काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण र हेडवर्क्स निर्माण प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन्। यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन गति सुस्त हुँदा लागत बढ्नुका साथै सेवाग्राही सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका हुन्।

हाल मुलुकमा २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनमा रहेकामध्ये सात वटा जलविद्युत् र सिँचाइसँग सम्बन्धित छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ती आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्नु तथा कारण कानूनी उल्झन चुनौतीका रूपमा देखिएको मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले बताइन्।

आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि प्रारम्भ भएको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको हालसम्म भौतिक प्रगति २६ दशमलव ६० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २६ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको छ। यस आयोजनामा ऐलानी, सेतो पुर्जा (मुक्त कमैयालाई दिइएको)लगायत विभिन्न जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी स्पष्ट नियमनको अभावले समस्या देखिएको दवाडीले उल्लेख गरिन्। यस आयोजनामा जग्गा भोगचलन गर्ने र वास्तविक लालपुर्जा धनी फरकफरक हुँदा मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयका सचिव दवाडीले नहर निर्माणका लागि आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने अवस्था नभएकाले यस आयोजनामा छिमेकी मुलुक भारतसँग कूटनीतिक पहल अघि बढाउनुुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण (कित्ताकाट लगतकट्टालगायत) कार्य सम्पन्न गर्न विशेष व्यवस्था गरी छुट्टै नापी टोली खटाइनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

जम्मा ३८ हजार ३०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य बोकेको रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा पनि जग्गा अधिग्रहणमा समस्या देखिएको छ। आव २०६७/६८ मा १२ अर्ब ३७ करोड ७५ लाख रूपैयाँ बजेटबाट सुरु भएको उक्त आयोजना आव २०८१/८२ सम्ममा २९ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख रूपैयाँ लागत पुगेको छ। आव २०८५/८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सो आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आव २०४५/४६ देखि सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना गुरुयोजना संशोधनका क्रममा छ। बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइ कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्य बोकेको यस आयोजनाको अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ८२ दशमलव २७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८१ दशमलव ५८ प्रतिशत रहेको सचिव दवाडीले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार आयोजनाको हेडवर्क्स सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा विद्युतीकरणको समस्या रहेको छ।

साथै, आयोजनाका कार्यक्षेत्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रभित्र परेकाले निर्माण र नहर सञ्चालनमा चुनौती देखिएको छ। यस आयोजनामा हेडवर्क्स तथा नहर सञ्चालन र मर्मतसम्भार गर्न निकुञ्ज प्रशासनसँग सहजीकरणका लागि समन्वय भइरहेको जलस्रोत सचिव दवाडीले उल्लेख गरिन्।

भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा निर्माण व्यवसायीबाट स्वीकृत कार्यतालिकाअनुसार निर्माण हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा समयसापेक्ष जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको अभावमा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया झन्झटिलो, विवादित हुनुका साथै लामो समय लाग्ने देखिएको दवाडीको भनाइ छ।

अदालतमा विचाराधीन विषयको शीघ्र फैसला नहुँदा आगामी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा द्विविधा देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि दुई विकल्पसहित तय भएको वित्तीय लगानी ढाँचाको अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृतप्राप्त नभएको तथा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको विवाद रहेको छ।

यस्तै, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा हेडवर्क्स पावरहाउस तथा सर्ज साफ्ट निर्माणकार्यको ठेक्कामा करिब ५० प्रतिशत समय व्यतित हुँदा पनि भौतिक प्रगति १० दशमलव १९ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ।

मन्त्रालयले आज राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा यी आयोजनाहरूको कार्यप्रगति र अवस्थाबारे जानकारी दिँदै तीनै तहको सरकारसँग आयोजनाको निर्माणका लागि समन्वय र सहजीकरणको अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। 

मन्त्रालयका सचिव दवाडीले बजेटको अभाव नभए पनि विश्वासयोग्य हिसाबले एकमुष्ट विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन्। समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले कूटनीतिक पहल आवश्यक आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिन समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन्। 

समिति सदस्यहरू जगप्रसाद शर्मा, नारायणदत्त मिश्र, उदयबहादुर बोहरा, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे र गोपीबहादुर सार्की अछामीले स्थलगत अवलोकनका क्रममा आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको बताए। उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न विभिन्न निकाय र तहबीच समन्वय, सहकार्य र इच्छाशक्तिको आवश्यकता औँल्याए। रासस