काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ठहर गरेको छ। 

आयात हुने कतिपय वस्तुहरुमा एलसीबाट हुने कारोबारमा सत प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने प्रावधानले व्यावसायिक क्षेत्रलार्ई चुनौती सिर्जना गरेको चेम्बरको भनाइ छ। 

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न आयातलाई व्यवस्थित गरि निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने तथा तरलताको समुचित व्यवस्थापनका लागि पुँजीगत खर्च बृद्धि गर्नुपर्नेमा ब्याजदर बढाई तरलता समस्या सम्वोधन गर्न खोज्दा निजी क्षेत्रमा अतिरिक्त बोझ पर्न गएको अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए। 

बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने व्यजदर वृद्धिले ऋणको ब्याजदर अस्वभाविक बढ्न गई थप चुनौती सिर्जना गर्ने र यसबाट समग्र व्यवसायिक क्षेत्र आक्रान्त बनेको चेम्बरले जनाएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिगतमा  दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि गर्नका लागि एकल दरको ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने तर्फ जोड दिँदै आएको मल्लको भनाइ छ।

ब्याजदर बृद्धिबाट दीर्घकालीन रुपमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै समस्या ग्रस्त पार्ने र तरलता समस्या समाधानका वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै ब्याजदर बृद्धि मार्फत तरलताको  दीर्घकालीन समाधान नहुने भएकोले नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन कडा कदम चाल्नु पर्ने चेम्वरको धारणा रहेको छ। 

निक्षेपको ब्याज दर बढाउँदा पनि तरलता अभाव हट्न नसकेको पछिल्लो यथार्तकाबीच ब्याज दर बढाउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुदा पुँजीको लागत थप बढ्न गइ व्यवसायी र वित्तिय संस्थामा समेत समस्या देखिने सम्भावना बढेको छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर र महङ्गी समेत बढ्ने चेम्बरको ठहर छ। 

कोभिडको महामारीले प्रभावित अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थानका लागि बैंकहरुले आधारदरमा एक्कासी गरेको ३ देखि ४ प्रतिशतको बृद्धि तत्काल घटाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ। बैंकहरुको आधारदर घटाउनका लागि पहल गर्न राष्ट्र बैंकसमक्ष पटक पटक लिखित र मौखिक सुझाव दिँद समेत सुनुवाई नभएको प्रति चेम्बरले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।