काठमाडौं- सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा-बुटवल सडक स्तरोन्नतिका लागि लगानी जुटाउने कसरतमा सडक विभाग लागिपरेको छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यावश्यक र सम्भाव्य रहेको उक्त सडक हाल डेढ लेनको 'इन्टरमिडिएट'मात्रै छ। जसका कारण दोहोरो सवारी चलाउन समस्या हुँदै आएको छ।

पर्यटकीय नगरी पोखरासँग जोडिएको सडकमा यात्रा सहज नभएपछि सरकारले दुई लेनमा सडक विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको हो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले डेडिकेटेड दुई लेनमा सडक स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर चालु आवमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तयार भइनसक्दा उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन।

सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुन अर्याल चालु आवका लागि ३० करोड रुपैयाँमात्रै बजेट प्राप्त नभएको बताउँछन्। जसले गर्दा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयले अन्योलता सिर्जना गरेको छ।

‘३० करोडले यो वर्ष काम गर्न सकिँदैन, अहिले हामीलाई यो पैसा कसरी प्रयोगमा ल्याउने भनेर योजना बनाउनै समस्या भएको छ’ उपमहानिर्देशक अर्यालले भने। बजेट वक्तव्यमा दुई लेनमा भने पनि बजार क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार ४ देखि ६ लेनसम्मको सडक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। सो विषयमा पनि छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ।

साथै सुरुङमार्गहरू बनाउनेतर्फ पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ। तर अध्ययनबाहेक बुटवल-पोखरा सडकमा यो वर्ष उल्लेख्य काम गर्न नसकिने उनले प्रष्ट पारेका छन्।

‘कुनै वैदेशिक सहायता लिने वा नेपालकै पैसाबाट स्तराेन्नति गर्न सकिन्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तयारीमा छौँ’ उपमहानिर्देशक अर्याल भन्छन्, ‘३० करोडले स्तरोन्नति सुरु गर्न सकिँदैन त्यसैले बहुवर्षे ठेक्का लगाएर अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत माग्दै काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ।’

लगानीमा इच्छा देखाउँदै एआईआईबी

एसियन इन्फ्राइस्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) ले सडक स्तरोन्नतिमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको वैदेशिक महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) सुरेश पौडेल बताउँछन्। यद्यपि कति प्रतिशत ब्याजदरमा कहिलेसम्मका लागि बैंकले लगानी गर्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन।

‘एआईआईबीबाहेक अहिलेसम्म अरु कसैले पनि लगानीका लागि इच्छा देखाएका छैनन्’ सीडीई पौडेल भन्छन्, ‘उसले अनुदान नभइ ऋण लगानी गर्ने हो तर, सबै रकम दिन्छ वा केही प्रतिशतमात्रै भनेर आधिकारिक निर्णय भइसकेको छैन।’

पर्याप्त पैसा भयो भने सुरुङ बनाएर १३४/१३५ किमिमात्रै सडक बनाउने सीडीई पौडेलले बताए। ‘पैसा थोरै भयो भने अहिलेकै सडकलाई स्तारोन्नतिमात्रै गरिन्छ, सुरुङ बनाउन सकिँदैन र लम्बाइ पनि घट्दैन’ उनले भने। हाल इन्टरमिडिएट सडक १५७.९५ किलोमिटर छ।

सडक विभागले ४/५ वर्ष पहिले तयार गरेकाे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा ९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा दुई लेनको सडक बनाउन सकिने देखिएकाे छ। तर वन मन्त्रालयले ईआईएको सुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्तरोन्नति खर्च १९ अर्ब ७५ करोड ९० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको उल्लेख छ। जसमा दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि पुल सं‌रचनाजस्तो पिलरसहित रहने (भायाडक्ट) र सुरुङको लागत ९ अर्ब ३७ करोड २० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। साथै उक्त खर्च अनुमान भ्याट रकमसहित रहेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ।

ईआईए अन्तिम चरणमा

सडक स्तरोन्नतिका लागि ईआईए पनि अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको महाशाखाले जनाएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मुख्य नेतृत्वमा ईआईए तयार गरेर एक चरणको प्रस्तुतीकरणसमेत भइसकेको छ। इआईएको प्रारम्भिक रिपोर्टमाथि सम्बन्धित विषय विज्ञ र निकायबाट सुझाव संकलन भइरहेको उपमहानिर्देशक अर्याल बताउँछन्।

सडक विभागले पनि त्यसमा सुझाव दिन बाँकी रहेको र अहिलेको समस्या ईआईए प्रतिवेदन तयारीमा भन्दा पनि बजेट जुटाउने विषयमा रहेको उनले बताए। 

वन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेकाे विवरणमा सडक स्तरोन्नतिमा १०६.८६ हेक्टर जग्गा प्रयोग हुनेछ। जसमा ९१.४२ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा पर्छ भने १५.१८ हेक्टर वन क्षेत्र पर्छ। त्यस्तै क्षेत्रमा ३१ वटा नदी-खोला-खोल्सी पर्नेछ।

प्रस्तावित सडक ४३ वटा सामुदायिक वन र एउटा धार्मिक वन भएर जान्छ। उक्त सडकखण्ड बुटवल गोलपार्कबाट, पाल्पा र स्याङ्जाको पहाडी भूभाग हुँदै कास्कीको पोखराको पृथ्वीचोकमा गएर टुंगिन्छ। सडक रुपन्देही, पाल्पा, स्याङजा र कास्की जिल्लामा पर्ने छ।