काठमाडौं- अहिलेसम्म नेपाल सरकारले विदेशी दातृ निकायबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउँदै आएको थियो। करिब १ प्रतिशतकै सीमाभित्रको ब्याजदरमा नेपालले विश्व बैंक, एडीबी तथा अन्य मुलुकबाट ऋण पाउँदै आएकोमा अब भने यस्तो सहुलियत ऋणको अवसर साँघुरो बन्दै गएको छ। 

नेपाल गरिबीमै रहेको भन्दै यस्ता दातृ निकायले न्यूनतम बिन्दुको ब्याजमा ऋण दिँदै आएका थिए। अब भने नेपाललको आयमा सुधार भएको भन्दै ब्याजदर बढाउन थालेका छन्। पछिल्लो समय विश्व बैंकले ब्याजदर बढाएको छ भने यसअघि जापानले बढाएको थियो। 

नेपालको सबैभन्दा ठूलो दातृ निकाय विश्व बैंकले ब्याजदर ०.७५ बाट १.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। अहिलेको तुलनामा शतप्रतिशत बिन्दुले विश्व बैंकले ब्याजदर बढाएको हो। 

नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा लगातार तीन वर्ष सुधार भएपछि बैंकले नेपालका लागि ऋणको ब्याजदर बढाएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माका अनुसार यही महिनादेखि विश्व बैंकले ऋणको ब्याजदरसँगै परिपक्क अवधि पनि कसिलो बनाएको छ। 

यसअघि ०.७५ प्रतिशत रहेको ब्याजदरलाई विश्व बैंकले अबदेखि १.५ प्रतिशत बनाइदिएको छ। त्यस्तै ऋणको परिपक्क अवधि पनि ३० वर्षमा झारिदिएको छ। यअसघि ४० वर्षसम्मको अवधिको ऋणको सहुलियत सुविधा पाएको नेपालका लागि अबदेखि ३० वर्षमै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। 

विश्व बैंकले ‍निश्चित आयस्तर सुधार भएपछि ऋणको ब्याजदर बढाइदिन्छ। 'आईडा वन्ली' वर्गको ऋण यसअघि नेपालले पाउँदै आएको थियो। जो १४३५ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आयभन्दा मूनी भएका मुलुकले यस्तो सुविधा पाउँछन्। सबैभन्दा गरिब मुलुकको वर्गमा नेपालले यस्तो सुविधा पाउँदै आएको थियो। तर कुनै पनि एउटा कटअफ जस्तो यो वर्षको १४३५ अमेरिकी डलरभन्दा बढी आय लगातार तीन वर्षमा भएमा त्यस्तो मुलुकले 'आईडा ब्लेन्ड' वर्गको ऋण पाउँछ। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय कटअफभन्दा लगातार तीन वर्ष उच्च भएपछि विश्व बैंक समूहले नेपालको ब्याज बढाइदिएको हो। 

एडीबीले पनि तीन समूहका मुलुकलाई ऋणको वर्गीकरण गरेको छ। सबैभन्दा गरिब मुलुकहरू जसमा नेपाल रहेको छ यसले १ प्रतिशत सेवा शुल्क र न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण पाउँछन्। एडीबीले तत्काल ब्याजदर नबढाउने विश्वास सरकारको छ। 

त्यस्तै द्विपक्षीय ऋणदाता मुलुक जापानले यसअघि नै ब्याददर १ बाट १.९ प्रतिशत बनाइसकेको छ। ढिलोचाँडो एडीबीले पनि ब्याजदर बढाउनेछ। 

नेपालमा अहिले पनि करिब ४ खर्बको सक्रिय पोर्टफोलिय रहेको विश्व बैंकले ऋणको ब्याज बढाएसँगै सार्वजनिक विकासको लागत बढेको छ। अधिकांश पुँजीगत परियोजनाको लगानी विदेशी ऋण र त्यसमा पनि विश्व बैंक मुख्य ऋणदाता हो। कुल वैदेशिक ऋणमा विश्व बैंक र एडीबीकै हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको छ। 

मुलुकको आम्दानीमा सुधार भएसँगै ऋणको ब्याजदर बढेपनि ऋणको परिचालनअनुसारको आम्दानी सुधार अझै भएको छैन। सस्तो ऋण हुँदा धेरै परिचालन गरेर आम्दानीमा छलाङ मार्न चुकेको नेपालका लागि एकातिर सार्वजनिक वित्तमाथिको दबाब बढी ऋणमाथिको निर्भरता बढेर गएको छ। करिब ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्चको स्रोत वैदेशिक ऋण हुने गरेको छ। यस्तोमा ब्याजदर बढ्दा विकासको लागत बढ्ने भएको छ। 

अहिले बढेको ब्याजदर पनि सहुलियत वर्गमै पर्छ। अझै पनि नेपाल सरकारलाई यही विन्डोमा ऋणको परिचालन सही ठाउँमा गरेर पुँजी निर्माण तथा उत्पादकत्व बढाउने अवसर भने छ।