काठमाडाैँ- सवारी साधनमा अब इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नु पर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सातै प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरु सहभागी विषयगत समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।

असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने/गराउने निर्णय भएको मन्त्री दाहालकाे निजी सचिवालयले जनाएको छ। साथै सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने छ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग यातायात व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरीसमेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने बैठकको निर्णय रहेको छ।

यसैगरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ९ अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच छपाइ गर्न बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको लागि गत जेष्ठ ९ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०८२ आसार मसान्तसम्ममा प्रथम चरणको लाइसेन्स उत्पादन शुरू गर्ने गरी २०८२ जेठ ९ गते केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच सहमति गरिएकोमा भदाै मसान्तभित्र यथाशीघ्र छपाइ शुरु गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि कोशी, बागमति र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन्। लाइसेन्स छपाइको कार्य अविलम्ब सुचारु गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलमा अनुमति दिन अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ।

बैठकले १० वर्ष अवधिको लाइसेन्स वितरणका लागि राजश्वमा एकरुपता कायम गर्ने, तथ्यांकहरुलाई डिजिटलाईज गर्ने, भुक्तानी प्रकृयालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित पार्ने, बेरुजु  फर्स्यौटलाई प्रभावकारी बनाउने, राइड सेयरिङ बारे एकरुपता कायम गरी लागु गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो। मन्त्री दाहालले संविधान तथा ऐनहरुले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई बलियो पार्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

तीनै तहको समन्वय र सहकार्यबाट संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयनमार्फत नागरिकलाई सेवा छरितो पार्ने पार्न सकिने बताए।

यस्तै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बैठकबाट विगतमा भएका निर्णयहरुको समिक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशाबारे महत्वपूर्ण निर्णयहरु भएको जानकारी दिए। बैठकमा संघ र प्रदेशका मन्त्री, सचिवका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुको पनि सहभागीता रहेको थियो।