विराटनगर- देशैभरका ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये धरान र इटहरीमा मात्र बजेट होलिडे लागु भएको छ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ५५ करोड २१ लाखको बजेट सार्वजनिक गर्‍यो तर पारित गर्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षभन्दा एक अर्ब २६ करोड कमको बजेट ल्याएको इटहरी आन्तरिक कलहमा रुमलिएको छ।

असार मसान्तसम्ममा बजेट पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेल र उपमेयर संगीता चौधरीसहित बहुमत नगरसभा सदस्यबीच सहमति नहुँदा बजेटविहीनताको अवस्था आएको हो।

धरान उपमहानगरपालिकामा भने बजेट तर्जुमा समितिले समेत निर्णय गर्न सकेको छैन। मेयर हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)ले बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने कार्यपालिका बैठकसमेत बोलाएका छैनन्।

मेयर साम्पाङले श्रमदानमा उपभोक्ता समिति गठन गराएर भुक्तानी दिनुपर्ने दबाब दिएपछि विवाद बढेको हो। विगतमा पनि बारम्बार भुक्तानी र बजेटको विषयले इटहरी र धरानको विवाद सतहमा आइरहन्छ।

धरानमा श्रमदानमार्फत राजनीतिक फण्डा र आर्थिक अपचलन

धरान उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेको सीमा निर्धारणसम्बन्धी बैठक चलिरहेको थियो। एक हुल युवाहरू उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाको कार्यकक्षमा प्रवेश गरे। धरान ६ मा रहेको बहुभाषिक पाठशाला संरक्षणका लागि श्रमदानबाट निर्माण भएको ग्याबिन पर्खालको भुक्तानी हुनुपर्ने माग राखे।

श्रमदान गरेको भुक्तानी दिन उपमेयरले आनाकानी गरेको भन्दै मेयर हर्क साम्पाङले समर्थकलाई उकासे। श्रमदानबाट निर्माण भएको सो पर्खालको उपमहानगरबाट स्वीकृत नभएको उपभोक्ता समिति गठन भयो। सोही समितिलाई १७ लाख ४० हजार भुक्तानी दिनुपर्ने प्राविधिक इस्टमेट भयो।

 
स्थानीयलाई थाहै नदिइ बाहिरका व्यक्तिलाई समितिमा राखेर भुक्तानीको लागि दबाब बढाइयो। ६ नम्बर वडाको काममा १४ नम्बर वडाका प्रसाद राईको संयोजकत्वमा उपभोक्ता समिति बनाएर साम्पाङले बिल पेस गरेका थिए।

साम्पाङका समर्थकहरूलाई पनि उपभोक्ता समितिमा समेटिएको छ। श्रमिकको उपस्थितिमा नाम र हस्ताक्षर एकै व्यक्तिले गरेको बुझ्न सक्नेगरि उपमहानगरपालिकामा डकुमेन्ट पेस गरिएको छ। जसबापत ७ लाख ३१ हजार भुक्तानी भइसकेको छ।

साबुन उद्योगको लागि उपकरण खरिदमा २० लाख रूपैयाँ खर्च भयो। रकम भुक्तानी भएको लामो समयसम्म उद्योग चल्न सकेको छैन। वनको जग्गामा उद्योग खोल्ने तयारी गरेका साम्पाङलाई उच्च अदालत विराटनगरले उद्योग नखोल्न आदेश दिए पनि उनले उपकरण खरिद गरेका हुन्। त्यसबाहेक सोही उद्योगमा विभिन्न चरणमा गरेर मेसिन खरिदबापत थप ११ लाख १५ हजार भुक्तानी भइसकेको छ।

अनियन्त्रित भुक्तानी साबुनमा मात्र होइन बेसार उद्योगमा पनि छ। नगर प्रमुख भिजन कार्यक्रममार्फत बेसार उद्योग व्यवस्थापन र सञ्चालनको लागि सोझै खरिद गरेर सेड निर्माण तथा तारजालीमा ८ लाख ४२ हजार खर्च गरेका छन्।

श्रम संस्कृतिको अभियन्ता बनेका मेयर साम्पाङले श्रमसंस्कृति पदमार्ग निर्माणमै भुक्तानी गरे। साँगुरो मार्ग श्रमसंस्कृति पार्क पैदल निर्माण समिति गठन गराएर १७ लाख ८७ हजार भुक्तानी गरेका हुन्। 

विगतमा धरानको खानेपानी समस्या समाधानमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले दुई अर्ब १९ करोड सहयोग गरेपछि विरोधमा उत्रिएका साम्पाङले भ्रष्टाचार भएको भन्दै आवाज उठाएका थिए। खानेपानीको मुहान तोडफोड गरेका साम्पाङ पक्राउ परेर दुई हजार धरौटी बुझाएर रिहा भए। उनै साम्पाङ अहिले मेयर छन्।

विगतमा भ्रष्टाचार भयो भनेर आन्दोलन गरेको खानेपानी बोर्डको छानबिन आफू बोर्डको अध्यक्ष भएपछि साम्पाङले गरेका छैनन्। बरु देश विदेशबाट खानेपानी समस्या समाधानको लागि आर्थिक सहयोग संकलन गरे। आर्थिक, भौतिक र श्रमदानको सहयोग माग्दै उनले अभियान चलाइरहेका छन्। 

साम्पाङले कार्यपालिका बैठकमा कोकाह खोलाबाट पानी ल्याउने र उपमहानगरको बैंक खातामा चन्दा संकलन गर्ने निर्णय भयो। उपमहानगरपालिकाको खातामा पैसा संकलन हुँदा खर्च गर्न प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले व्यक्तिगतरूपमा पैसा उठाउन थाले। दैनिक लाखौँ रकम संकलन भयो। त्यसको हिसाब अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। करोडौँ रूपैयाँको हिसाब गुमनाम छ। जुन साम्पाङको अभियानमा मुख्य व्यक्तिहरूले प्रयोग गरेका थिए। 

संकलित रकम उपमहानगर वा खानेपानी बोर्डअन्तर्गत नभएर समर्थक समूहबाट खर्च भइरहेको छ। श्रमदानको नाममा संकलन भएको नगद रकमको रसिदसमेत काटिएको छैन। साम्पाङकै समूहबाट उपमेयरमा उठेर पराजित भएका दत्तकुमार लिम्बूले सहयोग रकम नगदै लिए। सोही अभियानमा खानेपानी बोर्डको ६६ लाख ५१ हजार रूपैयाँ प्रक्रियाबिनै खर्च भएको थियो। 

साम्पाङ समूहले सार्वजनिक गरेअनुसार अभियानका नाममा ७ करोड ४ लाख १८ हजार रूपैयाँ संकलन भएको थियो। खाजा, खाना र पानीमा ५० लाख र ज्याला बापत २७ लाख खर्च भएको बताइएको छ। सर्भे गर्नको लागि एक लाख ६७ हजार, मर्मत खर्च एक लाख ३३ हजार र पाइप खरिदमा तीन करोड रूपैयाँ बढी खर्च भयो। तर दाताहरूले दिएको जिन्सी सामान (पाइप, फरुवा, सिमेन्ट, गैँती, डोरी, सिमेन्ट) लगायतको भने हिसाब किताब छैन।

७ करोड खर्च गरेर ल्याइएको परियोजनामा थप करोडौँको जिन्सी सामान दान भएको छ। तर पनि धरानमा खानेपानी समस्या समाधान भएको छैन। बरु साम्पाङ खानेपानीलगायत अन्य श्रमदानको भुक्तानी उपमहानगरपालिकाबाट गराउन लागिपरेका छन्।

अहिले कोशीको पानी ल्याउने विषयमा नेपाल सरकारले अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ। ६ अर्बमा कोशीको पानी धरानमा ल्याउने योजनासहित धरान पुगेका खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवलाई साम्पाङले भेट गरेनन्। धरान उपमहानगरपालिकाले १५ प्रतिशत बेहोर्नेगरि परियोजना अगाडि बढाउन नेपाल सरकारले तयारी गरेको छ।

विगतमा एडीबीको अनुदानलाई जस्तै साम्पाङले ऋणको भार बेहोर्न नसक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिरहेका छन्।

कोशीको पानी ल्याउन खाली गाग्री लिएर सिंहदरबार पुगेका साम्पाङ अहिले ऋण नलिने भन्दै पन्छिँदै छन्। अनुदानमा आउन लागेको परियोजनालाई ऋण भनेर गलत प्रचार गरिरहेका उनी पानी आए राजनीतिक मुद्दा र आर्थिक आम्दानीको स्रोत सुक्ने डरमा छन्। 

खरिदमा रमाएको इटहरी
  
इटहरी उपमहानगरपालिकाले विगतका दुई आर्थिक वर्षमा अत्यधिक खरिद गर्‍यो। कर्मचारीको व्यवस्थापन र खरिदमा बढी खर्च गरेर उपमहानगर आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको छ। प्रतिफलस्वरूप कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा मात्र होइन उपभोक्ता समितिकै भुक्तानीले उपमहानगरपालिकालाई समस्या पारेको छ।

खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत टेन्डर आह्वान नगरी एउटै सामान एउटै फर्मबाट ५ देखि ७ टुक्रा पारेर खरिद गरिएको छ। जसले फर्म र पालिकाका अधिकारीहरूबीचको मिलेमतो रहेको आशंका जन्माएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरि टुक्रा पारेर खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

खरिद नियमावलीको दफा ८५ मा दश लाखसम्म सोझै खरिद गर्न पाइने भएकाले सोही नियमलाई टेकेर उपमहानगरले बदमासी गरेको हो। उपमहानगरपालिकाको खरिदको विषयमा बिजनेस न्युजले यसअघि नै समाचार प्रकाशित गरेको थियो। 

मुख्यतः सडक बत्ती, फर्निचर, विद्युतीय संरचना, सफ्टवेयरलगायत खरिद गरेको छ। कागजात नपुगेका र प्रक्रिया मिचेका कम्पनीले पनि खरिदको लागि स्वीकृत पाएका हुन्। टेन्डर छलेर २ करोड ७८ लाख ९ हजारको विभिन्न सामान खरिद भएको हो।

दरभाउपत्र माग नगरी लागत अनुमानबिना नै ७७ लाख ७८ हजारका उपकरणहरू खरिद गरिएको छ। बोलपत्र आह्वान गर्दा आफूले भनेको फर्मसँग सम्झौता नहुने भएकाले जटिल संरचना (पुल, भवन, सडक) को निर्माणमा समेत तोक आदेश र सोझै काम भएको छ।

सडक तथा अन्य भौतिक संरचना भत्किएको अवस्थामा तत्काल मर्मत गरेर सम्भावित जोखिमको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले खरिद भएका साधनहरू अहिले खिया लाग्न थालेका छन्। ९३ लाख ९९ हजारमा खरिद भएको ग्रेडर उपमहानगरपालिकाको कम्पाउण्डमा थन्किएको छ।

५४ लाख ४५ हजारको रोलरले पनि काम पाएको छैन। रोलर र ग्रेडर चालक तथा कर्मचारी कामविहीन भएका छन्। इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्सको नाममा २३ लाख ८७ हजारमा खरिद भएको सामान बोक्ने ट्रलीले समेत काम पाएको छैन। एक करोड ७० लाखबराबरका उपकरणहरू थन्किएका हुन्।

त्यस्तै नेसनल फायर सेफ प्रालिमार्फत ६ करोड ३६ लाख ८६ हजारमा विद्युतीय बस खरिद भयो। जसको सम्पूर्ण भुक्तानी अहिलेसम्म उपमहानगरपालिकाले गर्न सकेको छैन। सोही कम्पनीमार्फत ४७ लाख ८६ हजारको फायर फाइटिङ भेहिकल खरिद गरिएको छ।

८३ लाख २५ हजारमा 'क' वर्गको एम्बुलेन्सको लागि भुक्तानी भए पनि हालसम्म पालिकामा आइपुगेको छैन। त्यसबाहेक कुर्सी, दराज, क्यामेरा, औजार तथा फर्निचरको खरिदले उपमहानगरपालिकाको आर्थिक व्ययभार बढाएको हो।

यावत् खरिदमा अलमलिएको उपमहानगरपालिकाले उपभोक्ता समिति र निर्माण कम्पनीको भुक्तानी गर्न सकेको छैन। ९ करोड ४४ लाखमा श्रीमान् आशीर्वाद अर्थ जेभीले निर्माण गरेको बसपार्कको भुक्तानी उपमहानगरपालिकाले गर्न सकेको छैन।

निर्माण कम्पनीले २०८१ असारसम्म सम्पन्न गर्नेगरी जिम्मा लिए पनि ६ महिनाअगावै काम सम्पन्न गरेको थियो। निर्माण व्यवसायी नवीन गौतमका अनुसार म्यादभन्दा अगाडि निर्माण सम्पन्न हुँदा प्राप्त हुने बोनस आउनुपर्ने भए पनि सम्झौताअनुसारकै रकमसमेत भुक्तानी भएको छैन।

निर्माण कम्पनीले बोनससहित जम्मा १० करोड १३ लाख पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। हालसम्म ६ करोड २० लाखमात्र पाएको बताउँदै गौतमले ३ करोड ९३ लाखभन्दा बढी रकम बाँकी रहेको प्रस्ट पारे। सम्झौता रकम र भुक्तानी रकमको हिसाब गर्दा पनि ३ करोड बढी भुक्तानी निर्माण कम्पनीले पाउनुपर्ने देखिएको छ।

२०८२/८३ को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा क्रेन खरिद गर्ने उल्लेख छ। इटहरीको सेन्ट्रल प्लाजामा आगलागी हुँदा धेरै क्षति भएको आधार देखाउँदै आगलागी नियन्त्रणको लागि क्रेन खरिद गर्ने उपमहानगरले जनाएको छ। 

इटहरी उपमहानगरको खरिद प्रक्रिया नै शंकास्पद, एम्बुलेन्स नल्याइ ८३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी