काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म सरकार राजस्व संकलन र खर्च दुवैतर्फ लक्ष्यमा पुग्न असफल भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार असार मसान्तसम्म कुल राजस्व संकलन ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमा सीमित भयो, जुन वार्षिक लक्ष्यको करिब ८३ प्रतिशत मात्र हो।

उता, खर्चतर्फ पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेन। सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा अड्कियो, जुन लक्ष्यको ८१.८७ प्रतिशत हो। राजस्व प्रशासन र खर्च कार्यान्वयन दुवै पक्ष कमजोर बन्दा सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावहीन बनेको छ, जसको सीधा असर देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा परेको देखिन्छ।

कर राजस्व संकलनको अवस्था अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो। सरकारले सो वर्ष १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ करबाट उठाउने योजना बनाएको थियो, तर असार मसान्तसम्म जम्मा १० खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठ्यो। यो कुल कर लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत मात्र हो। प्रत्यक्ष कर संकलनमा कमजोरी देखिनु, र आर्थिक गतिविधि अपेक्षा अनुरूप नबढ्नु यसको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ।

गैरकर राजस्वतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति देखिएको छ। दस्तुर, सेवा शुल्क, र अन्य प्रशासनिक आम्दानीहरूबाट संकलन १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ नाघ्यो, जुन यस शीर्षकको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी लक्ष्य प्राप्ति हो। सरकारले यो शीर्षकमा १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने योजना बनाएको थियो।

तर, विदेशी सहायता अन्तर्गत ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान संकलन गर्ने लक्ष्य राखिकएको थियो। सरकारले असार मसान्तसम्म जम्मा २३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त गर्न सकेको छ। यो लक्ष्यको ४४.३४ प्रतिशत मात्रै हो। वैदेशिक दातृ निकायसँग समन्वय अभाव र परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण अनुदान संकलनमा यो स्थिति आएको छ।

राजस्व, अनुदान र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने जम्मा आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भयो, जुन सरकारको कुल आम्दानी लक्ष्यको ८२.८६ प्रतिशत मात्रै हो। कुल आम्दानी तथा व्यय दुवैमा लक्ष्यभन्दा कम प्रगति भएको अवस्थाले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा थप चुनौती सिर्जना गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

खर्चको विवरण हेर्दा चालु खर्चको हिस्सा अपेक्षाकृत उच्च देखिन्छ। सरकारका कर्मचारी, प्रशासन, तलबभत्ता तथा नियमित सेवा सञ्चालनका लागि छुट्याइएको रकमको ८५.९५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। तर, उत्पादनशीलता वृद्धिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्चमा भने गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। पुँजीगत खर्चतर्फ सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा करिब २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको ६३ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ।

पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन विकासका लागि अत्यावश्यक पुँजीगत खर्चमा सरकार यो वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार प्रगति गर्न नसक्दा आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षाकृत प्रभाव पार्न नसकेको देखिएको छ। रोजगारी सिर्जना, निजी लगानी प्रवर्द्धन तथा उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तारमा सरकारको खर्च कमजोर हुनु अबको चुनौती बन्ने निश्चित देखिन्छ।

यसैबीच, ऋण भुक्तानी र वित्तीय व्यवस्थापन खर्चमा भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति देखिएको छ। ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा करिब ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।