गण्डकी- गण्डकी प्रदेशस्थित विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बाँदरको आतंक नियन्त्रणदेखि रामसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनसम्मका विषयमा संघ सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आज पोखरामा आयोजित समितिको १२औँ बैठकले विभिन्न क्षेत्रका १० वटा माग समेटेर राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेशस्तर र संघ सरकारबाट समाधान हुनुपर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, स्थानीय तहका प्रमुखलगायत सरोकार भएका पक्षहरूबीच भएको बैठकमा १० वटा माग समेटेर राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्ने विषयमा छलफल भएको आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए।

बैठकले अनुमोदन गरेको पहिलो प्रस्तावमा विगतमा प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिबाट निर्णय भइ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गरिएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघ सरकारलाई पुनः अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।

समितिका सदस्यहरूले बैठकका निर्णय आंशिकमात्र कार्यान्वयन भएको भन्दै हरेक निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका छन्। नवलपुरको त्रिवेणी गाउँपालिकाको दुम्किबासबाट त्रिवेणीसम्मको हुलाकी मार्गमा लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको आठ किमी सडक निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन संघ सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्टताका लागि कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संघीय अनुदानमा सञ्चालित आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्मको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र संघ सरकारबाट सञ्चालित प्रोदिशक विषयगत मन्त्रालय बजेट प्रविष्टि प्रणालीलगायत सूचना प्रणालीमार्फत प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन प्राप्तिका लागि पहुँच उपलब्ध गराउन संघ सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको छ।

बैठकले प्रदेश राजधानी पोखराका रामसार सूचीमा सूचीकृत नौवटा तालको दिगो संरक्षण गरी पर्यापर्यटनमार्फत अर्थोपाजनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य तथा समन्वय गरी व्यवस्थापन योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको आयोगका उपाध्यक्ष डा देवकाटाले बताए।

वन, वनस्पति तथा भू-संरक्षणसम्बन्धी विकास कार्यक्रमलाई प्रकृतिमा आधारित भएर सञ्चालन गर्न र सोसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ।

बैठकले बँदेल र बाँदरलाई यस वर्ष पनि कृषिका लागि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्न संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत संघ सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। कृषि आयकरका विषयमा संघ सरकारले ऐनमा भएको व्यवस्थामा थप स्पष्टता ल्याउन र संघ सरकारको स्वामित्वमा रही प्रदेश सरकारले उपभोग गरिरहेका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पक्रियामा सहजीकरण गरिदिन संघ सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको हो।

प्रदेशमा सञ्चालित आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा विनियोजन कुशलता अपेक्षितरूपमा हासिल हुन नसकेकामा प्रदेश आयोजना बैंक कार्यविधिअनुसार विषयगत मन्त्रालय तथा निकायलाई आफू मातहतका आयोजना आयोजना बैंक प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ।

यस्तै, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको रोयल्टी संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन कानूनी व्यवस्था मिलाउने र बजेट क्यालेण्डर निर्माण गरी अनिवार्यरूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको उपाध्यक्ष डा देवकोटाले बताए।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले बैठकले गरेका निर्णय राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए। विगतमा गरिएका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफूले सक्दो पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग सहलगानी र साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए। प्रदेशको प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबाट प्रशासनिक खर्च कटौती हुने बताए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले बाँकी रहेका स्थानीय तहमा कानूनी सहजकर्ता नियुक्तिका लागि छिट्टै प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए। 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, कास्कीको रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा, बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीलगायतले बैठकमा सुझाव राखेका थिए। रासस