काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार रूपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। आयोगको आजको बैठकले विगतमा गर्दै आएको निर्वाचन खर्चमा व्यापक कटौती गरी मितव्ययी निर्वाचन गराउने अठोटका साथ निर्वाचन बजेट स्वीकृत गरेको हो।

मतदाता शिक्षा, सवारी साधन खरिद, कोभिडका लागि आँकलन गरिएको खर्च तथा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको मासिक भत्तामा ठूलो रकम कटौती गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए। आगामी वैशाख ३० गते देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन हुँदै छ।

विगतका निर्वाचनको समयका तुलनामा अहिले कर्मचारीको करिब ४० प्रतिशत तलब र भत्ता वृद्धि भएको, पाँच वर्षको अवधिमा बजार मूल्य झन्डै ४० प्रतिशतले बढेको तथा मतदाता सङ्ख्यासमेत करिब ३८ लाख मतदाता सङ्ख्या बढेको छ। मतदाता सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै आगामी निर्वाचनमा विगतका तुलनामा करिब ४०० मतदानस्थल र दुई हजार मतदान केन्द्र यस पटक थपिएका छन्।

आयोगले विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गरे पनि निर्वाचन सामग्री र निर्वाचनको मुख्य काममा खटिने कर्मचारीहरूको सुविधामा भने कुनै कटौती नगरेको जनाएको छ। आयोगले अघिल्लो निर्वाचनमा करिब आठ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। हालको मूल्यवृद्धि, मतदाता सङ्ख्या वृद्धि, कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि हुँदाहुँदै पनि कम खर्चमा चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताका साथ आयोगले आर्थिक कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ।

अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रचारप्रसारमा ७० करोड हुँदै आएकामा त्यसलाई घटाएर यस पटक करिब २० करोड रूपैयाँमा सीमित तुल्याइएको छ। कोभिड सङ्क्रमणको अवस्थालाई हेरेर आयोगबाट करिब एक अर्ब रूपैयाँ बजेट आङ्कलन गरेकामा उक्त शीर्षकमा समेत व्यापक खर्च कटौती गरिएको छ।

अधिकांश मतदाताले खोपको सुविधा पाइसकेको, सरकारसँग निर्वाचन अगाडि सम्पूर्ण मतदातासमक्ष खोप पुर्‍याउन अनुरोध गरिसकेको र महामारीको रूप परिवर्तन भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी आयोगले न्यूनतम सामग्री स्यानिटाइजर र मास्कबाहेक अन्य सामग्री कटौती गरेको छ।

सवारीसाधन जिल्लाबाट व्यापक माग हुँदाहुँदै पनि आयोगले यसपटक त्यसलाई रोकेको छ। निर्वाचनका लागि विगतमा सवारी साधन, मेशिन औजारमा गरिँदै आएको ठूलो खर्चलाई यस पटक निरुत्साहित गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए। आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि  विनियोजित बजेटमध्ये पनि ठूलो खर्च मतपत्र छपाइ र निर्वाचन सामग्रीमा हुँदै आएको छ।

आयोगलाई प्राप्त हुने बजेटको ठूलो हिस्सा अर्थात् झन्डै ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम जिल्ला निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खर्च हुने गरेको छ। आयोगले यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि  कोभिड महामारीसहित पक्षलाई ध्यानमा राखी करिब रु १२ अर्ब बजेट आङ्कलन गरेको थियो। आयोगले यसबीचमा अर्थमन्त्रालयसँग समेतको परामर्शमा जनशक्ति व्यवस्थापन र आर्थिक कार्यविधि स्वीकृतका आधारमा कटौती गर्न सकिनेसम्मका खर्च कटौती गरेको हो।

विगतका निर्वाचनमा हुँदै आएको निर्वाचन शिक्षा प्रचारप्रसारलाई यो वर्ष फरक ढङ्गले लैजान खोजेको छ। अब ७५३ वटै स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा करिब तीन लाख उम्मेदवार हुनसक्ने आयोगको अनुमान छ। प्रत्येक टोलबाट उम्मेदवार हुने भएकाले निर्वाचनमा भाग लिने जनतालाई प्रेरित गर्न गाउँगाउँ पुग्ने हुँदा प्रचारका लागि ठूलो खर्च गरिरहनुनपर्ने अवस्था नभएको आयोगको ठम्याइ छ।

स्वयम् उम्मेदवारले नै मतदातालाई केन्द्रसम्म ल्याइदिने हुँदा कम खर्चमै प्रचारप्रसार हुने आयोगको दाबी छ। मतदान गर्न आउने मतदाताले सही ठाउँमा मतदान गर्छन् वा गर्दैनन् तथा मतपत्र बदर हुने हो कि भनेर सम्पूर्ण खर्च कटाई मतदानस्थलमा दुईजना स्वयम्सेवकबाट खटाइने भएको छ। उनीहरूले मतदातालाई मतदान गर्ने तरिका सिकाएर मतदान केन्द्रमा पठाउने नयाँ अभ्यास प्रारम्भ गर्न खोजिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले खर्च कटौतीलाई ध्यान दिँदै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई भड्किलो र खर्चिलो निर्वाचनतर्फ नलाग्नसमेत आग्रह गरेको छ। रासस