काठमाडौं- पछिल्लो आधा दशकदेखि सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन। वित्तीय संघीयता लागु भएदेखि सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन असफल भइरहेको छ।

गएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेन। अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोहोरो अंकको वृद्धिदर भएपनि लक्ष्यको तुलनामा ८४ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन भयो। 

सरकारले २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब कुल राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। बाँडफाँटअघिको यो राजस्वको लक्ष्य पछ्याएको सरकार ११ खर्ब ९६ अर्बमै सीमित भएको छ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकार यसरी लक्ष्यमा असफल भइरहेको छ। बजेटलाई ठूलो बनाउन तथा राजनीतिक प्रकृतिका कार्यक्रममा विनियोजन गर्नका लागि उच्च अनुमान गर्ने तर न्यून राजस्व संकलन हुँदा संघीय सरकारको ढुकुटीमा निरन्तर दबाब सिर्जना भइरहेको छ। 

गएको वर्षमात्र होइन चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेटाउन कठिन देखिएको छ। लक्ष्यअुनसारको राजस्व संकलनका लागि सरकारले यो वर्ष उठेको राजस्वभन्दा २५ प्रतिशत बढी उठ्नुपर्ने छ। राजस्वको वृद्धिदर २५ प्रतिशत हुनका लागि उच्च आर्थिक वृद्धि हुनुपर्ने छ। ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ६ प्रतिशत नै मूल्यवृद्धिको अनुमान गरिएको यो वर्षका लागि २५ प्रतिशतले राजस्व बढाउने काम चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। 

१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदा १.४ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि तथा मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत नै हुँदा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको राजस्व व‌ृद्धिका लागि ठूलै प्रशासनिक सुधार तथा अर्थतन्त्रमा तीव्रता आउनुपर्ने हुन्छ। तर विगत केही वर्षका अनुभवले यसलाई विश्वसनीय बनाइरहेका छैनन्। 

राजस्वको आधार यसै पनि उच्च हुँदै जाँदा वृद्धिदर साँघुरो हुँदै जान्छ। यस्तोमा २५ प्रतिशतको वृद्धिदर पछ्याउनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। चालु वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब कुल राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसका लागि अधिक आयात हुनुपर्ने छ। 

लक्ष्यअनुसार निरन्तर राजस्व उठाउन सरकार असफल भएपछि त्यसको दबाब सार्वजनिक वित्तमै पर्ने देखिएको छ। ठूलो बजेट बनाउन तथा कतिपय अनिवार्य दायित्वकै लागि पनि ठूलो हुने बजेटलाई पुष्टि गर्न राजस्वको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिन्छ। अन्त्यमा गएर राजस्व नउठेपनि बजेटले सिर्जना गरेको दायित्व ढुकुटीका लागि अनिवार्य बन्दै जान्छन्। यसरी सिर्जना भएको दायित्व भुक्तानीका लागि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। 

वैदेशिक ऋण परिचालनमा खासै प्रभावकारी नदेखिएको सरकार फेरि पनि आन्तरिक ऋणकै भर पर्नेछ। जसले ऋणको दायित्व बढाउँदै आएको छ। 

वृहत पुनर्संरचनाबिना अहिलेकै अवस्थामा राजस्वमा ठूलै वृद्धिदरको सम्भावना नरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेका छन्। 

कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा हुने राजस्वको संकलन दक्षिण एसियामै नेपाल सबैभन्दा बलियोमध्येको देश हो। माल्दिभ्सपछि नेपालको २० प्रतिशत कर राजस्व संकलन गरेको छ। जीडीपी राजस्वको अनुपात विगतमा २४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ, यो भनेको संयुक्त राज्य अमेरिकाबराबर नै हो। तर अहिले घटेको छ। 

भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानभन्दा नेपालको राजस्व संकलन अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा सबल रहेको छ। केही समय पहिले विश्व बैंकले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार राजस्व संकलनमा नेपालको अवस्था अन्य मुलुकको तुलनामा सबल रहेको देखिएको छ। 

अन्य क्षेत्रको तुलनामा उच्च दर भएर पनि न्यून राजस्व संकलन भइरहेको दक्षिण एसियामा माल्दिभ्स र नेपालको अवस्था भने सन्तोषजनक रहेको छ।

त्यस्तै सम्भावित राजस्व संकलनको ग्याप नेपालको जम्मा एक प्रतिशत देखिएको छ। भारतकै हुनुपर्नेभन्दा ४ प्रतिशत न्यून राजस्व संकलन भएको देखिन्छ भने यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ग्याप श्रीलंकाको रहेको छ। 

उदीयमान विकासशील मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको राजस्वको संकलनको अनुपात सन्तुलितमात्र होइन ऋणको भुक्तानमा खर्च हुने राजस्वको हिस्सा पनि दक्षिण एसियामै नेपालमात्र यस्तो मुलुक हो जसको औसतभन्दा न्यून छ। उदीयमान विकासशील मुलुकहरूले औसतमा राजस्वको ९ प्रतिशत ऋणको सर्भिसिङमा खर्च गर्छन् तर नेपालको भने ९ प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको विश्व बैंकको प्रकाशन 'ट्याक्सिङ टाइम'मा उल्लेख छ। 

दक्षिण एसियाको औसत भने उदीयमान विकासशील मुलुकहरूको औसतको तुलनामा करिब तीन गुणा रहेको छ। अर्थात् औसत २६ प्रतिशत रहेको छ। दक्षिण एसियाका कतिपय मुलुकले राजस्वको ३० प्रतिशतसम्म वर्षमा ऋणको भुक्तानमा खर्च गर्छन्। 

सबल राजस्व प्रशासन र संकलनको तथ्यांक सरकारका लागि खुसीभन्दा दबाबको विषय हो। अहिले नै कहिँ कतै चुहावटको जोखिम रहेकाले तानतुन पारेर बढाउने आशा यो अध्ययनबाट देखिँदैन। अहिलेको आर्थिक संरचनाअनुसार उच्च राजस्व संकलन भइरहेको र बढीमा जीडीपीको एक प्रतिशत बिन्दुले बढाउन सकिने उक्त अध्ययनले देखाउँछ। 

नेपालको राजस्व संकलन जीडीपीको अनुपातमा उच्च रहेपनि यो जोखिमपूर्ण रहेको छ। 

व्यापार तथा उपभोगमा आधारित राजस्व संकलन भएकाले यसले भविष्यमा कुनै पनि समयमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने अवस्था रहेको विश्व बैंककै अर्थशास्त्रीले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘नेपालमा राजस्व संकलन गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी भए तापनि यो आयातमा अत्यधिक निर्भर छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्छ’ विश्व बैंक दक्षिण एसिया कार्यालयको वरिष्ठ अर्थशास्त्री जोइ लीछीले उल्लेख गरेकी छिन्। 

अर्थतन्त्रमा एक अर्ब राजस्व बढाउनका लागि ३० अर्बसम्मको आयात बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सको वृद्धि सोहीअनुसार नबढे वैदेशिक मुद्रामा चाप पर्ने र बाह्य अवस्था खलबलिने समस्या आउनसक्ने उनको विश्लेषण छ। नेपाली अर्थतन्त्रले यस्तो समस्या विगतमा पटक-पटक भोगिसकेको छ।