काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि समस्या समाधानका लागि अन्तिम आयोग बनाइएकाले त्यसका लागि आवश्यक कानून छिटो तर्जुमा गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको आयोगको तीन वर्षे कार्यकालमध्ये एक वर्ष सकिँदा पनि कानून बनाउन नसकेर काम रोकिएको बताए। मन्त्री अधिकारीले छिटो कानून बनाएर तीन वर्षभित्रमा भूमिसम्बन्धी सबै खालका समस्या समाधान गर्न लागिएकाले सोहीअनुसार सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए।

'सरकारको नाममा लालपुर्जा भएको जग्गामात्र आयोगले भूमिहीनका लागि दिन्छ, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट निकालेर बाहिर ल्याइएका तर हालसम्म जग्गा नपाएकालाई पनि जग्गा दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ', मन्त्री अधिकारीले भने, 'भूमिहीनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि हुने काममा ७० प्रतिशत जति काम स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ। पालिकाले सुरु नगरी आयोगले केही पनि गर्न सक्दैन।'

विगतमा नापजाँच गर्ने क्रममा सबै जग्गा ननापिएकाले पनि हाल भूमिसम्बन्धी धेरै समस्या रहेको सुनाउँदै उनले ती सबै समस्या समाधानका लागि विधेयक छिटो पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे। 'मुस्ताङमा ५०० रोपनी जग्गामात्र नापिएको थियो, अरु जग्गा नाप्नु पर्दैन भनेर त्यसबेला प्रधानपञ्चले भने रे। जसले गर्दा हाल स्याउ रोप्नेलगायत काममा त्यहाँ समस्या भएको छ', मन्त्री अधिकारीले भने।

समितिमा सभापति कुसुमदेवी थापाले भूमिहीनका सबैखाले समस्या छिटो समाधान गर्न कानूनलाई अन्तिम रूप दिन विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको जानकारी दिइन्। उनले शुक्रबार पनि वन, भूमि, कृषिलगायत मन्त्रालयका अधिकारीलाई राखेर भूमि विधेयकका विषयमा छलफललाई निरन्तरता दिने सुनाइन्।

बैठकमा सांसदहरू अशोककुमार चौधरी, शान्ति विक, प्रतिमा गौतम, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, रञ्जिता श्रेष्ठ, भानुभक्त जोशी, सरस्वती सुब्बा, बिजुला रायमाझी, आशा विकलगायतले भूमि समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, भूमाफियालाई सहयोग हुने गरी कानून बनाउन नहुने, हालसम्म गठन भएका आयोगले वितरण गरेका जग्गाको विवरण यकिन हुनुपर्नेलगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले १२ लाख १९ हजार ५९६ भूमिहीनको निवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिँदै तिनको व्यवस्थापनको काम गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्थाका लागि पनि विधेयक छिटो पारित हुनुपर्ने बताए।

आयोगका सदस्य अनिलकृष्ण प्रसाईँले कानून बनाएर काम गर्ने वातावरण नबनाउने हो भने आयोगलाई विघटन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। आयोगमा नियुक्त भएपछि ३८ जिल्लाका ६० वटा पालिकामा पुगेर समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरिएको उनले जानकारी दिए।

भूमि अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न व्यक्तिले पनि समस्या समाधानका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले विगतमा कानूनबिना आयोग गठन गरिँदा समस्या समाधान हुन नसकेकाले यसपटक कानूनी अधिकार दिएर समस्या समाधानका लागि सांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेमा जोड दिएका थिए। रासस