काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को प्रस्तावित संशोधनबारे वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरूसँग औपचारिक छलफल गरेको छ।

साउन १४ गते आयोजित छलफल कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशकसहितका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका प्राथमिकता, नियामक दृष्टिकोण तथा रणनीतिक उद्देश्यहरू प्रस्तुत गरिएको थियो।

कार्यक्रममा बैंक सञ्चालक अध्यक्षहरूले मौद्रिक नीतिले ब्याजदर स्थायित्व, तरलता व्यवस्थापन, पुँजी जुटाउने वातावरण, डिजिटल बैंकिङ प्रवर्द्धन जस्ता पक्षमा सकारात्मक संकेत दिएको उल्लेख गर्दै केही नीतिगत अस्पष्टता, दोहोरिएको अनुपालन दबाब र संस्थागत स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयहरूमा जिज्ञासा र सुझावहरू राखेका थिए।

त्यस्तै दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिअन्तर्गत प्रस्ताव गरिएका दीर्घकालीन सुधार योजनाहरूमा जोखिम व्यवस्थापन सुदृढीकरण, वित्तीय पहुँच विस्तार, सुपरिवेक्षण प्रणाली सुधारप्रति बैंक सञ्चालकहरूले सैद्धान्तिक समर्थन जनाएका छन्। तर रणनीतिको कार्यान्वयन पक्षमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, तालिम, स्पष्ट मार्गदर्शन र नीति समन्वयका चुनौतीहरूको बारेमा पनि छलफल गरिएको थियो।

बाफिया ऐनको संशोधन प्रस्तावबारे छलफलमा सञ्चालकहरू विशेष रूपमा सचेत देखिए। नियामकले प्रस्ताव गरेको गभर्नरको अनुमतिबेगर सञ्चालकहरूको पद बहाल गर्न नसकिने प्रावधान, सञ्चालकको कार्यकाल तथा पुनःनियुक्तिका सर्त, स्वामित्वको सीमा तथा हितसम्पन्न व्यक्तिका परिभाषामा स्पष्टता ल्याउनु पर्ने मागसमेत छलफलमा उठाइएको थियो।

राष्ट्र बैंकले बैंक सञ्चालकहरूको विचार र सुझावलाई समेट्दै, नियामक कार्यमा पारदर्शिता, संवाद र सहकार्यका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

गभर्नरले बैंकिङ प्रणालीको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि नियमनकारी र सञ्चालकीय तहबीच विश्वास र उत्तरदायित्वपूर्ण सम्बन्ध आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए।