पर्सा- पर्साका दुवै सुरक्षा निकायले बिलबिजकभन्दा बढी भएका मालसामान तथा राजस्व चुहावट भएको आशंकामा पथैलयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाउने अधिकांश सामानमा कैफियत भेटिएको छैन।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय मातहतको एकीकृत जाँचचौकी र सुक्खा बन्दरगाहबाट निस्किएका मालसामानसहित ढुवानीका साधनलाई पर्सामा अवस्थित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बिलबिजकभन्दा बढी सामान बोकेको र राजस्व चुहावट गरेको आशंकामा पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाउँदै आइरहेका छन्।

सुरक्षाकर्मीले बुझाएका मूल्यको आधारमा कैफियत भने नगन्य मात्रामा भेटिँदै आइरहेको छ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले भन्सारको गेटबाट प्रज्ञापत्रसहित छुटेका मालवाहक सवारीसाधनलाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बीच सडकमा रोकेर जाँचका नाममा दुःख दिने प्रवृत्ति रहेको बताए।

‘सुरक्षा निकायहरूले मालवाहक समान बोकेका सवारीसाधनलाई सडकमा रोकेर विभिन्न मोलतोल पनि गर्छन् भन्ने गुनासा आइरहेका छन्’ उनले भने, ‘सुरक्षा निकायले असल नियतले निरीक्षण र अनुगमन गर्नु सकारात्मक कार्य भए पनि खराब नियतले गर्नु हुँदैन।’

अध्यक्ष गौतमले कतिपय व्यापारी र ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले पनि कहिलेकाहीँ गलत नियतले बिलबिजकभन्दा बढीमा सामान राख्दा समग्र व्यापारी व्यवसायीले अनावश्यक रूपमा सास्ती र झन्झट बेहोर्नुपरेको गुनासो गरे।

‘सबै व्यापारी असल छन् भन्न सकिँदैन। तर, एक/दुई जना व्यापारीका कारणले असल नियतले काम गर्ने व्यक्तिले पनि जाँचका नाममा सास्ती र झन्झट बेहोर्न बाध्य भइरहेका छन्’ संघका अध्यक्ष गौतमले भने।कतिपय सुरक्षाकर्मीले पैसा लिएर बिलबिजकभन्दा बढी सामान बोकेका मालवाहक सवारीसाधनलाई पनि निर्वाध रूपमा छाड्ने गरेको उनकाे आरोप छ।

‘सडकमा रोकेर जाँच गर्ने प्रहरीले पैसा पाउँदा ती सवारीसाधनलाई सहजै उम्कन दिन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘पैसा नदिने मालवाहक सवारीसाधनलाई भने राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएर दुःख दिने गरिएको देखिन्छ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी प्रमुख गौतम मिश्रले गत आव २०८१/८२ मा ५२ करोड चार लाख ५८ हजार दुईसय ९३ रुपैयाँ पर्ने मालसामानसहित ९१ वटा सवारीसाधनलाई पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको जानकारी दिए।

‘हामीले बिलबिजकभन्दा बढी भएका सामान र राजस्व चुहावट भएको आशंका लागेर पक्राउ गरेका मालवाहक सवारीसाधनलाई पथलैयास्थित राजस्व कार्यालयमा बुझाउने गरेका छौँ’ प्रहरी प्रमुख मिश्र भन्छन्, ‘हामीलाई पर्याप्त हुने सूचनाको आधारमा आवश्यक छानबिनका लागि पठाउने गरेका छौँ। हामी राजस्व चुहावट भयो कि भएन भनेर अनुसन्धान गर्ने निकाय नभएकाले पनि बुझाउने गरेका हौँ।’

पर्सा प्रहरीले आवमा २०८०/८१  मा ४५ करोड ८१ लख २५ हजार ६४ मूल्य पर्ने मालसामानसहित ८३ वटा सवारीसाधनलाई पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको थियो।

सीमा सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटर पर्साले पनि गत आवमा ११ करोड ९९ लाख ४७ हजार एकसय ७८ मूल्य पर्ने बिलबिजकभन्दा बढी भएका र राजस्व चुहावट भएको आशंका सामानसहित सवारीसाधन पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको थियो।

अघिल्लो आवमा सशस्त्र प्रहरीले १९ करोड ३८ लाख २९ हजार सातसय ५६ मूल्य पर्ने बिलबिजकभन्दा बढी भएको तथा राजस्व चुहावट भएको आशंकामा सामान पक्राउ गरेर बुझाएको थियो।

सशस्त्र प्रहरीका १३ गण हेडक्वाटरका सूचना अधिकारी कृष्ण पुजराले सशस्त्र प्रहरीले बिलबिजकभन्दा बढी सामान भएको र राजस्व चुहावट भएको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा मालवाहक सवारीसाधनलाई पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया बुझाउने गरेको बताए।

‘हामीलाई प्राप्त हुने विशेष सूचनाको आधारमा राजस्व चुहावट भएको आशंकामा पथलैयामा बुझाउने गरिन्छ’ उनले भने, ‘बिलबिजक नै नभएका तथा भन्सार छली भएका सामान भने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा दाखिला गर्छौँ।’

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गौतमले राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले विशेष गरी शिल्डप्याक नगरिएका सामानको बिल छ/छैन, भिसिटिएस र भ्याटबिलसँग त्यसको अर्धकट्टी मिलेको छ/छैन हेर्नेलगायत कार्य गर्दै आएको बताए।

पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद शर्माले सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएका सवारीसाधनमा कैफियत भने नगन्य मात्रामा भेटिने गरेको जानकारी दिए।

‘नेपाल प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिदिँदै आइरहेको छ। प्रहरीले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न मालवाहक सवारीसाधनलाई समात्ने गर्छन्। सोही गाडीको बिलबिजक बमोजिमको जति मूल्य छ। त्यही मूल्यलाई राखेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाउने काम हुँदै आइरहेको छ’ उनले भने।

बिल नभएका सामान बढी भएमा राजस्व चुहावटअन्तर्गत पर्छन्। बिलकै मूल्यलाई राजस्व चुहावट भयो भनेर ल्याउने गरेको पनि भेटिने गरेको उनको भनाइ छ। पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले १६ जिल्लामा हुने राजस्व चुहावटका घटनालाई हेर्ने गर्छ।

कार्यालयले गत आवमा राजस्व चुहावट धरौटीबापत ११ करोड ७६ लाख ८५ हजार एक रकम संकलन गरेको छ। साथै राजस्व चुहावटको १४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ। अघिल्लो आवमा भने तीन वटा मात्रै राजस्व चुहावटको मुद्दा दर्ता भएको थियो।

कार्यालयले गत आवमा राजस्व चुहावट मुद्दाको मागदाबी रकम ७६ करोड ३५ लाख ३६ हजार तीनसय रुपैयाँ छ। अघिल्लो आवमा भने कार्यालयले राजस्व चुहावट मुद्दाको मागदाबी रकम भने चार करोड ५४ लाख ११ हजार दुईसय ९८ रुपैयाँ रहेको थियो। रासस