काठमाडौं- ऐतिहासिक रुपमा बलियो पुँजी निर्माणको रेकर्ड भएर नेपालको आर्थिक विकास भने पिछडिएको छ। फजुल खर्च तथा कमसल परिचालन संयन्त्रका कारण आर्थिक वृद्धिदरलाई भने पुँजी निर्माणले साथ दिएको छैन। 

आर्थिक वृद्धिदर विनाको पुँजी निर्माण जस्तो अस्वभाविक तथ्यांक नेपालको सन्दर्भमा देखिएको छ। पछिल्लो तीन दशकको तथ्यांकमा बांगलादेशभन्दा बढी र भारतकै दाँजोमा पुँजी निर्माणको रेकर्ड कायम गरेको नेपालले आर्थिक विकासमा भने पुछारमा रहेको छ।

कुनै पनि देशको पुँजी निर्माण जति धेरै हुन्छ उति नै आर्थिक वृद्धि बलियो र तीव्र रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास गरिन्छ। तर नेपालको तुलनामा भने यो उल्टो देखिएको छ। 

सन् १९९० को दशकमा नेपालको पुँजी निर्माण बांगलादेशकोभन्दा धेरै र भारतको तुलनामा थोरै थियो। तर सन् २०१० को दशकमा भने औसतमा भारतकै सरह नेपालको पुँजी निर्माण भएको थियो। यो दशकमा नेपालको पुँजी निर्माण जीडीपीको ३३.३ र भारतको ३३.४ प्रतिशत थियो। 

बांगलादेशमात्र होइन अतिकम विकसीत मुलुकहरूको औसत पुँजी निर्माणभन्दा नेपालको उच्च थियो र मध्यम आय भएका मुलुकको दाँजोमा पुँजी निर्माण भएको रेकर्ड रहेको सर्वांगीन विकास अध्ययन संस्था(आईआईडीएस) का कार्यकारी निर्देशक डा विश्वास गौचनले तयार पारेको रेकर्डमा उल्लेख छ। आईआईडीएसले आयोजना गरेको पोलिसी कन्क्लेभमा गौचनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा पुँजी निर्माणमा पछिल्ला दुई वर्षको खराब रेकर्ड बाहेक नेपालको प्रस्तुत समान अवस्थाका मुलुको तुलनामा अब्बल रहेको पाइएको छ। 

पुँजी निर्माणमात्र होइन सार्वजनिक खर्च र राजस्व पनि यस्ता मुलुकको तुलनामा नेपालको अवस्था निकै राम्रो रहेकोछ। तर पनि आर्थिक विकास प्रतिव्यक्ति आयमा भने सुधार देखिएको छैन। 

सन्तोषजनक पुँजी निर्माणले पनि किन अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दिन सकेन? यसको मुख्य कारण भनेकै किफायति परिचालन नहुनु भएको गौचनको भनाइ छ। 

‘किफायति परिचालन नुहनु समस्या भयो गुणस्तरीय ठाउँमा स्रोतको परिचालन भएन’ उनले भने। 

नेपालमा सरकारमात्र होइन समग्र देश नै फजुल शैलीमा अघि बढ्दा यो अवस्था आएको उनको भनाइ छ। परिवार तहदेखि निजी क्षेत्रसम्म सबै पक्ष फजुल शैलीमा अघि बढ्दा पुँजी निर्माण राम्रो हुँदा पनि त्यसको प्रभाव आर्थिक विकासमा नदेखिएको उनको निष्कर्ष छ। 

‘सरकारले कयौं यस्ता परियोजना तथा स्किममा लगानी गरेको छ जसले पुँजी निर्माण भइरहेको त देखाउँछ तर त्यसले परिणाम कहिले दिने टुंगो हुँदैन, यस्ता कयौं फजुल स्किम छन् जसको पुँजी निर्माणबाट लाभ हुँदैन, त्यस्तै परिवार तहमा महंगो बजारका कारण ऋणको मात्रा अधिक भयो तर त्यसको परिचालन उपभोगमा भयो’ उनले भने। 

सरकारदेखि निजी क्षेत्र, परिवारदेखि विदेशी दातासम्मको किफायतिपन स्खलित हुँदा सुखन परिणाम नआएको उनको भनाइ छ। 

गौचनको प्रस्तुतीमा प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने सरकारले लिने कतिपय नीति र पूर्वाधारमा गरिने खर्चलाई तत्कालीन गणीतीय परिणामको दृष्टिकोणबाट फजुल भन्न नमिल्ने बताए। 

‘अरु कुरामा मेरो पनि असहमति छैन तर कतिपय पूर्वाधार निर्माण भएका छन् तर तीबाट देशले कुनै न कुनै समयमा लाभ अवस्य लिन्छ त्यसैले ती औचित्यहीन छैनन्। त्यस्तै कतिपय उद्योग र क्षेत्रलाई राज्यले नकार्न सक्दैन र सहुलियत दिनैपर्छ’ उनले भने। 

८ वर्षपछि बचतमा स्रोतको सुविधा तर पाँच वर्षदेखि खस्किँदै पुँजी निर्माण

सोही कार्यक्रममा बोल्दै अर्थशास्त्री डा रामेश्वर खनालले विनियोजन कुशूलता सरकारभन्दा निजी क्षेत्रमा पनि देखिएको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताए। नेपालको बजारमा सम्भावनाको अध्ययन गरेर लगानी गर्नेभन्दा लहडमा हुने गरेको धेरै उदाहरणबाट देखिएको उनको भनाइ छ। 

‘नेपालमा कयौं उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन हुन्छन् त्यसको कारण हो आवश्यकताभन्दा बढी उद्योग खुले कि क्षमता बढाइयो। त्यसमा सम्भावना हेरिएन खाली लहड हेरियो। गलैचादेखि अहिलेका सिमेन्ट उद्योगसम्म यो देखिन्छ’ उनले भने।