काठमाडौं- सरकारले बसाइसराइँ न्यूनीकरण गर्न भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट मध्यपहाडी राजमार्गसँग जोडिएका विभिन्न १० ठाउँमा नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरिएको थियो।

पछि राजनीतिक नेतृत्वको लहडमा सहरको संख्या थप्ने होडबाजी नै चल्यो। मध्यपहाडीमा नै फेरि २ वटा, भित्रिमधेशमा ५ तथा हुलाकी राजमार्गमा १० वटा थप गरी हाल सरकारले २७ वटा नयाँ सहर बनाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसबाहेक हिमाली र स्मार्ट सिटी पनि सरकारकाे याेजनामा छन्।

यद्यपि बढी काम र प्राथमिकता भने सुरुमा घोषणा गरिएका मध्यपहाडी राजमार्गकै १० वटा सहरलाई दिइएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक मिलन आचार्य बताउँछन्। नयाँ सहरहरु २० वर्षभित्र बनाइसक्ने र कम्तिमा एक लाख जनसंख्या बसोबास गराउने सरकारको लक्ष्य छ।

त्यस्ता सहरमा खानेपानी, विद्यालय, अस्पताल, ढल व्यवस्थापन, सडक, खुल्ला पार्क, हरियाली क्षेत्र जस्ता आधारभूत संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर योजना अघि सारेको १४ वर्ष बित्दासम्म सरकारले एउटै पनि नयाँ सहर निर्माणको काम उदाहरणीय बनाउन सकेको छैन।

आव २०८१/८२ मा १० वटा नयाँ सहरमा १ अर्ब ४६ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। जसमध्ये ६२.७० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको निर्देशक आचार्यको भनाइ छ। साथै पुँजिगतभन्दा चालु खर्च बढी देखिन्छ।

पुँजिगतमा १ अर्ब २९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ७९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६१.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ। तर चालुतर्फको १६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १२ करोड २० लाख रुपैयाँ अर्थात् ७४.०६ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ।

प्राथमिकतामा रहेका नयाँ सहरहरुमा पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी-गल्छी, तनहुँको डुम्रे-भन्सार, बागलुङको बुर्तिवाङ, रुकुम पश्चिमको (चौरजहारी) दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटन हुन्। यी सबै मध्यपहाडी राजमार्गमा जाेडिएका ठाउँहरु हुन्।

किन हुन सक्दैन बजेट खर्च?

विकास निर्माण क्षेत्रका अन्य आयोजनाहरु बजेट अभावले काम गर्न नपाइरहेको अवस्थामा नयाँ सहरमा भने विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन।

विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्नुको मुख्य कारण बहुवर्षे ठेक्का सम्झौता गर्न नपाउनु रहेको आयोजना निर्देशक आचार्य बताउँछन्।

सालबसाली ठेक्का लगाउँदा एक आर्थिक वर्षमा जति काम गर्न सम्भव छ त्यतिमात्रै हिसाब हुन्छ। बाँकी बसेको काम अर्को आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने भएकाले खर्च र काम दुवै उल्लेख्य रुपमा हुन नसकेको उनले बताए।

‘हामीले बहुवर्षे ठेक्का सम्झौता गर्न बजेट स्रोत माग्दा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्दैन’ उनी भन्छन्, ‘सरकार वर्तमान अवस्थामा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्ने पक्षमा नभएकाले जति सकिन्छ त्यति काम गर्दै जाने योजनाअनुसार नयाँ सहरमा बहुवर्षे ठेक्का नभएको हो।’

गत वर्ष (२०८१) माघसम्म बहुवर्षे ठेक्का लगाउने प्रक्रियाका लागि नयाँ सहर आयोजना लागि परेको तर, अर्थबाट स्वीकृत नहुँदा फेरि सालबसाली ठेक्का लगाएको उनले बताए। जसका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएका केही कामले ६२ प्रतिशत प्रगति भएको निर्देशक आचार्य बताउँछन्।

त्यसबाहेक देशभरी रहेका योजना प्रमुखहरुको सरुवा भइरहँदा पनि कामले गति लिन नसकेको उनले बताए। ‘एउटा सहरको विषयमा बुझ्न पाएको हुँदैन योजना प्रमुखको सरुवा भइसक्छ। त्यसैले हामीले पटकपटक भन्दै आएको कुरा बहुवर्षे ठेक्का लगाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो र छिटो कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृति रोकिनु पर्यो भन्ने हो’ उनले भने।

काम गर्न सहज वातावरण नहुँदा अहिले बजेट खर्च नभएको जस्तो देखिएको उनको दाबी छ। साथै ११ वटा नयाँ सहरलाई नपुग्ने बजेट दिएर स्मार्ट सिटी, हिमाली सहरसहित ५२ वटा आयोजनामा काम गर्नुपरेको उनको गुनासो छ।

सहज प्रक्रिया बनाएर काम गर्दा विनियोजित बजेट अपुग हुने निर्देशक आचार्यले बताउँछन्। तर चालु आवमा भने बहुवर्षेमा नजाने निश्चित भएकाले अहिलेबाटै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेर दसैँ-तिहारपछिबाट आयोजनास्थलमा काम सुरु गर्नेगरी तयारी थालेको उनले जानकारी दिए।