काठमाडौं- काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गमा निर्माण हुने सुरुङ मार्ग र पुल निर्माणको काम २०८१ पुस मसान्तभित्र सकाउने गरी काम गर्ने नेपाली सेनाले घोषणा गरेको छ।
द्रुतमार्ग आयोजनाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोजना निर्माणका लागि सरकारको सहयोग रहेमा २०८१ भित्र सुरुङका काम समेत सकिने बताएको हो। आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले सबैभन्दा जटिल काम नै टनेल निर्माण भएकोले सोही कामका लागि समय खर्च हुने बताए।
खोकना-बुङमती क्षेत्रको मुआब्जा विवादको समाधान र सहजीकरण छिटो गराउनसमेत आयोजना प्रमुख पोखरले गरेका छन्।
‘२०७३/७४ देखि २०७८/७९ सम्म भौतिक १६.९० प्रतिशत र वित्तीय तर्फ १५.३१ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ,’ पोखरेलले भने।
५० अर्ब १४ करोड खर्च हुने तीन वर्षभित्र सुरुङमार्गसहितका विशेष खालका पुल निर्माण गर्न सेनाले चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेशन लिमिटेड र पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ।
सेनाका अनुसार पोली च्याङ्दाले धेद्रेखोला-लेनडाँडासम्मको सुरुङमार्ग र त्यस अन्तर्गत पर्ने विशेष पुल बनाउनेछ। अर्काे छोक्रेडाँडा-धेद्रेखोलासम्मको सुरुङमार्ग तथा पुल चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शनले निर्माण गर्नेछ। ७२ दशमलव ५ किलोमिटर (किमी) लामो उक्त द्रुतमार्गमा सबैभन्दा जटिलता र बढी लागत संरचना निर्माणमा हुनेछ। उक्त द्रुत मार्गमा विभिन्न तीन स्थानमा सुरुङमार्ग बन्नेछन्। साथै १६ वटा जटिलखाले पुल पनि बन्नेछन्।
द्रुतमार्गमा सुरुङमार्गको दूरी ६ दशमलव ४१ किमी रहेको छ भने जटिल खाले पुलको लम्बाइ १० दशमलब ५९ किमी रहेको छ। ती कम्पनीले सुरुङमार्गसहित यी पुल पनि निर्माण गर्ने सेनाले उल्लेख गरेको छ।
सरकारले २०७४ वैशाखमा ४ वर्षभित्र द्रुतमार्ग बनाउनेगरी नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसको ४ वर्षपछि मात्रै द्रुतमार्गका जटिल र मुख्य संरचना निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भएर बल्ल काम अगाडि बढेको छ।
तीन आर्थिक वर्षभित्र सरकारले १ खर्ब ४२ करोड रूपैयाँ दिनुपर्ने भएको छ। आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आयोजनाले सरकारसँग उक्त रकम माग गरिसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब, आगामी आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब ५० करोड, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४५ अर्ब ६६ करोड र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३४ अर्ब ५२ करोड बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयसँग माग गरिएको सचिव शर्माले बताए। नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको उक्त आयोजना निर्माणका लागि २०८१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजना निर्माणका लागि करिब १ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
बैशाखपछि मात्रै काम
माघबाट सुरु गर्ने लक्ष्य सेनाले राखे पनि काम पुनः पर धकेलेर सेनाले बैशाख पुर्याएको छ। खोकनाको जग्गा विवाद हालसम्म सल्टिन नसक्दा ४० किलोमिटर (किमि)मा पर्ने तीन वटा प्याकेजको ठेक्का अन्योलमा परेपछि समस्या आएको सेनाले बताउँदै आएको छ। खोकनामा ४२७ रोपनी जग्गा भने अधिग्रहण गर्नै बाँकी रहेको छ।
१ खर्ब ७५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको मार्गको लम्बाइ कुल ७२ दशमलव ५ किमि हुने छ। जसको निर्माणका लागि हालसम्म सेनाले २६ अर्ब ९० करोड खर्च गरिसकेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चौमासिकसम्ममा सेनाले १ अर्ब ५० करोड बजेट खर्च गरिसकेको छ।
हालसम्म ३ वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ भने विवाद हुँदा ४० किलोमिटर भित्रपर्ने ३ वटा प्याकेजमा मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा ठेक्कासमेत लाग्न पाएको छैन।
आयोजनामा १६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। द्रुतमार्गबाट प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण, १० स्थायी र एउटा अस्थायी क्याम्प खडा गरी सेनाले पहाड काट्ने (कटिङ), सडक-बाटो सम्याउने (फिलिङ) का साथसाथै पर्खाल, बेलिवृज, कल्भर्ट जस्ता काम गरेको छ। तर आयोजनाको मुख्य काम मानिएको सुरुङमार्ग र जटिलखालका पुल निर्माणका लागि भने अहिले निर्माण कम्पनी फिल्डमा छ।
आयोजनाको मुख्य काम मानिने सुरुङमार्ग र जटिलखाले १६ वटा पुल निर्माणको काम यही आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने भनेपनि अहिलेसम्म प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छैन। खर्चका आधारमा थप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता सरकारले दिएको छ।
आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण र स्वीकृतिमै दुई वर्ष ढिलाइ हुँदा र अन्य कार्यका कारण समग्र आयोजनाको म्यादमा विलम्ब भएको छ।
द्रुतमार्ग व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरे पनि यो द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने काम भने सेनाले नै गरेको थियो। ४ लेनको यो द्रुतमार्ग आयोजनाको ट्रयाक खोल्ने काम सेनाले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट सुरु गरेको थियो भने २०७० मा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
