काठमाडौं- लामो समयदेखि निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले राख्दै आएको माग सरकारले विद्युत् ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गरेको छ।

‘केही नेपाल ऐन संशोधन’मार्फत विद्युत् ऐन, २०४९ मा गरिएको संशोधनअनुसार अब विशेष परिस्थितिमा विद्युत् आयोजना सर्वेक्षणको अनुमति अवधि अधिकतम ७ वर्षसम्म कायम गर्न सकिने भएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) सहित निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन पटकपटक माग गर्दै आएका थिए। यद्यपि इप्पानले समग्र विद्युत् आयोजनासम्बन्धी सबै प्रकारका अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्न लबिङ गरे पनि सरकारले हाललाई केवल सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको हकमा मात्रै अवधि विस्तारको व्यवस्था मिलाएको हो।

यो संशोधनले निकुञ्जभित्र परेर तथा बाढी पहिरोले सर्वेक्षण अगाडि बढाउन नसकेका करिब तीन दर्जन आयोजनालाई राहत मिलेको छ। इप्पानका अनुसार एक हजार मेगावाट हाराहारीका आयोजनालाई यो संशोधनले सहजीकरण मिलेको छ। जसका कारण निजी क्षेत्रको करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीलाई राहत मिलेको हो।

सरकारले विद्युत् परियोजनाको प्रारम्भिक चरणका कार्यलाई लचक बनाउँदै विद्युत् ऐन, २०४९ मा संशोधन गरेको छ। अबदेखि परियोजनाको सर्वेक्षणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि विशेष परिस्थितिमा अधिकतम ७ वर्षसम्म कायम गर्न सकिने भएको छ।

म्याद थपको निवेदन आजसम्म नपरेकोले अवधि सकिएका आयोजना यति नै छन् भन्ने विषय जानकारीमा नरहेको विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवराज सिंहले बताए। अहिलेको संशोधनले पाँच वर्षभित्र आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्सको म्याद हुनेमा अब दुई वर्ष थपका लागि अनुमति दिन सकिने उनले जानकारी दिए।

यसअघि कानूनले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि मूलतः एक वर्षको लागि दिने र त्यसपछि अधिकतम ५ वर्षसम्म मात्र थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। अब संशोधनपश्चात् कुल अवधि अधिकतम ७ वर्षसम्म कायम गर्न सकिनेछ।

संशोधित ऐनअनुसार, विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ कि ‘विपद्, आमहडताल, कर्फ्यू वा नियन्त्रणबाहिरका यस्ता अन्य अवस्था’ जसले समयमै सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गर्न बाधा पुर्‍याउँछन्, त्यस्ता अवस्थालाई विशेष परिस्थिति का रूपमा मानिनेछ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट पुष्टि भएपछि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि थप दुई वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिनेछ।

यस व्यवस्थाअनुसार पहिले नै अनुमतिपत्र लिएको र ५ वर्षको अधिकतम अवधि प्रयोग गरिसकेका परियोजनाहरूले पनि यदि विशेष परिस्थिति भोगेका छन् भने थप दुई वर्षको समय पाउनेछन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था विद्युत् उत्पादनमा संलग्न निजी तथा सरकारी प्रवर्द्धकहरूको मागअनुसार गरिएको हो। पछिल्लो समय कोरोना महामारी, लामो समयसम्मको हडताल, स्थानीय अवरोध, कानूनी प्रक्रिया, भौगोलिक कठिनाइ र विपद्का कारण सर्वेक्षण कार्य समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने समस्याहरू देखा परेका थिए।

यसैलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विद्युत् ऐन संशोधनमार्फत लचकता ल्याउने नीति लिएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार परियोजना प्रवर्द्धकहरूलाई स्पष्ट कार्य समयसीमा र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने गरी गरिएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने र प्रसारण तथा उत्पादन परियोजनालाई सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ। विद्युत् ऐन संशोधन पनि त्यही रणनीतिको हिस्सा हो।

खासगरी वन क्षेत्रमा परेका आयोजनामा काम गर्न नपाउँदा सर्वेक्षण लाइसेन्सको अवधि सकिएकोले यो प्रवाधानले सहज हुने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए।

‘हामीले अन्य अनुमतिमा पनि समय थप्न आग्रह गरेका थियौँ, सर्वेक्षणमा थपिनुले पनि सकारात्मक नै छौँ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने। योसँगै धेरै लगानीकर्तालाई सहज हुनेसमेत उनले बताए।

अब कुनै परियोजनाको सर्वेक्षण कार्यमा बाह्य कारणले ढिलाइ भएमा प्रवर्द्धकहरू अनुमति अवधि थपका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। सम्बन्धित निकायले प्रमाण संकलन गरेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ।