काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी भदौ ३१ देखि असोज १ गतेसम्म भारत भ्रमणमा जाँदै छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले भारत भ्रमणका लागि तयारीलाई तीव्र बनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १३ महिना भइसक्दा पनि छिमेकी देश भारत भ्रमण नगरेका ओलीको अब हुने भ्रमण दुई देशबीच रणनीतिक आयोजना कार्यान्वयनको दिशा तय गर्ने अवसरको रूपमा हेरिएको छ।

भ्रमणका अवसरमा विशेषगरी पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना र सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजनामा दीर्घकालीन विवाद टुंग्याउँदै निचोड निकाल्नेगरी समझदारीका खाका तयार गर्नेगरी काम भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली भारत जान लागेका हुन्।

सप्तकोशी बाँधको उचाइ घटाउने सहमति

लामो समयदेखि विवादमा अल्झिएको सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजनामा नेपाल र भारत दुवै पक्षले बाँधको उचाइ घटाउने सहमति जनाइसकेका छन्। विराटनगरमा गत वर्ष असोज ९ देखि ११ गतेसम्म बसेको नेपाल-भारत संयुक्त विज्ञ टोलीको १७औँ बैठकले बाँधको उचाइ ३३७ मिटरबाट घटाएर ३०४.८ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बाँधको उचाइ घटाउने निर्णयसँगै आयोजना प्रभावित क्षेत्रको डुबान सम्भावना कम हुने र ७५ हजार नेपाली नागरिकको पुनर्वास चुनौती सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बाँध निर्माणपछि करिब ११० किलोमिटर क्षेत्रमा पानी जम्ने अनुमान गरिएको छ। अब विस्तृत अध्ययन अगाडि बढाउने सहमति प्रधनमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गर्ने तयारी गरिएको छ।

योजनाअनुसार सप्तकोशीका सहायक नदीहरु तमोर, दूधकोशी, सुनकोशी र अरूमा प्रस्तावित जलशययुक्त आयोजना निर्माणपछि आउने पानीलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले बाँधको उचाइ घटाइने छ। तमोरमा ७५६ मेगावाट, दूधकोशीमा ६३५ मेगावाट र सुनकोशी-३ मा ६८३ मेगावाटको आयोजना प्रस्तावित छन्।

बाँधको उचाइ घटेसँगै विद्युत उत्पादन क्षमता घट्नेछ। यसअघि प्रस्तावित ३ हजार मेगावाट विद्युत क्षमता घटेर अब करिब २ हजार ३ सय मेगावाटमा सीमित हुने प्रारम्भिक आँकलन गरिएको छ। दुवै देशका प्राविधिक टोलीले डीपीआर अद्यावधिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

पञ्चेश्वरमा निर्णायक सहमति गरेर कार्यन्वयन लैजाने

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनका लागि निर्णायक समझदारीमा पुग्ने तयारी गरिएको छ। भारतका विद्युत, आवास तथा सहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टरको हालैको नेपाल भ्रमणपछि दुवै देशका सम्बन्धित मन्त्रालय र प्राविधिक टोलीबीच छलफल तीव्र पारिएको छ।

छलफलमा भारतले आयोजना निर्माणका लागि ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेको छ भने विद्युत बाँडफाँटका विषयमा पनि नयाँ सहमति खोजिएको छ। पहिले नेपालले ५०/५० को अनुपातमा विद्युत बाँडफाँटको अडान राख्दै आएकोमा अब ३५/६५ को आधारमा सहमति खोजिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार भारततर्फ निर्माण लागत, पूर्वाधार व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको खर्च बढी हुने भएकाले बाँडफाँटका सर्तमा लचकता देखाइएको हो। परियोजनाको कुल लागत ५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जसमा भारतको लगानी ४ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी हुने गरी तय गरिएको छ।

पञ्चेश्वरबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। जसमा नेपालले आधा अर्थात् ३ हजार २ सय ४० मेगावाट पाउनेछ। विगतमा दुवै देशले छुट्टाछुट्टै डीपीआर तयार पारेका थिए। तर असहमतिका कारण परियोजना अघि बढ्न सकेको थिएन। पछिल्लो सघन छलफलपछि विवादित करिब ५ सय बुँदामध्ये दुई मात्र बाँकी रहेको मन्त्रालयको दाबी छ।

पञ्चेश्वर आयोजना सन् १९९६ मा नेपाल-भारतबीच भएको महाकाली सन्धिको आधारमा अघि बढाइएको हो। सन्धिअनुसार जल, सिँचाइ र विद्युत उपयोगका विषयमा साझा सहमति जनाइए पनि सन्धिको व्याख्या र कार्यान्वयनमा दुवै देशबीच मतभेद रहँदै आएको छ।

सन् १९५६ मा भारतको केन्द्रीय जल आयोगले पहिलोपटक सम्भाव्यता अध्ययन थालेको आयोजनामा सन् १९७८ मा ‘ज्वाइन्ट ग्रुप अफ एक्सपर्ट’ गठन गरिएको थियो। सन् १९९१ मा अन्तर्राष्ट्रिय कन्सोर्टियममार्फत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको थियो भने पछिल्लोपटक सन् २०१४ मा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरिएको हो। तर अहिलेसम्म आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको थिएन।

अब भने प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा बाँकी विवाद टुंग्याएर डीपीआर अन्तिम गर्ने र आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति हुने अपेक्षा गरिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले यसपटकको सहमति कार्यान्वयन हुन सकेमा आयोजनाले ‘इतिहासकै सबैभन्दा निर्णायक मोड लिने’ दाबी गरेको छ।