.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेकोमा त्यसको ८३ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कुल ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।
.gif)
असार मसान्तमा मात्र १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर संकलन भएको छ। प्रमुख कर शीर्षकमध्ये ब्याज कर र आयकरको संकलन गत वर्षको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ।
.gif)
.gif)
ब्याजदर घटेसँगै ब्याज कर १७.९९ प्रतिशतले घटेको छ। सरकारको लक्ष्य करिब ५० अर्ब रुपैयाँ ब्याज कर संकलन गर्ने थियो तर मात्र ३० अर्ब रुपैयाँ उठेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ऋणमा ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटेपछि त्यसको असर कर संकलनमा परेको हो।
त्यस्तै आयकरमा वृद्धि दर ५.०६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सरकारको ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ आयकर संकलन गर्ने लक्ष्य रहे पनि २ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य उद्यमहरूको नाफा घट्दा र अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा व्यक्तिगत तथा संस्थागत आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा नबढेपछि आयकर वृद्धि न्यून देखिएको हो।
यता मूल्य अभिवृद्धि कर (मुअ कर) भने १०.१४ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। निर्माण क्षेत्र, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा भएको आंशिक विस्तार र मुअ कर छुट हटाइएको प्रभावले वृद्धि देखिए पनि सरकारको लक्ष्यअनुसार भने संकलन हुन सकेन। ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ मुअ कर उठाउने लक्ष्यमा ३ खर्ब ४१ अर्ब, अर्थात् ८८.४६ प्रतिशत मात्र संकलन भएको हो।
भन्सारतर्फ पनि सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार कर संकलन हुन सकेन। २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ, अर्थात् कुल लक्ष्यको ७५ प्रतिशतमात्रै भन्सार कर संकलन भयो।
पैठारी करतर्फ १ खर्ब ८४ अर्ब, अर्थात् ७३ प्रतिशत, र अन्त:शुल्कतर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब, अर्थात् ८९.८५ प्रतिशतमात्र कर संकलन भएको छ।
राजस्व र खर्चको लक्ष्यमा चुक्यो सरकार, बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा आर्थिक गतिविधि सुस्त
