काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्षमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानूनी सुधारको थालनी गरेका छन्। यसबीचमा ऊर्जा क्षेत्रको बाधक रहँदै आएका नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, जलस्रोत विधेयक, विद्युत् विधेयक संसद्‌मा अघि बढाइएका छन्।

सरकारको सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने बृहत् लक्ष्यका साथ ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र-२०८१’ मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएको छ। उक्त लक्ष्यमार्फत उत्पादित विद्युतमध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् स्वदेशमा खपत गर्ने र बाँकी १५ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेशलगायतमा बिक्री गर्ने उल्लेख छ।

'उक्त मार्गचित्रको लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा ६५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी परिचालन हुने र लाखौँ युवाले रोजगारी पाउनेछन्, राष्ट्रिय गौरवका ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको कामसमेत अगाडि बढ्नेछ', ऊर्जामन्त्री खड्काले भने।

त्यसैगरी, मन्त्री खड्काकै सक्रियतामा ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ दोस्रो संशोधन गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममार्फत गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गलाई आयोजनाको क्षमता हेरेर दुई लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाखसम्म आयोजना नै धितो रहनेगरी सहुलियत कर्जामा जलविद्युत्मा सेयर लगानी गर्ने वातावरण मिलाइएको छ।

विपन्न नागरिकलाई समृद्ध बनाउनेगरी सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम संशोधन गरेको ऊर्जामन्त्री खड्काले बताए। मन्त्री खड्काको कार्यकालको एक वर्षमा विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य प्रगति भएका छन्।

यस अवधिमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा ४०८ मेगावाट विद्युत् थप भएको छ भने कुल उत्पादन क्षमता तीन हजार ५६५ मेगावाट पुगेको छ। यसै अवधिमा विद्युत् विकास विभागबाट ८० जलविद्युत् आयोजनाबाट एक हजार ९५ मेगावाट र ६७ सौर्य ऊर्जा केन्दबाट एक हजार १९९ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमति जारी गरिएको छ। 

यसैगरी, एक हजार २४२ मेगावाट क्षमताको ३० जलविद्युत् आयोजना र करिब ५० मेगावाट क्षमताको आठवटा सौर्य विद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमति जारी गरिएको छ। त्यसैगरी, विद्युत् विकास विभागबाट आठ हजार ७७६ मेगावाट क्षमताको १४७ जलविद्युत् आयोजना र एक हजार ८५१ मेगावाट क्षमताको ९५ सौर्य आयोजना सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ।

त्यस्तै, २६४ जलविद्युत् (१० हजार ७५०.७४ मेगावाट क्षमताको २६४ आयोजना र करिब १०० मेगावाट क्षमताको १३ सौर्य आयोजना उत्पादन अनुमति जारी भएका छन्। यसबाहेक तीन हजार ३३० मेगावाट क्षमताको १७० जलविद्युत् आयोजना र ११३ मेगावाट क्षमताको १९ वटा सौर्य आयोजना सञ्चालनमा छन्।

मन्त्री खड्काको एकबर्से कार्यकालमा ३०० सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन तथा ७०० एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। हालसम्म विभिन्न क्षमताका करिब ६ हजार ८०० सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण तथा १३ हजार ७५४ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्।

एक वर्षमा ६० प्रसारणलाइन (एक हजार ३१ सर्किट किलोमिटर) का लागि सर्वेक्षण अनुमति र २६ प्रसारणलाइन (२७८ सर्किट किलोमिटर) का लागि प्रसारण अनुमति जारी गरिएको छ। यसैगरी, १४४ प्रसारणलाइन (तीन हजार १७४ सर्किट किलोमिटर) का लागि सर्वेक्षण अनुमति र २७१ प्रसारणलाइन (पाँच हजार ७०६ सर्किट किलोमिटर) का लागि प्रसारण अनुमति जारी भएको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ।

यसैबीचमा लामो समयदेखि विवादमा रहेको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाका साथै ढल्केवर सीतामढी प्रसारणलाइनको विवाद समाधान गरिएको छ भने रसुवागढी, सान्जेन, मध्यभोटेकोशीलगायत बहुप्रतिक्षित आयोजना सफलतापूर्वक सञ्चालनमा आएका छन्।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारअन्तर्गत छिमेकी मुलुकसँगको निरन्तर भेटघाट, छलफल तथा कूटनीतिक पहलमार्फत भारतसँगै बंगलादेशमा समेत विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ।

हाल भारतमा ९४१ मेगावाट विद्युत् निर्यात स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ भने भारतबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् आयातको प्रबन्ध गरिएको छ। सन् २०२४ मा मात्र करिब १७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको विद्युत् भारत निर्यात गरिएको थियो। विगतमा ठूलो परिमाणमा भइरहेको विद्युत् आयात घटाउँदै निर्यात बढाउँदै लगिएको छ। सन् २०२४ मा भारतबाट करिब १६.९ अर्ब रूपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरिएको थियो।

यस वर्षदेखि बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा भुक्तानी निर्यात प्रारम्भ भएको छ। प्रत्येक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्मको वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् खेर जाने गरेको अवस्थामा करिब एक अर्ब २५ करोड रूपैयाँको विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुन थालेको छ। चीनमा समेत विद्युत् व्यापारको सम्भावनालाई हेरेर चिलिमे-जिलोङ्ग २२० केभी प्रसारणलाइन सहकार्यमा अघि बढाइएको छ।

यसैगरी, करिब ५० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइ ४७० हेक्टर जग्गा संरक्षण भएको छ। हालसम्म एक हजार ४७८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइ करिब १३ हजार ६७२ हेक्टर जग्गा संरक्षण गरिएको छ। एक वर्षमा १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको छ।

हालसम्म मुलुकभर १५ लाख ८४ हजार ३२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको छ। यो अवधिमा सरकारले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

राष्ट्रिय गौरवका महाकाली, रानीजमरा, बबई, सिक्टा, भेरी-बबई र सुनकोशी-मरिन डाइभर्सनलगायतका आयोजनाहरुबाट लाखौँ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा सयौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले उक्त आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको मन्त्री खड्काले बताए।

यसैगरी, बागमती, सुनसरी-मोरङ, प्रगन्ना-बड्कापथ, बृहत दाङ उपत्यका, एकीकृत कर्णाली र भेरी कोरिडोर सिँचाइ आयोजनामार्फत देशका विभिन्न क्षेत्रका कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भइरहेको छ। यस अवधिमा ५७० स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्र तथा चित्रात्मक पूर्वानुमान सेवा सुरु गरिएको छ।

मन्त्रालयले विपद्‌बाट हुने क्षतिको पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। गत वर्ष असार १० देखि १२ गते मुलुकभर परेकोे अविरल वर्षाबाट क्षति पुगेको माथ्लो तामाकोशी, मेलम्ची, खुम्बु क्षेत्रलगायत प्रभावित आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुग्न नसकेका गाउँमा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युतको पहुँच पुर्‍याउँदै आइरहेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले एक वर्षमा ३९७ किलोवाट लघु जलविद्युत् र ६०३ किलोवाट सौर्य ऊर्जा प्रणाली विस्तार गरेको छ। तीन हजार ५८४ बायोग्यास प्लान्ट, चार हजार १४२ घरेलु सौर्य प्रणाली र ३२० सुधारिएको चुलो जडान गरिसकेको छ।

यस अवधिमा सरकारले वैदेशिक सहकार्यबाट एक अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण/अनुदान सुनिश्चित गरेको छ। जल तथा सिँचाइ मापदण्ड निर्माण, जल सम्मेलन आयोजना, नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यमा प्रगति हासिल गरेको छ।

मन्त्री खड्काले आगामी दिनमा ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र-२०८१’ कार्यान्वयन गर्न दृढ संकल्पका साथ लाग्ने बताए। ऊर्जा विकास मार्गचित्रले राखेको लक्ष्य पूरा हुँदै गर्दा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार ५०० युनिट पुर्‍याइने छभने आगामी आवमा ४७० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ।

आगामी वर्ष स्मार्ट ग्रिड, वैकल्पिक ऊर्जा, र ऊर्जा भण्डारण प्रणालीमा लगानी विस्तार गरिने बताइएको छ। बुटवल-गोरखपुर, लम्की-बरेली, इनरुवा-पूर्णियालगायत अन्तरदेशीय लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापनतर्फ ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी २७० हेक्टर जमिन ‘उकास’ गरिने छ भने नदी ‘बेसिन’ योजनाअनुसार जल व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूल रणनीति अपनाइने बताइएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नौ हजार ३५० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। समग्रमा वर्तमान सरकार गठन भएको यस अवधिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका क्षेत्रमा अत्यावश्यक ऐन, कानून निर्माणका प्रक्रिया अघि बढ्नुका साथै पूर्वाधार विकास एवं विस्तारका क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएभन्दा बढी काम भएको सरकारले दाबी गरेको छ।