काठमाडौं- बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझामाथि छानबिन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै उनी पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। तीन सदस्यीय न्यायिक समितिमा पूर्वसहसचिव जीवनप्रकाश सिटौला र तत्कालीन बीमा समितिमा सदस्य भइसकेका कपिलदेव ओली सदस्य रहेका छन्।
बीमा ऐन, २०७९ अनुसार गठन हुने यस्तो छानबिन समितिको अवधिभर सम्बन्धित पदाधिकारी निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ। समितिको प्रतिवेदनमा ओझा दोषी ठहरिएमा उनी बर्खास्तसमेत हुनेछन्।
ओझालाई सरकारले २०८१ फागुन १२ गते बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। तर नियुक्तिसँगै उनको योग्यता र अनुभवमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
ओझासँग बीमा ऐनअनुसार आवश्यक पर्ने विज्ञता नपुगेको, उनले पेश गरेका अनुभवसम्बन्धी कागजात अविश्वसनीय भएको र शैक्षिक योग्यतासमेत फरक परेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। हाल उक्त रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ प्रक्रिया जारी छ।