गण्डकी- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नवीकरणीय ऊर्जा र स्थानीय विद्युत् वितरण प्रणाली व्यवस्थापन, सञ्चालन र अनुुगमनसम्बन्धी योजना तथा नीति तर्जुुमा गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ।

ऐनले अधिकार प्रदान गरे पनि स्थानीय तहहरूको त्यसतर्फ जागरुकता नदेखाइरहेका अवस्थामा पोखरा महानगरपालिकाले नगर ऊर्जा योजना (२०८१-०८६) तयार गरी हालै त्यसलाई औपचारिकरुपमा नै सार्वजनिक गरेको छ।

दिगो तथा भरपर्दो ऊर्जाको पहुँच वृद्धि गर्दै नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि विभिन्न संयन्त्र तयार पार्दै अघि बढेको महानगरले ऐनकै अधिकार प्रयोग गरी ऊर्जा विकास उपसमिति समेत गठन गरेको छ। उक्त समितिले ऊर्जा योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने गर्दछ।

ऊर्जा विकास उपसमितिद्वारा तयार गरिएको उक्त योजना जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड) नेपालको रिप ग्रिन कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा नौ चरणमा आधारित समग्र प्रक्रियाबाट तयार गरिएको हो। योजना तयारीको क्रममा विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल तथा परामर्श गरिएको जीआईजेड नेपालका वरिष्ठ ऊर्जा विशेषज्ञ डा नारायणप्रसाद चौलागाईँले जानकारी दिए।

ऊर्जा योजनालाई महानगरपालिकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे। उक्त योजना २०८१ फागुनमा पोखरा महानगरपालिकाबाट औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरिएको थियो।

नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति २०७३ अनुसार महानगरपालिकाले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि अपनाउने र ऊर्जाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने कुरामा सहयोग गर्दै आएको छ भने पछिल्ला समयमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा सुधार भइरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन २०८० अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।

महानगरपालिकाभित्रका कूल एक लाख ४० हजार ४५९ घरधुरीमध्ये ७० दशलवल ०९ प्रतिशत घरधुरीमा १५ एम्पिएर मिटर जडान गरिएको छ भने २८ दशमलव ०८ प्रतिशत घरधुरीमा पाँच एम्पिएर मिटर जडान गरिएको छ। त्यस्तै एक दशमलव ८३ घरधुरीमा ३० एम्पिएर जडान गरिएको छ।

महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले नगर ऊर्जा योजना सार्वजनिक गर्दै दक्ष र दिगो ऊर्जामार्फत समुन्नत पोखरा भन्ने परिकल्पनासहित नगर ऊर्जा योजना ल्याएको स्पष्ट गरे। विसं २१०० सम्ममा ‘समुन्नत पर्यटकीय पोखरा’ निर्माणको लक्ष्यसहित पोखरा महानगरपालिका कार्बन तटस्थ सहर निर्माणको अभियानमा प्रतिबद्धताका साथ आफूहरू लागेको महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्य बताउँछन्।

'किफायती, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा सबै नागरिकहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिगो विकासको विश्वव्यापी लक्ष्यअनुरूप महानगरभित्र स्वच्छ ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतामा जोड दिने उद्देश्यसहित नगर ऊर्जा योजना निर्माण गरिएको हो', उनले भने।

दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने सामग्रीहरूमा विद्युतीय उपकरणको उपयोग गर्दै नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गरी कार्बन उत्सर्जनको खुद शून्य २०४५ को लक्ष्य अनुरूप नीतिहरू अवलम्बन गरिएको उनको भनाइ छ।

पोखराको कार्बन तटस्थता लक्ष्य र समृद्ध पर्यटकीय पोखरा निर्माणका लागि समग्र ऊर्जा स्थितिको अध्ययनसहित सम्भावित योजनाहरूको पहिचानका लागि नगर ऊर्जा योजना तयार गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट महानगरको ऊर्जा दक्ष प्रविधिहरूको एकीकरणसँगै किफायती, स्वच्छ र भरपर्दो ऊर्जा विकासका लागि उल्लेखनीय योगदान विश्वास लिइएको बताए।

महानगरपालिले घरायसी तहमा स्वच्छ र दक्षतासहित नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने, व्यवसायमा परम्परागत तथा आयातित इन्धनलाई न्यूनीकरण गर्दै ऊर्जा दक्षतासहित नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

त्यस्तै, उद्योगहरूबाट हुने हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, वातावरण संरक्षण र आर्थिक समृद्धिका लागि नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता नीति र शैक्षिक अभियानमार्फत दिगो अभ्यासहरूमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
 
नगर ऊर्जा योजनाअन्तर्गत आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र अन्य विषयगत क्षेत्रलाई लक्षित गरी उद्देश्यहरू निर्धारण गरिएको छ।

महानगरपालिकाको घरेलु, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा प्रयोगको अवस्थासहित ऊर्जा दक्षताको पहिचान, दक्ष र भर पर्दो ऊर्जामा नगरवासीहरूको पहुँच अभिवृद्धि, स्थानीय आर्थिक विकासमा टेवा र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दिशामा नगर ऊर्जा योजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नगर प्रमुख आचार्यको भनाइ छ। उनका अनुसार ऊर्जा योजना कार्यान्वयनका लागि पाँच वर्षसम्म एक अर्ब ३३ करोड ३० लाख ८२ हजार रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

महानगरको ग्रामीण क्षेत्रका घहरूमा सुधारिएको चुल्हो प्रवर्द्धन, सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा प्राथमिकता, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि, ऊर्जा दक्षता सुधारलगायतका कार्यहरूलाई योजनाबद्ध ढंगले व्यवस्थितरूपमा सम्पादन गर्न नगर ऊर्जा योजनामा नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।

विद्यमान तथ्यांकअनुसार महानगरपालिकामा ९४ दशमलव ०६ प्रतिशत घरधुरीले खाना पकाउन र ९९ दशमलव ३३ प्रतिशत व्यवसायले खाना पकाउन एलपी ग्यासको प्रयोग गरिरहेका छन्। महानगरपालिकामा खाना पकाउन एलपी ग्यास सबैभन्दा बढी रुचाएको इन्धन बनेको छ भने खाना पकाउन बिजुलीतर्फ पनि आकर्षण बढ्दो छ।
 
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको २०७८ को तथ्यांकअनुसार पोखरा महानगरपालिकाका ३३ वडामध्ये २९ वडामा खाना पकाउन एलपी ग्यासको अत्याधिक प्रयोग हुने गरेको छ। बाँकी चारवटा वडामा खाना पकाउन एलपी ग्यासभन्दा दाउराको प्रयोग गर्ने गरिएको छ। महानगरपालिकाका २८, २९, ३०, ३१, ३२ र ३३ मा खाना पकाउनका लागि वायोग्यासको पनि प्रयोग भएको छ। वडा नं २८ मा लगभग ६९ दशमलव ४२ प्रतिशत जनसङ्ख्याले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गरेको पाइन्छ।

त्यस्तै, दाउराको खपत सबैभन्दा कम वडा नं २ मा रहेको छ। यहाँका ० दशमलव ६२ प्रतिशत जनसङ्ख्याले मात्रै दाउरा प्रयोग गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।एलजी ग्यासको प्रयोग वडा नं २ मा सबैभन्दा बढी देखिन्छ भने वडा नं २८ मा सबैभन्दा कम देखिन्छ।

तथ्यांकअनुसार महानगरपालिकाको सबैभन्दा बढी वडा नं ३ को ० दशमलव ५५ प्रतिशत जनसंख्याले विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गरिएको पाइन्छ भने वडा नं २४ मा सबैभन्दा कम विद्युतीय चुल्होको प्रयोग पाइएको छ।

ऊर्जा योजनाले नीतिगत व्यवस्था गर्दै महानगरको ग्रामीण क्षेत्रका घरहरूमा सुधारिएको चुल्हो प्रवर्द्धन, सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा प्राथमिकता, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि, ऊर्जा दक्षता सुधारलगायतका कार्यहरूलाई योजनाबद्ध ढंगले व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्न सहयोग पुग्ने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा.नारायणप्रसाद अधिकारी बताउँछन्।

योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै यसले पोखराको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा पहुँच विस्तार गर्ने, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट नेपालको राष्ट्रिय ऊर्जा तथा जलवायु लक्ष्यमा समेत योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ। रासस