काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रको स्तरोन्नतिको तयारीमा नेपाल जुटेसँगै मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उँचो भइ नेपाल आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ अघि बढेको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति (एलडीसी ग्राजुएसन)सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ माथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले स्तरोन्नति हुँदा नेपालको ‘कन्ट्री रेटिङ’ सूचकांक बलियो बनी लगानीको थप वातावरण तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे।

सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा सूचीकृत गरेको ५५ वर्षपछि नेपालले स्तरोन्नतिको अवसर पाउँदैछ। हाल ४५ देश सम्मिलित समूहको नेतृत्व गरेको नेपाल अन्य सात मुलुकसँगै आगामी मंसिरमा स्तरोन्नति हुँदैछ।

उनले ‘भिजिट डिप्लोमेसी’को अवधारणालाई आत्मसात् गरी ‘सगरमाथा संवाद’ र ‘लगानी सम्मेलन’जस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका सम्मेलनमार्फत आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिएको बताए। विगतको १५औँ योजना र चालु १६औँ योजनाले लिएका लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षाको सफल कार्यान्वयनको नतिजा देखा पर्न थालेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।

'अहिले आर्थिक सुधारका राम्रा लक्षण देखा पर्न थालेका छन्। चालु सोह्रौँ योजनाको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका दूरदृष्टि, लक्ष्य र उद्देश्यहरु एलडीसी स्तरोन्नतिपछिको अवस्थालाई आधार मानी तयार गरिएको छ', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'स्तरोन्नति हुँदा नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले विविध क्षेत्रमा प्राप्त गर्ने सुविधाहरुमा केही कटौती हुने स्थिति छ। नेपालमा पर्ने जलवायु परिवर्तनको असर र प्राकृतिक प्रकोपको प्रतिकूलताले नेपालको प्रगतिमा बाधा उत्पन्न हुनसक्छ। यही परिस्थितिको आकलन गरेर गत वर्षदेखि नै सम्बद्ध निकायमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहल भइरहेको छ। हामी चुनावका बेला प्रतिस्पर्धा गरौँ, अरुबेला विकासका लागि साझा प्रयास गरौँ। उत्पादन र उत्पादकत्व बढाऔँ।'

नेपालले सन् २०१० देखि नै आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत स्तरोन्नतिका प्रयास गर्दै आएकामा संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्यांकनमा नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा प्रगति गरेको जनाएको थियो। तर प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा हालैमात्र सुधार भएकाले नेपाललाई सन् २०२६ मा मात्र यो अवसर आएको हो।

आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र प्रदेशस्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गरी ६ वटा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ। नेपालको स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाइराख्न केही कानून खारेजी, केही संशोधन र केही कानून नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले यसमा नेपाल सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार तथा ‘कनेक्टिभिटी’ बढाइ नेपाललाई ‘ल्याण्ड लक्ड’बाट ‘ल्याण्ड लिंक्ड’ बनाउने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत मूल्य शृङ्खलाको विकासमा जोड दिने प्रयास गरिएको बताउँदै निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यापारमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक रणनीति तय गरेको जानकारी दिए।

विश्व अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुँदा पनि नेपालको अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा जान पाएन र नेपालको मेहनतले फेरि अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको बताउँदै उनले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिमा जान नेपालको सबै मापदण्ड पुगेको स्पष्ट गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभावकारी कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने प्रयास गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याएको उल्लेख गर्दै खरिद ऐन, निर्माणसँग सम्बन्धित नीति तथा कानूनहरुको अध्ययन गरी संशोधन गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको बताए।

उनले भूपरिवेष्ठित र विकासशील मुलुकहरुको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन यही साउन १८ गते तुर्कमिनिस्तान जाने पनि सदनलाई जानकारी गराए। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्न थालेका आधारमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेछ भन्ने भाष्य नबनाउन पनि सबैसँग आग्रह गरे।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले ‘नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति (एलडीसी ग्राजुएसन) सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सदस्यहरुले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा कटौती हुने सहुलियत र सुविधाहरुको सामना गर्न सरकारले उपयुक्त रणनीति लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। रासस