विराटनगर- इटहरी उपमहानगरपालिकाको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६ करोड २१ लाख १३ हजार रुपैयाँ थप भएर कुल १ अर्ब २६ करोड ९१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
देशभरका ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये इटहरीमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको हो। दोस्रोमा जनकपुर १ अर्ब १ करोड र सबैभन्दा थोरै बुटवलको ३ लाख ३८ हजार बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपमहानगरपालिकामध्ये मात्र होइन विराटनगर महानगरपालिकामा भन्दा पनि इटहरीको बेरुजु बढी देखिएको छ। विराटनगरमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु इटहरीको भन्दा चारगुणा कम अर्थात् ३१ करोड ५२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै विराटनगर महानगरपालिकाले २० करोड रुपैयाँ बेरुजु घटाएको देखिएको छ। यस्तै धरानमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ४१ करोड ९६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ रहेको छ। जुन इटहरीको भन्दा तीनगुणा कम हो।
खरिदभन्दा अगाडि भुक्तानी
'क' वर्गको एम्बुलेन्स खरिदमा आपूर्तिकर्ता नेशनल फायर सेफ प्रालिबीच २०८० कात्तिक २२ मा खरिद सम्झौता भयो। ८३ लाख २५ हजारमा एम्बुलेन्स ल्याउने सम्झौता भएपनि हालसम्म एम्बुलेन्स आएको छैन।
२०८१ असार १० भित्रमा खरिद गर्ने व्यवस्था भएपनि पुनः म्याद थप गरेर २०८२ असार २९ पुर्याइएको छ। थपिएको समयमा पनि एम्बुलेन्स आउने सम्भावना देखिएको छैन।
भन्सारमा समस्या भएको भन्दै म्याद थप गरिएको पालिकाले जानकारी दिएको छ। समयमा आपूर्ति नगर्ने, पेस्की रकम उपयोग गर्ने, सम्झौताबमोजिम सवारीसाधनको मोडल पुरानो भइ मूल्य घट्ने अवस्थालाई उपमहानगरपालिकाले बेवास्ता गरेको छ।
ब्याजसहित असुली गर्नुपर्ने भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो। एम्बुलेन्स आउनुभन्दा दुईवर्ष अगाडि नै पालिकाले पेस्कीबापत सम्पूर्ण भुक्तानी दिइसकेको छ।
खरिदमा आशंका
अघिल्लो आर्थिक वर्षको १८ करोड २३ लाख ३३ हजार भुक्तानी गरेको उपमहानगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा ७८ करोड ३४ लाख ४० हजार ७ सय ७ रूपैयाँको पुँजीगत तथा खरिद निर्माण कार्य गरेको छ। जसको लागि उपमहानगरपालिकाले खरिद नियमावली नबनाएको र भएका ऐन तथा नियमावलीको समेत पालना गरेन।
जसमध्ये ९ करोड ३५ लाख २५ हजार ८ सय ७४ को ग्रेडर, रोलर, विद्युतीय बस, फायर फाइटिङ भेहिकल, एम्बुलेन्सलगायत सवारी खरिद सम्झौता भएको छ। अर्कातर्फ सडकबत्ती खरिद गर्दा तीनवटा फर्मबाट खरिद गरिएको छ। एउटै सामान खरिद गर्दासमेत तीन छुट्टै फर्मबाट बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गरिएको हो।
शीतल इलेक्ट्रिक एण्ड ट्रेडर्सबाट ४ लाख ७२ हजार ९ सय ५, माँ कामाख्य सप्लायर्स ५७ हजार २ सय ५७ र माता मनोकामनाबाट ८५ हजार ६ सय ४८ को बल्ब खरिद भयो। दिवा इलेक्ट्रिक (एउटै फर्म) बाट पनि बल्ब ट्युबलाइट तथा इलेक्ट्रिक सामान चारपटक लगाएर खरिद गरिएको छ।
त्यस्तै एस सगरमाथाबाट फर्निचर खरिद गर्दा पनि त्यही प्रक्रियाबाट पाँचपटक खरिद गरियो। पौडेल इलेक्ट्रिक, द ड्रिमल्यान्ड फर्निसिङ, इको टेक, जीएस फर्निचर ल्यान्ड प्रालि, न्यू सप्तकोसी इलेक्ट्रोनिक्सबाट पटकपटक एउटै सामान खरिद गरेको भएपनि बोलपत्र आह्वान गरिएको छैन।
त्यस्तै सीसी क्यामेरा, बल्ब ट्युबलाइट, खेलकुदका सामग्री, साइरन, स्टेसनरीका सामग्रीलगायतको खरिदमा कानून उल्लंघन गरिएको महालेखाको ठहर छ। २ करोड ७ लाख ८९ हजार ८ सय ३५ रूपैयाँको खरिदमा आशंका उब्जिएको छ।
यसैगरी थप ७७ लाख ७८ हजार ९ सय ६० को खरिदमा पक्रिया मिचिएको महालेखाले ठहर गरेको छ। जसमा माँ कामख्या सप्लायर्सबाट पाँच टुक्रा गरेर ८ लाख ३८ हजार ३ सय ९७ को बल्ब ट्युबलाइट, बिजुलीको तार, पावर सकेट, सिलिङ पङ्खा खरिद भएको छ। उत्सव स्पोर्ट्स हाउसबाट ६ पटक गरेर ७ लाख ८४ हजार बराबरको स्पोर्ट तथा स्टेसनरीका सामान खरिद भएको हो।
व्यक्ति फर्म वा संस्थाबाट एक पटकभन्दा बढी टुक्राटुक्रा गरी प्रतिस्पर्धा सीमित पार्नेगरी सोझै खरिद गर्न नसकिने व्यवस्था छ। तथापि उपमहानगरपालिकाले गोविन्द फ्लोरिङ एण्ड फर्निसिङबाट विभिन्न मितिमा ९ लाख ४३ हजार ५ सय ३४, ७ लाख ८ हजार ८ रूपैयाँ, ८९ हजार ८३९, ९२ हजार १ सय ५५ र ७९ हजार ५ सय २१ रूपैयाँको फर्निचरलगायत सामान खरिद गरेको हो।
त्यस्तै माता मनोकामना सप्लायर्सलाई मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री १८ हजार ५ सय ५४, पोल बत्ती जडान २ लाख ६९ हजार ७ सय ८, वडाभरिको सडक मर्मत २४ हजार १ सय ५३, सडक बत्ती मर्मत तथा नयाँ जडान ४ लाख ३५ हजार ४७४, विद्युतीय संरचना निर्माण, मर्मत, खरिद र विद्युत पोल सार्ने ९८ हजार ७ सय २३, विद्युतीय संरचना निर्माण, मर्मत, खरिद र विद्युत पोल सार्ने ५६ हजार ६, विद्युतीय संरचना निर्माण, मर्मत, खरिद र विद्युत पोल सार्न ८४ हजार ५ सय ११ भुक्तानी गरिएको छ।
इस्टर्न एडभर्टाइजिङ प्रालिमा पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशन खर्चबापत दुई फरक मितिमा एकलाख ५२ हजार ५ सय ५० र एक लाख २८ हजार ७८०, पत्रपत्रिका र अनलाई न्युज पोर्टलमा सूचनाबापत २ लाख ३९ हजार ४ सय ३३ र १ लाख ९३ हजार ६ सय ३६ भुक्तानी भएको छ।
एडभर्टाइजिङ प्रालिलाई नै ट्याङ्ग्रा खोला कोरिडोर निर्माणबापत १ लाख २३ हजार २०७, इटहरी अस्पतालको लागि यूजीसी मेसिन, सीटी स्क्यान र एमआरआई खरिद अनुदानमा २ लाख ७ हजार ४ सय ६८, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को क्रमागत योजना तथा २०८०/८१ को नगरस्तरीय योजनाको कार्यक्रम भुक्तानी १ लाख ५० हजार १ सय २३ प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै, प्राइम इलेक्ट्रिकलगायत फर्मलाई सोही प्रकृतिको भुक्तानी गरिएको हो।
फास्ट आईटी सोलुसनमा बिनाशीर्षकको विविध खर्च भनेर २ लाख ८० हजार ७ सय ७६ भुक्तानी गरिएको छ। सोही कम्पनीलाई मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री ९६ हजार ९ सय २९, मेसिनरी तथा औजार मर्मतसम्भार तथा सञ्चालन खर्च १ लाख ९४ हजार २ सय ५३, मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री, १ लाख १ हजार ६ सय ३२, मेसिनरी तथा औजार ६८ हजार ९ सय ७२, मेसिनरी तथा औजार ९६ हजार ३ सय ४, मेसिनरी तथा औजार मर्मतसम्भार तथा सञ्चालन खर्च ९७ हजार १ सय ४२, मेसिनरी तथा औजार १ लाख ८९ हजार ५४, मेसिनरी तथा औजार १ लाख ९१ हजार २ सय ७५ गरी जम्मा ६५ लाख ६१ हजार ५ सय २५ भुक्तानीमा अनियमितता भएको छ।
ऐन र नियमविपरीत स्पेसिफिकेसनबिना लागत अनुमान तयार नगरी सोझै खरिद गरिएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्नु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ। तीनवटा फर्म, परामर्शदाता वा आपूर्तिकर्ताको दरभाउ पत्र वा प्रस्तावको आधारमा खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि पालिकाले लागत अनुमानबिना सोझै खरिद गरेको हो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७ मा १० करोड सम्मको खरिदमा गुरुयोजना बनाउनुपर्ने र नियम ८ मा वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा खरिद योजना बनाउनुपर्ने प्रावधान छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४५ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९८ विपरीत एक लाख माथिको कार्य गर्नको लागि एक तह माथिको अनुमति लिनुपर्ने भएपनि त्यसो नभएको पाइएको हो।
इन्धनमा एक करोड २१ लाख
इटहरी उपमहानगरपालिकाले ६९ वटा सवारी मर्मतमा ८८ लाख १० हजार खर्च भएको छ। पदाधिकारीको इन्धनमा ३६ लाख ११ हजार खर्च भएपनि कार्यालय प्रयोजनमा १ करोड २१ लाख गरी जम्मा १ करोड ५७ लाख खर्च भएको देखिन्छ।
सूचना प्रकाशनमा पनि नियमविपरीत गरिएको पाइएको छ। ३ प्रतिशत विज्ञापन बोर्डमा जम्मा हुनेगरी विज्ञापन गर्नुपर्ने भएपनि पालिकाले सिधै भुक्तानी गरेको छ। विज्ञापन शीर्षकमा एक आर्थिक वर्षमा मात्र ६८ लाख ९२ हजार १ सय ७९ रूपैयाँ खर्च भएको छ।