काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जस्तै भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरु (पीएसपी र पीएसओ) लाई पनि लाभांश वितरणमा कडाइ गर्ने भएको छ।

भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक) लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गनिर्देशन, २०८२ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले सञ्चित नाफामा रहेका संस्थाहरुले मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरुले जोखिम बहन कोष र साधारण जगेडा कोषमा आवश्यक रकम छुट्याएर मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

भुक्तानी सेवा सञ्चालकहरुले पूर्वाधार विकास कोषमा समेत निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याएर मात्रै आफ्नो लाभांश नीति तयार पार्नेगरी राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन बनाएको छ। लाभांश वितरण गर्नुपूर्व यस्ता संस्थाहरुको सञ्चित नाफा ऋणात्मक नहुनुका साथै संस्था खुद नाफामा गएको वर्षहरुमा मात्रै लाभांश दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सेयर प्रिमियम र मर्जर तथा प्राप्तिबाट प्राप्त हुने वार्गेन एण्ड पर्चेज गेनबाट लाभांश दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको सुपरिवेक्षणको क्रममा दायित्व सृजना हुनसक्ने गम्भीर प्रकृतिका कैफियत देखिएको अवस्थामा समेत राष्ट्र बैंकले लाभांशमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्ता संस्थाहरुले लाभांश वितरण गर्दा राष्ट्र बैंकले तोकेको कोषमाहरुमा रकम छुटाएर बाँकी रहेको सञ्चित मुनाफाबाट लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको सर्तअन्तर्गत रहेर प्रस्तावित लाभांश संस्थाको सञ्चालक समितिले पारित गर्नुका साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र समेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गनिर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।

यसका साथै कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको, भाखा ननाघेको कर्जा नभएको र प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पालना भएको व्यहोरा समितिको स्व: घोषणा भएको अवस्थामा मात्रै संस्थाको लाभांश प्रस्ताव स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ।

भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरुले नगद वा बोनस लाभांश दुवै वितरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।