काठमाडौं- अमेरिकी डलर बलियो हुँदा नेपालको ऋण दायित्वमा अतिरिक्त भार थपिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनिमय दरका कारणले ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको भार थपिएको छ। 

अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा नेपाली मुद्राको विनिमय दर कमजोर हुन्छ। यसरी डलर बलियो हुँदा नेपालले पनि विदेशी ऋण डलरमै लेनदेन गर्ने भएकाले ऋणको दायित्व अतिरिक्त थप भएको छ। 

गत वर्षको अन्त्यसम्म यो थपिएको अतिरिक्त दायित्वसँगै कूल वैदेशिक ऋण १४ खर्ब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष सरकारले १ खर्ब २५ अर्बमात्र ऋण लिएपनि थपिएको दायित्वका कारण कूल वैदेशिक ऋणको दायित्व १४ खर्ब पुगेको हो। आर्थिक वर्षको सुरूमा १२ खर्ब ५७ अर्ब ऋणको दायित्व थियो। त्यसमा सरकारले अत्यसम्म ४८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ ऋण तिरेको थियो। यसका बाबजुद ऋण दायित्व १४ खर्ब पुगेको हो। 

विनिमयदर घट्दाको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई फाइदा हुन्छ भने बढ्दा नोक्सान हुन्छ र ऋणको दायित्व बढ्न जान्छ। विनिमय दर बढ्दा नेपालको आयातको लागतसँगै विकासको लागत पनि बढ्दै आएको छ। यद्यपि रेमिट्यान्स प्राप्त गर्नेहरूलाई भने फाइदा हुन्छ। 

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यअनुसारको वैदेशिक ऋण ल्याउन भने सकेन। २ खर्ब १७ अर्बको लक्ष्य राखेकोमा जम्मा १ खर्ब २५ अर्बमात्र ल्याउन सफल भएको हो। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २ अर्बमात्र धेरै हो। 

वैदेशिक ऋणको प्रकृति नेपालमा हुने परियोजनाको कार्यसम्पादनमा आधारित हुने भएकाले यहाँ काम नहुँदासम्म ऋणको परिचालन हुँदैन। सरकार वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न असफल हुँदै आएको छ। तर आन्तरिक ऋण भने लक्ष्यअनुसार नै उठेको छ। गत वर्ष सरकारले २ खर्ब ऋण थपेको छ।