काठमाडौं- अर्थतन्त्रको दिगो विस्तारलाई धक्का पुग्नेगरी पुँजी निर्माण निरन्तर ओरालो लागेको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षदेखि स्थिर पुँजी निर्माण ओरालो लागेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा स्थिर पुँजी निर्माणमा हुने लगानी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि निरन्तर ओरालो लागेको छ।
२०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३३.८२ प्रतिशत स्थिर पुँजी निर्माणमा लगानी भएको थियो। तर त्यसपछिका वर्ष यस्तो लगानीको अंश निरन्तर घट्दै आएर गएको वर्ष २४.४५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
अर्थतन्त्रको भावी विस्तारलाई पनि सहायता गर्ने मानिएको यस्तो खर्च ११ वर्षकै कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा २४.७३ प्रतिशत स्थिर पुँजी निर्माण भएको थियो। त्यसपछि बढ्दै गएर २०७५/७६ मा ३३ प्रतिशत पुगेको थियो। तर त्यसपछि ओरालो लागेपछि बढ्ने संकेत पनि देखाएको छैन।
एक वर्षभन्दा धेरै टिक्ने र आयआर्जनको सहयोगी हुने वस्तुदेखि भौतिक पूर्वाधारमा भएको लगानी वा त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको उत्पत्ति यसमा पर्छन्। स्थिर पुँजी निर्माणमा कमजोर हुनु भविष्यको आधारमा पनि प्रभाव पारेको छ। अर्थतन्त्रलाई सबल तथा दिगो बनाउनका लागि यस्तो पुँजी निर्माणमा हुने लगानी तथा खर्चलाई प्राथमिकता दिइन्छ।
पुँजी निर्माण बढ्दै जाँदा आगाी वर्षहरूमा अर्थतन्त्रमा अवसर सिर्जना हुन्छ तर नेपालमा भने पछिल्लो समय यस्तो ट्रेन्ड घटिरहेको छ। सरकारले गर्ने खर्च बर्सेनि वृद्धि भएपनि अर्थतन्त्रको विस्तारको अनुपातमा पुँजी निर्माणमा हुने लगानी घट्नु भविष्यको विस्तारका लागि धक्का हो। यस्तो हुँदा दिगो विस्तारको सम्भावना न्यून हुन्छ।
एकातिर पुँजी निर्माण बर्सेनि खस्किएको छ भने अर्कोतिर घरेलु स्रोतमा करिब दशकपछि सकारात्मक देखिएको छ। २०७३/७४ देखिन निरन्तर ऋणात्मक रहेको स्रोतको सुविधा (स्रोत अन्तर- कूल लगानी र बचतबीचको अन्तर) बचतमा गएको छ।
कुनै पनि देशको कुल बचत र लगानीबीचको अन्तर बचतमा जानु भनेको लगानीका लागि आन्तरिक स्रोत नै पर्याप्त रहेको वा स्रोतको परिचालन पर्याप्त नभएको देखाउँछ।
पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजी निर्माण तीव्र हुँदा यस्तो सुविधा ऋणात्मक थियो। अर्थात् राष्ट्रिय कुल बचतको तुलनामा लगानी धेरै भएको थियो। यस्तो हुँदा स्रोत अन्तर वा सुविधा ऋणात्मक हुन्छ। तर गएको वर्ष भने बचतमा गएको छ। देशभित्र उपलब्ध बचत जति पनि लगानी नभएको भन्ने देखाउँछ। यस्तो अर्थतन्त्रलाई किफायती मानिँदैन।
