.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारको वार्षिक बजेट खर्च बर्सेनि बढिरहेको हुन्छ। रकमभन्दा पनि अनुपातमा क्षेत्रगत खर्चको मापन सरकारले गर्दा सकारात्मक पक्ष देखाउने गर्छ तर पुँजीगत खर्च भने पछिल्लो आठ वर्षदेखि सरकारले बढाउन सकेको छैन।
.gif)
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गरेकोजति खर्च त्यसपछिका कुनै पनि वर्षमा सरकारले गर्न सकेको छैन। सो वर्ष सरकारले २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो। त्यसपछिका कुनै पनि आर्थिक वर्षमा सरकारले त्यति पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन।
.gif)
.gif)
सामान्यत: विनियोजन पनि बढ्दै जाने भएकाले रकममा त्योभन्दा धेरै खर्च हुनुपर्ने हो, अनुपातमा एउटै भएपनि। तर रकममै पनि त्यति खर्च गर्न सरकार सफल भएको छैन।
त्यसपछिका आठ वर्षमा सरकारले २०७९/८० मा २ खर्ब ३४ अर्ब खर्च थियो थियो। २०८०/८१ मा पछिल्लो दशककै न्यून अर्थात् १ खर्ब ९१ अर्बमात्र खर्च गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने सरकारले २ खर्ब २२ अर्ब खर्च गरेको छ।
सार्वजनिक विकास निर्माणलगायतका पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनामा विनियोजन गरिएको बजेटलाई पुँजीगत वर्गमा राखिन्छ। यद्यपि अन्य शीर्षकमा जाने रकम पनि पुँजीगत काममै परिचालन हुने भएकाले एकीकृत तथ्यांक हेर्नुपर्ने अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने पुँजीगत खर्चको विवरण फरक हुने भएकाले रकममा समग्रमा बढेको उनीहरूको भनाइ छ। तर समग्र पुँजी निर्माण नै पछिल्लो समय जीडीपीको अनुपातमा खस्किरहेको छ।
सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा विकास निर्माणभन्दा ऋणको दायित्व भुक्तानमा धेरै खर्च गर्नुपर्नु बाध्यतामा मुलुक फसेको छ। ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको पछिल्लो समयमा सरकारले चालु वर्ष भने वित्तीय व्यवस्थाभन्दा पुँजीगतमा धेरै रकम विनियोजन गरेको छ।
एक त न्यून विनियोजन गर्नुपर्ने त्यसमाथि खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नहुँदा पुँजी निर्माण नै कमजोर भएको छ। कुनै पनि मुलुकको पुँजी निर्माण कमजोर हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रको भविष्य कमजोर हुन्छ।
