काठमाडौं- भारत सरकारको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) बाट प्रमाणपत्र वितरण र नवीकरणमा भएको ढिलाइका कारण गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालका केही प्रमुख औद्योगिक वस्तुहरूको भारत निर्यात प्रभावित भएको छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार सिमेन्ट, क्लिंकर, स्यानिटरी प्याड र प्लाइउडको निर्यात घटेको छ। बीआईएस प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएपछि झन्डै आधा वर्षसम्म सिमेन्ट, प्लाइउड, स्यानिटरी प्याड जस्ता वस्तुहरूको निकासी रोकिएको थियो। जुत्ताचप्पलको निर्यात भने उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। 

नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेका अनुसार भारतले बीआईएस प्रमाणपत्र दिन अनावश्यक रूपमा ढिलाइ गरेपछि नेपालको प्लाइउड निर्यात प्रभावित भयो। 'बीआईएसमा अवरोध नआएको भए यो वस्तुको निर्यात १८ अर्ब रुपैयाँबराबरको पुग्ने सम्भावना थियो,' घिमिरेले भने। तर गत आवमा ७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँबराबरको मात्र निर्यात भयो।

नेपालभर ७९ वटा प्लाइउड उद्योग दर्ता छन्। भारतमा निर्यात बढ्ने सम्भावना देखेपछि ५१ नयाँ उद्योगले बीआईएसका लागि आवेदन दिएका थिए। तर तिनले प्रक्रिया पूरा गरे पनि अझैसम्म प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

घिमिरेले भारतले नेपाली प्लाइउडका सट्टा कच्चा पदार्थ (भेनियर) मात्रै लैजान थालेको र यसले दीर्घकालमा नेपालमा उत्पादन घटाउने संकेत देखिएको बताए। 'भारतले नेपालमै उद्योग खोलेर कच्चा पदार्थ लैजाने र प्लाइउड उत्पादन आफ्नै देशमा गर्न खोजेको देखिन्छ,' उनले भने।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले सिमेन्ट/क्लिंकरको निर्यात २४ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको बताए। 'भारतको बीआईएस ढिलाइले निर्यात प्रभावित भयो। नेपालमा निर्माणको माग घट्दा भारतीय बजार हाम्रो उद्योगका लागि जीवनरेखा बनेको थियो।'

उनले चालु आव २०८२/८३ मा केही उद्योगले बीआईएस प्राप्त गरिसकेको हुँदा निर्यात विस्तार हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। तथापि उनले सरकारबाट पाउने भनिएको नगद निर्यात अनुदान अझै नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

बीआईएस अवरोधले जुत्ताचप्पलको निर्यात केही महिना प्रभावित भए पनि आवको अन्त्यसम्म निर्यात ५८ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

प्रशोधित खानेतेलको निर्यात उल्लेखनीय मात्रामा हुँदा भारततर्फको समग्र निर्यात भने उच्च देखिएको छ। कुल २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यातमा भारततर्फ मात्रै २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको हिस्सा छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले बीआईएस सहजीकरण गम्भीर रुपमा नलिँदा समस्या आएको हो। उद्योगीहरूले दीर्घकालीन व्यापार सहजीकरणका लागि नीतिगत तहमा भारतसँग स्पष्ट संवाद हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

बीआईएस प्रमाणपत्र प्राप्त भइरहेका उद्योगहरूले चालु आवमा निर्यात वृद्धि हुने आशा राखेका छन्। तर बीआईएसको जटिलता, अनुदान वितरणमा ढिलाइ, कच्चा पदार्थमै सीमित हुनसक्ने जोखिमजस्ता संरचनागत चुनौती समाधान नगरे दीर्घकालीन निर्यात वृद्धि सम्भव नहुने समेत देखिएको छ। 

बीआईएस के हो? 

भारत सरकारअन्तर्गतको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) भन्ने शब्द पछिल्लो समय नेपालका निर्यात उद्योगसँग जोडिएर बारम्बार चर्चामा आउन थालेको छ। बीआईएस भारत सरकारले स्थापना गरेको एउटा कानूनी निकाय हो।

जसले वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मापदण्ड तय गर्छ, प्रमाणपत्र जारी गर्छ र उद्योगहरूले उत्पादन गरेको सामग्री ती मापदण्डमा छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण गर्छ। भारतीय बजारमा बेचिने वा विदेशी मुलुकबाट भारत भित्रिने धेरै सामग्रीमा बीआईएस प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ।

भारतले पछिल्ला केही वर्षदेखि आयातित सामग्रीको गुणस्तरमा कडाइ गरिरहेको छ। त्यसैले विदेशबाट भारत आउन लागेका सामग्रीमा मापदण्डअनुसारको प्रमाणीकरण मागिन्छ।

सिमेन्ट, स्टिल, इलेक्ट्रोनिक्स, प्लाइउड, स्यानिटरी सामग्री जस्ता वस्तु त्यसको परिधिमा पर्छन्। नेपालबाट यी वस्तु भारत लैजानुअघि बीआईएसको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।

भारत निर्यात हुने प्रमुख चार वस्तु