात र राजस्वमा दोहोरो अंकको वृद्धिदरको सम्भावना छैन।

अबको नयाँ वास्तविकता भनेकै एकल अंकको वृद्धिदर हो। हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनामा आमुल परिवर्तन गरी उत्पादशील र गतिशील नबनाउँदासम्म उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिँदैन। उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनाको लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक एवं वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ। विगतबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ के हो भने अर्थतन्त्र चलायमान भएर आर्थिक विकास सम्भव छैन, उत्पादनशील र गतिशील हुन आवश्यक छ। 

विगतमा जस्तो दुई अंकको राजस्व वृद्धिदर सम्भव नभएको स्थिति र निजी क्षेत्रले पनि उच्च आर्थिक वृद्धि एवं रोजगारी सृजना हुने लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले नयाँ स्रोत र सम्भावनाको खोजी गर्नैपर्ने हुन्छ।

हामीसँग भएको यो सञ्चिति मुलुकको आफ्नै सम्पत्ति र तरल स्रोत हो। छुट्टै कानून र संस्थागत संरचनामार्फत यो सञ्चिति देशको विकासमा परिचालन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अन्यथा हामीले विगतमा जस्तै अर्को ऐतिहासिक अवसर फेरि गुमाउने छौँ। 

देशमा भएको अधिकांश विदेशी मुद्रा सञ्चिति राष्ट्र बैंकको वासलात (ब्यालेन्ससिट) मा देखिन्छ। राष्ट्र बैंक भनेको नेपाल सरकार नै हो। राष्ट्र बैंकको वित्तीय विवरणमा देखिए पनि यो राज्यको सम्पत्ति एवं स्रोत हो। यो राष्ट्र बैंकको हो त्यसैले चलाउन हुँदैन भन्ने सोच पुरातनवादी सोच हो।

राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा देखिने यो सञ्चितिलाई 'सोभरेन इन्भेष्टमेन्ट फण्ड' सम्बन्धी कानून बनाएर नयाँ संरचनामार्फत लगानीको लागि परिचालन गर्नुपर्छ। यो संरचनामार्फत यो फण्ड एउटा स्वतन्त्र कानूनी संस्थाको रूपमा स्थापित हुन्छ जसको आफ्नै वासलात र वित्तीय विवरण हुन्छ। 

यो संस्थालाई पूर्णरूपले राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्छ र क्षमतावान नेतृत्व र टिमले सञ्चालन गर्नुपर्छ। अन्यथा यस्तो दुर्लभ वित्तीय स्रोतको चरम दुरुप्रयोग हुन सक्छ। जुन उद्देश्यका साथ यो संरचना परिकल्पना गरिएको हो त्यो पूर्णरूपले असफल हुनसक्छ।

यस्ता महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषयहरू कानूनी रूपले नै सम्बोधन हुनुपर्छ र स्रोतको परिचालन विवेकशील भएर सतर्कतापूर्वक गर्नु पर्छ। गुणात्मक नतिजा (मल्टिप्लायर इफेक्ट) आउने क्षेत्र पहिचान गरी कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढ्छ र अन्य लगानी पनि अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति अझ प्रवर्द्धन हुने खालकै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। यसको अर्थ यस्ता क्षेत्रहरू कि त आयात घटाउने कि निर्यात बढाउने खालका हुनुपर्छ। 

यो संस्थाको सञ्चालक समितिमा अधिकांश राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू हुनेछन् भने व्यवस्थापन एवं कर्मचारी पूर्णरूपले व्यावसायिक ज्ञान एवं क्षमताको आधारमा नियुक्त हुनुपर्छ। उत्तरदायी तथा नतिजामुखी कुशल नेतृत्व एवं व्यवस्थापनमार्फत यो संस्था सञ्चालन हुनुपर्छ। 

जस्तो अहिले हामीसँग भएको १९ अर्ब डलर सञ्चितिबाट एक अर्ब डलर जति इन्भेष्टमेन्ट फण्डको लागि छुट्टयाएर निर्यात बढाउने वा आयात घटाउने क्षेत्र तथा उत्पादनमा केन्द्रित गर्न सकियो भने उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ। एक अर्ब डलरमात्र छुट्याएर सही क्षेत्रमा लगानी गरेर सुरुवात गर्न सक्यौँ र आवश्यकताअनुसार लगानी बढाउँदै लान सकियो भने एक दशकमा अर्थतन्त्रको रुपान्तरण हुनसक्छ। 

पछिल्लो समय हामीले (आईआईडीएस) डिजिटल अर्थतन्त्रका बारेमा एउटा रिपोर्ट निकालेपछि अहिले सबैतिर त्यसको चर्चा छ। त्यो क्षेत्र निकै नै लाभदायक छ हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि। मेडिकल शिक्षा एवं सेवामा अर्को सम्भावना हुनसक्छ। यस्ता अरु पनि केही क्षेत्र छन् जसबाट त्यो लगानी लाभदायक हुनसक्छ। तर यो संरचनाबाट राजनीतिक लाभका परियोजनामा लगानी गर्न थाल्यौँ भने लगानी खेर जान गइ यो फण्डको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने छ। यस्तो अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सम्भव हुँदैन। 

राज्यसँग हाम्रो आवश्यकताअनुरूप पर्याप्त स्रोत छैन। करिब २० खर्बको बजेट ल्याउँदा ३ खर्ब पनि विकासको पूर्वाधारका लागि परिचालन गर्नसक्ने क्षमता सरकारसँग छैन। अनिवार्य दायित्व एवं सामाजिक अनुदानकै कारण थिचिएको अवस्थामा सार्वजनिक वित्त छ।

यस्तो अवस्थामा राजस्व र दातृ निकायको ऋणबाट मात्र अब हामीले खोजेको विकासका लक्ष्य भेटिँदैन। नयाँ स्रोतको खोजी गर्नैपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा तत्काल परिचालन गर्न सकिने स्रोत यही हो। १९ अर्बमा एक अर्ब डलर छुट्याएर तीन वर्षभित्र सही क्षेत्र र उच्च प्रतिफल आउने परियोजनामा लगानी गर्न सक्यौँ भने आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान दिन सक्छ। 

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, भेरी बबई डाइभर्सन यी दुबै परियोजनामा बिजुली उत्पादनको पनि भाग छ। त्यस्ता आर्थिक प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ। यस्तो परियोजनामा सरकारले लगानी गर्नुभन्दा यस्ता स्रोतबाट लगानी गर्न सकियो भने आर्थिक हिसाबले उपयुक्त हुन्छ र सरकारलाई लगानी जुटाउन अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्नु पर्दैन।

आईटी पार्कलगायत सम्भावना बोकेका अन्य क्षेत्रमा एकीकृत रूपले लगानी गर्न सकिन्छ। जसबाट आर्थिक प्रतिफल सुनिश्चित हुनसक्छ। आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको अवस्थामा सरकारी स्रोत पनि संकुचन हुँदै गर्दा यस्ता नयाँ माध्यमबाट लगानी परिचालन गर्न अत्यावश्यक छ। 

औद्योगीकरणमार्फत नेपाल समूद्ध हुने सोच एवं परिकल्पना त्यति विश्वसनीय छैन। वृहत औद्योगिक संरचना बनाएर निर्यात गर्ने औद्योगिक राष्ट्र बन्नसक्ने आधार बलियो छैन। भारत, चीन र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकसँग औद्योगिक क्षेत्रमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छैन। त्यसैले हामीले प्रवर्द्धन गर्ने भनेको सेवा अर्थात् ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र नै हो। यसका लागि अपरिहार्य भनेको गुणस्तरीय शिक्षा हो। जसमा हाम्रो लगानी अत्यन्तै न्यून छ।

भारतको आईआईएम, आईआईटी र एम्स जस्ता संस्था हामीलाई आवश्यक छ। यस्तोमा लगानी पुगेकै छैन। त्यहाँकै जस्तो प्रोफेसरलगायत हाम्रा नेपाली प्रवासी प्रोफेसर एवं दक्ष जनशक्ति परिचालन गरेर यस्ता विशेष क्षेत्र एवं संस्था निर्माण गर्न सकिन्छ। अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा र सिकाइ नभइ ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकास हुन सक्दैन। सीप र ज्ञान नभइ ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकास हुनै सक्दैन।

त्यसका लागि सरकार एवं निजी लगानी उल्लेख्य बढानुपर्छ। लगानीको स्रोतका रूपमा यस्ता कोष हुन सक्छन्। आईटी, विज्ञान, गणित, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा विश्वस्तरीय शिक्षा दिनसक्ने संस्थान स्थापना गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ। 

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था सधैँभर एकनास हुँदैन। अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन नगरी चलायमानको नाममा अर्थतन्त्रलाई फेरि उच्च कर्जा, उच्च जग्गा कारोबार, उच्च सरकारी खर्च र उच्च आयातको अनुत्पादक अवस्थामा धकेल्यौँ भने अहिले सुध्रिएको बाह्य अवस्था पुन: जोखिमउन्मुख हुने छ।

बाह्य क्षेत्र अहिले सुध्रिएको छ जुन अवसर फेरि-फेरि आउँदैन। यही समयमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माणको पूरकको रूपमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई परिचालन गरी अर्थतन्त्रको रुपान्तरणको प्रक्रियामा टेवा दिन सकियो भने सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने वातावरण तयार हुन सक्छ।

हामीले यो अवसर अघिल्लो दशकमा गुमाइसकेका छौँ। फेरि हामी यस्तो बिन्दुमा आएका छौँ जहाँ स्रोतको रूपमा उल्लेख्य विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। स्रोत भएर पनि समयमै परिचालन गर्न सकेनौँ भने हामीले अर्को ऐतिहासिक अवसर फेरि खेर फाल्ने छौँ।

(डा. विश्वास गौचनसँगको वार्तालापका आधारमा तयार पारेको यो लेख रिभ्यूपछि प्रकाशित गरिएको हो।)