काठमाडौं- २०७२ सालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५.५ प्रतिशतसम्म रेमिट्यान्स आएको थियो। त्यसयता भने निरन्तर रुपमा त्यो आँकडा घट्दै गयो। जुन गतिमा जीडीपी बढ्यो त्यही अनुपातमा रेमिट्यान्सको प्रवाह बढ्न सकेन।

रेमिट्यान्सभन्दा अर्थतन्त्रको विस्तार तीव्र हुँदै जाँदा लामो समय २५ प्रतिशतको कोशेढुंगा नै उच्च बिन्दु भएको कतिपय अर्थशास्त्री तथा अधिकारीहरूले अनुमान गरेका थिए। 

रेमिट्यान्सको पिक सकियो अब यही बिन्दुमा रहन्छ भन्ने बुझाइ केहीमा थियो। कुनै पनि गरिब मुलुकका लागि विदेशी मुद्राको आम्दानी निकै जटिल पक्ष हो जुन नेपालले रेमिट्यान्सका रुपमा सहजै पाइरहेको, त्यसको तीव्र विस्तार २०७३ सालतिरै सकिएको र नेपालले उक्त स्रोतलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने सुवर्ण अवसर गुमाएको भन्ने व्याख्या भइरहेको थियो। 

तथ्यांकले भन्छ नेपालले फेरि अर्कोपटक अवसर पाएको छ कि विगत दुई दशकमा भएको गल्ती सच्याएर रेमिट्यान्सबाट प्राप्त वैदेशिक मुद्राको स्रोतलाई मुलुकको पुँजी निर्माण र विकासमा परिचालन गर्ने।

२०७२/७३ मा जीडीपीको २५.५ प्रतिशत आएको रेमिट्यान्स २०७८/७९ मा २० प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। तर फेरि २०८०/८१ मा रेमिट्यान्सले २५ प्रतिशतको कोशेढुंगा भेटायो। २०८१/८२ मा २७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। 

११ महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार १५ खर्ब ३२ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यो असारमा गएका ११ महिनाको औसत बराबरमात्र आएपनि जीडीपीको २६ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिनेछ।

अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा उच्च रेमिट्यान्स भित्र्याउने संसारका मुलुकमा शीर्ष १० मा नेपाल पर्दै आएको छ। अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा रेमिट्यान्स आउने क्रम फेरि बढेर विगतको उच्च बिन्दु यही वर्ष पार गर्ने भएको छ।

यसका पछाडि दुई कारण छन्। एक त अर्थतन्त्रको विस्तार पछिल्लो पाँच वर्षमा सुस्त भयो, अर्कोतिर विदेश काम गर्न जाने नेपालीको संख्या वृद्धि भयो। 

रेमिट्यान्स नेपालका लागि यस्तो उपकरण हो जसको बलमा अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८ अर्ब डलरभन्दा धेरै छ। गएका ११ महिनामै ३ अर्ब ३६ करोड डलरभन्दा धेरै सञ्चिति थपिएको छ। 

नेपालले विगत तीन दशकमा जति रेमिट्यान्सबाट स्रोत संकलन गरेपनि त्यसको अधिकांश हिस्सा उपभोगमै गएको छ। जनताले उपभोग गर्ने र त्यही पैसाबाट मुलुकले आयात गर्ने। आयात बढ्दै गयो र आन्तरिक उत्पादन खस्किँदै गयो।

सहज  तथा आकस्मिक लाभका रुपमा प्राप्त रेमिट्यान्सको स्रोतले जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरेपनि भोलि केही गरी रेमिट्यान्सको स्रोतमा असर पर्नेवित्तिकै दिगोपनमा समस्या देखिने छ।

सन् २०१० देखि २०१७ सम्मको अवधिमा मुलुकले प्रत्येक वर्ष १ अर्ब डलर सञ्चिति थप गर्दै आएको थियो। त्यसका बाबजुद मुलुकको पुँजी निर्माण तथा दिगो भविष्यका लागि आधार बनाउने काम भने कतै देखिएन। त्यसैले रेमिट्यान्सको लाभ मुलुकको भविष्य निर्माणमा उपयोग भएन। 

रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई क्षणिक टेको दिएपनि यसले खासमा मुलुको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई झन क्षति गरेको बताउँछन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले। 

‘रेमिट्यान्सलाई आकस्मिक लाभ नै मान्ने हो भने यसले उत्पादनमूलक आधार सकिदियो। त्यो लाभबाट प्राप्त स्रोतबाट उत्पादन बढाउने होइन कि आयात गर्नतिर लाग्दा आयात नै प्रवर्द्धन भयो र मुलुकको प्रतिस्पर्धी क्षमता खस्कियो’ उनी भन्छन्।

रेमिट्यान्सको विगतको पिकसम्म मुलुकले जति लाभ पायो त्यसको दिगो परिचालनमा राज्य चुकेको प्रष्ट छ। 

देश नै फजुल खर्चको दुष्चक्रमा, भारतको दाँजोमा पुँजी निर्माण हुँदा पनि भएन अपेक्षित आर्थिक वृद्धि

रेमिट्यान्सबाट अहिलेसम्म घरयासी तहमा सुधार भएको र मान्छेहरू गरिबीबाट माथि उठे पनि रेमिट्यान्स निरन्तरतामा अवरोध हुनेवित्तिकै फेरि गरिबीमै झर्ने जोखिम कायमै रहेको बताउँछन् आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक डा. विश्वास गौचन। 

सरकारले रेमिट्यान्सको परिचालन गरी पुँजी निर्माण र मुलुकको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासमा परिचालन गर्न चुकेको उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजागर बचतपत्र जस्ता केही उपकरणको प्रायस भएपनि त्यसले सफलता नपाएको उनी सुनाउँछन्। 

‘बृहत तहमा सिर्जना हुने सञ्चितिबाट आयात र ऋण भुक्तानीमामात्र उपयोग भयो। एउटा अवसर गुमाएका छौँ। सन् २०१० देखि २०१७ सम्म औसतमा प्रत्येक वर्ष १ अर्ब डलर सञ्चितिमा थपिएको थियो। तर त्यसलाई खाली आयातकै लागिमात्र राखियो’ उनी भन्छन्। 

विगतको लाभको अवसर गुमाएको मुलुकले फेरि अवसर पाएको छ। रेमिट्यान्सले फेरि अर्को उचाइको यात्रा गरेको छ भने मुलुकको विदेशी मुद्राको भण्डारण पनि विशाल बन्दै आएको छ। ९/१० अर्ब वैदेशिक दायित्व भएको मुलुकसँग यो वर्षको अन्त्यसम्म १९ अर्ब डलरभन्दा बढी सञ्चिति पुग्नेछ। 

विगतमा अनुकूल स्रोत हुँदा पनि आयात प्रवर्द्धनमै सीमित भएको असफल कथालाई सच्याउने अवसर मुलुकले फेरि पाएको छ। विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर दीर्घकालीन विकास र पुँजी निर्माणमा सरकार लाग्नुपर्ने गौचनको भनाइ छ। 

‘जीडीपीको ४२ प्रतिशतभन्दा धेरै थुप्रिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउने, आर्थिक प्रतिफल दिने पूर्वाधार एवं निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्। 

रेमिट्यान्सको परिचालन गरेर गुमेको प्रतिस्पर्धी क्षमता फर्काउन त्यति सहज भने छैन। राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व यसमा त्यति धेरै गम्भीर हुनेभन्दा तत्कालीन समस्या समाधानकै उपकरणमा परिचालन गर्ने जोखिम उच्च छ।

रेमिट्यान्सबाट भएको लाभले सुविधाजनक अवस्था सिर्जना गरेको र यसले गर्दा सरकार मात्तिएको बताउँछन् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा। 

अहिलेसम्म मात्तिएर खासै सदुपयोग नभएपनि अब पनि यसको परिचालन गरेर मुलुकको क्षमता विकास गर्न सकिएन भने भविष्यमा ठूलो समस्या आउने उनको भनाइ छ। 

‘यो स्रोतलाई उपयोग गरी रुपान्तरण गरेर राज्यको क्षमता विकास गर्नुपर्छ। यदि गरिएन भने यो आकस्मिक लाभको नकारात्मक असर मुलुकले भोग्नुपर्ने हुन्छ’ थापा भन्छन्। 

अहिलेको जस्तै राज्यको संकिर्ण सोचबाट स्रोत परिचालन भएर लाभको सदुपयोग हुने र नकारात्मक असर टार्न कठिन रहेको डा. गौचनको भनाइ छ। 

‘संकीर्ण सोच र परम्परागत अभ्यासले विप्रेषणबाट सिर्जना भएको सञ्चितिलाई देशको विकासका लागि परिचालन गर्न सकिँदैन। नवीन सोचसहितको विकासका लागि एउटा असल प्रयास आवश्यक छ’ उनी भन्छन्। 

निरन्तर हुने सम्भावना न्यून भएका कुनै पनि स्रोतबाट मुलुकको आकस्मिक रुपमा ठूलो लाभ पाउँदा त्यो लाभलाई दीर्घकालीन विकासमा परिचालन गर्न चुक्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रले ठूलो नोक्सानी बेहोर्ने जोखिम हुन्छ।

संसारका सयौँ मुलुकले यस्ता सीमित अवधिका लाभको परिचालन गरेर दिगो आधार बनाउँछन्। जुन मुलुकले यस्तो आधार बनाउँदैनन् ती संकटमा फस्छन्।