काठमाडौं- नेपाल-भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला करार सम्झौताअनुसार सञ्चालन गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट कुनै पनि अवरोध नभएको र सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय नभइसकेको हुँदा होटल आनन्द प्रालिले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले करार सम्झौता बमोजिमको कार्य गर्नमा कुनै रोक वा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको अवस्था विपक्षीबाट सिर्जना भएको भन्ने स्थिति निवेदन लेखबाट नदेखिएको सन्दर्भ समेतबाट निवेदकको निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो ।
२०७६ बैशाख ३० गते सम्पन्न करार सम्झौता बमोजिमको करारीय रहेको निवेदक र विपक्षबीच सम्झौता बमोजिम कार्य भए नभएको सम्बन्धमा सम्झौता बमोजिम जाँचबुझका लागि छानबिन समिति गठन भएको अदालतको ठहर छ। तर काममा अवरोध गर्न र काममा अवरोध गर्ने कुनै निर्णय नभएको हुँदा अन्तरिम आदेश दिइरहनु नपर्ने अदालतको ब्याख्या छ ।
होटल आनन्द प्रालिले करार सम्झौताअनुसार काम गरिरहेको अवस्थामा छानबिन समिति गठन गरी विभिन्न प्रचारबाजी गरि सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रकारको सूचना प्रवाहित भएपछि सोही आशंकालाई लिएर रिट दायर गरेको थियो।
आशंकाकै भरमा निवेदन आएको हुँदा र कुनै पनि निर्णय नभएको कारण अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले केही दिन अगाडि सम्झौता रद्द किन नगर्ने भनी होटल आनन्द प्रालिसँग स्पष्टीकरण सोधेपछि उक्त विषयमा पनि उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता भएको छ। उक्त रिटको पेशी भने भोली (मंगलबार)का लागि तोकिएको छ।
