काठमाडौं-  नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मात्र मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा गरेको छ। समीक्षाका विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुले विरोध जनाएका छन्। 

राष्ट्र बैंकले समीक्षा सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै सबै संस्थाले विरोध जनाएका छन्। 

समीक्षाबाट गरिएका कतिपय व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई झनै संकुचित बनाउने उनीहरूको धारणा छ। अहिलेको अवस्थालाई सन्तुलित बनाउनुको साटो उल्टो संकुचित पार्ने भएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका छन्। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समीक्षाबाट गरिएका व्यवस्थाको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। महासंघको पदाधिकारी बैठकले आफूहरुले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको ठहर गरेको छ। 

अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउनका लागि दिइएका सुझावको विपरीत गएर राष्ट्र बैंकले समीक्षा गरेको बैठकले ठहर गरेको हो। 

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट ब्याजदर बढ्ने, सहुलियत कर्जाको सुविधा हटाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यी व्यवस्थाको प्रतिवाद गर्ने महासंघले निर्णय गरेको छ। 

महासंघले अहिलेको अवस्थाका बारेमा सरकारलाई अवगत गराउने, राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यान्वयन नभएमा सशक्त विरोध गर्ने महासंघले निर्णय गरेको छ।