काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताले अन्ततः आज प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएको छ।
आज बसेको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त सम्झौता संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदको विरोध तथा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदको असहमतिकाबीच सरकारका तर्फबाट सदनमा एमसीसी सम्झौता पेस भएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघ २५ गते सो अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एमसीसी सम्झौता संसदको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्न २०७६ असार ३० गते संसदमा पेश गरेका थिए।
सत्ता गठबन्धनभित्रै विगतमा दुई थरी मत आएपछि लामो समयदेखि उक्त विषयले सदनमा प्रवेश पाउन सकेको थिएन। एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यसअघिका सबै सरकारले भूमिका खेल्दै आएका छन्।
दातृ राष्ट्र अमेरिकाले यही फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी पारित गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई समयसीमा दिएको छ।
करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ अमेरिकी अनुदानबाट ४०० केभी क्षमताका ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ। काम सुरु भएको पाँच वर्षभित्र एमसीसी परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा छ।
