कञ्चनपुर- नेपाल-भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धि सम्झौता भएको तीनदशक पुगिसक्दा पनि उक्त सन्धि सम्झौताअनुसार दोधारा-चाँदनी नहर निर्माण अन्योल बनेको छ।

नेपालतर्फ नहर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरे पनि भारतीय पक्षले निर्माण गर्नुपर्ने १ हजार १ सय मिटर मूल नहर निर्माण नहुँदा तीन दशकसम्म पनि दोधारा-चाँदनीले पानी पाउन नसकेको हो। 

महाकाली सन्धिअनुसार भारतले नेपाललाई दोधारा-चाँदनीमा सिँचाइका लागि ३५० क्युसेक पानी नहरमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो। विसं २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावलले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। 

सन्धिमा कञ्चनपुरको दोधारा-चाँदनीलाई शारदा नहरबाट सिँचाइका लागि पानी दिने विषय उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका आयोजना निर्देशक डा योगेन्द्र मिश्रले बताए। दोधारा-चाँदनीमा नेपाली पक्षले नहर निर्माणका लागि मुआब्जा वितरण गरेर जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको उनले जानकारी दिए। 

'भारतीय भूमिमा भारतीय पक्षले बनाउनुपर्ने एक हजार १०० मिटर नहर निर्माण भएपछि मात्रै दोधारा-चाँदनीले पानी पाउने हो। उक्त नहर अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन', उनले भने, 'हामीले जग्गा अधिग्रहण गरिसकेका छौँ, ठेक्का भने लाग्न सकेको छैन।' उनले भारतले नहर बनाउन सुरु गरेमात्रै नेपालतर्फ निर्माण सुरु हुने बताए। 

निर्देशक डा मिश्रका अनुसार नेपालले सीमाबाट दोधारातर्फ १६ किमी मूल नहर बनाउनुपर्नेछ। शारदा नहरबाट दोधारा-चाँदनीमा पानी पुगे यहाँ तीन हजार ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने उनले जानकारी दिए। 

महाकाली सन्धिमा सन्धी सम्झौता भएको छ महिनाभित्र नहर निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा सम्झौताको ३० वर्षसम्म पनि नेपालले पाउनुपर्ने पानी नपाएको महाकाली सन्धिका जानकार विष्णु अवस्थीले बताए। 

'सन्धि सम्झौता भएको तीन दशकसम्म पनि नेपालले पानी पाउन सकेको छैन, यसमा सरकार गम्भीर भएर समन्वय गर्नु जरुरी छ', उनले भने, 'यसपटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ, नेपालले सन्धि सम्झौताअनुसारको पानी पाउनुपर्छ।' रासस