काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले ‘धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०८२’ (छैठौँ संशोधन) लाई स्वीकृति दिएको छ। मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डको सिफारिसमा आधारित रही २०८२ असार ३० गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत नियमावली संशोधनलाई स्वीकृति दिएको हो।

धितोपत्र बोर्डलाई लेखिएको पत्रमा मन्त्रालयले भनिएको छ, 'धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (छैठौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ बनाउने प्रस्ताव माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीस्तरको २०८२/०३/३० को निर्णयानुसार स्वीकृति गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।'

यसअघि असार १६ गते मन्त्रालयले बोर्डलाई पत्र पठाउँदै प्रस्तावित संशोधनलाई परिवर्तित अवस्था, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा परिमार्जनसहित पुनः पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार संशोधन मस्यौदा पुनः पेस भएपछि मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हो।

ब्रोकर कम्पनीहरूका लागि आवश्यक न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने समयसीमा थपिएको छ। अब ती कम्पनीले २०८३ सालको चैत मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन सक्नेछन्। यसअघि यो समयसीमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म सीमित गरिएको थियो।

संशोधनअघि न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका ब्रोकरलाई मात्र सेयर धितो कर्जा दिन अनुमति थियो। अब भने सबै वर्गका ब्रोकरले ग्राहकलाई सेयर धितो कर्जा दिन सक्नेछन्।

संशोधनपश्चात अब १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको ब्रोकर कम्पनीले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आउन अब धितोपत्र बोर्डको बैठकबाट पास हुनुपर्नेछ। बोर्डले पारित गरेपछि मात्र नयाँ व्यवस्था लागु हुनेछ।