काठमाडाैं- मुलुकका राजनीतिक दलबीच निक्कै रस्साकस्सीको विषय बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौताले अन्ततः आज प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाउने भएको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापाकोटाको अध्यक्षतामा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा एमसीसीलाई अघि बढाउने सहमति जुटेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। बैठकमा एमसीसी सदनमा टेबुल गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएकामा सत्तारुढ कांग्रेसकातर्फबाट आजै पेश गर्ने प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघ २५ गते सो अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एमसीसी सम्झौता संसदको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्न २०७६ असार ३० गते संसदमा पेश गरेका थिए।
सत्ता गठबन्धनभित्रै विगतमा दुई थरी मत आएपछि लामो समयदेखि उक्त विषयले सदनमा प्रवेश पाउन सकेको छैन। एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यसअघिका सबै सरकारले भूमिका खेल्दै आएका छन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेसतर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडू, संसदीय दलका सचेत पुष्पा भुषाल सहभागी थिए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका सचेतक रेखा शर्मा र नेत्री जयपुरी घर्ती, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेत जीवनराम श्रेष्ठ तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका लक्ष्मणलाल कर्ण र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल थिए।
एमसीसीका सम्बन्धमा फरक धारणा राख्न पक्षबाट भइरहेको आन्दोलनलाई हेक्का गरी संसद् भवन नयाँ बानेश्वर वरपरको क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त तुल्याइएको छ। रासस
